कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–७ कलुवापुरमा मंसिर दोस्रो साता भएको वन फँडानीको विषयमा अनुसन्धानका लागि सामुदायिक वनका पदाधिकारीसँग बयान लिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सामुदायिक वनका अध्यक्षदेखि अन्य पदाधिकारी र सदस्यसँग समेत बयान लिने काम भइरहेको हो । ‘एक हप्ताभित्र अनुसन्धानको काम सकिन्छ, त्यसपछि मुद्दा प्रक्रियामा जान्छौं,’ डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख सुरेशचन्द्र डिसीले भने, ‘अहिले बयान लिने काम नै भइरहेको छ ।’ उनले सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सचिवलगायत पदाधिकारी र वन फँडानीबारे जानकारी दिने प्रहरीको समेत बयान लिने काम भएको बताए ।
मंसिर ११ गते दिउँसोको समयमा एक/डेढ घण्टाकै अवधिमा गौरीघाट सामुदायिक वनका १ सय ६४ रुख काटिएका थिए । १० हेक्टर हाराहारी क्षेत्रफल रहेको समुदायिक वनमा अब कहीँकतै मात्र रुख बाँकी छन् । चारैतिर बस्तीको बीचमा रहेको सामुदायिक वनमा अहिले वनमाराको झाडी मात्रै छ । दिउँसै ‘फिल्मी शैली’मा वन फँडानी भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले सवडिभिजन वन कार्यालय बाणीका प्रमुख भरत शाहलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । शाहले फँडानी भएको क्षेत्रको अनुगमनदेखि वनका पदाधिकारीसँग बयान लिने काम गरिरहेका हुन् ।
‘हामीले भरिया समात्दा दोषी नउम्कियोस् भन्ने हिसाबले अनुसन्धान गरिरहेका छौं,’ डिभिजन वन प्रमुख डिसीले भने, ‘तर सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरु मौखिक रुपमा एउटा कुरा भन्छन्, बयान लिने बेला भागाभाग चल्छ, यस कारण दोषी उम्किने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार गौरीघाट सामुदायिक वनमा १६ देखि ८४ इन्च मोटाइसम्मका खयरका १ सय ३५, २४ इन्चदेखि ६४ इन्च मोटाइ भएका सिसौंका २८ र कञ्जुको १ गरेर १ सय ६४ रुख कटान भएका छन् । कटान भएकामध्ये ६१ गोलिया खयरको १ सय १ दशमलव ५५ क्यूफिट र ४१ गोलिया सिसौंको ८१ दशमलव ०३ क्यूफिट काठ समेत बरामद गरिएको छ । ‘अन्य काठ नभेटिए पनि ठुटाका आधारमा बिगो दाबी गरिनेछ,’ डिसीले भने, ‘अब छिट्टै मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ उनका अनुसार सवडिभिजन वन कार्यालय पिपरैयाका कर्मचारीलाई अहिले कटान भएको काठ र फँडानीमा संलग्नको खोजीमा खटाइएको छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको भिडियोमा देखिएका वन फँडानीमा संलग्नको खोजी गर्न कर्मचारीहरु परिचालन गरिएको हो ।
मोहना नदी किनारको बगरमा २०५५ मा स्थानीयले नै बृक्षारोपण गरेर उक्त वन हुर्काएका हुन् । त्यसपछि बेला बेलामा मुक्त कमैया र सुकुम्बासीका नाममा भएको वन अतिक्रमणको प्रयासलाई स्थानीयले नै रोकेका हुन् । २०६२ मा उक्त वन दर्ता भएर समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
