काठमाडौंको एक अफिसको कुनामा रवीन्द्र गुरुङ (नाम परिवर्तन) आफ्नो डेस्कमा चुपचाप बसिरहेका छन् । दिनभर चल्ने चहलपहल बीच पनि उनी आज असामान्य देखिन्छन् । न त उनको आँखामा पुरानोजस्तै आत्मविश्वास छ, न त मनमा कामप्रतिको उस्तै उर्जा । उनी एक दशकभन्दा बढी समयदेखि यस संस्थामा कार्यरत छन् । अफिसमा सबै उनलाई अनुशासित र इमानदार कर्मचारीका रूपमा चिन्छन् । तर, पछिल्लो केही दिनदेखि उनी निरन्तर चिन्तामा छन् । निद्रा हराएको छ, पेट खाली छ तर भोक छैन । उनका अनुहारमा अब अनिश्चित भविष्यको कालो छाँया परेको छ ।
केही दिनअघि मात्र उनले सुने कि सरकारले अब निजी संस्थाहरूमा सञ्चालित स्वतन्त्र अवकाश कोषहरू खारेज गर्दै सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य रूपमा सबै रकम सार्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । यो खबर सुन्नासाथ उनको मनमा हलचल मच्चियो । त्यो अवकाश कोष, जसमा उनले २२ वर्षको सेवाको पसिना पोखेका छन्, जसमा उनले आफ्नो बुढेसकालको भरोसा देखेका छन्, त्यसमा अब उनको निर्णय होइन, सरकारको निर्देशन हाबी हुने भयो । उनलाई लागेको छ, उनले विश्वास गरेर बचत गरेको त्यो रकम अब ढिलो लाभ दिने, झन्झटिलो प्रक्रिया र अनिश्चित प्रणालीको भुमरीमा फस्नेछ ।
रवीन्द्र सोच्दछन्, ‘यदि यो कोष मेरो भविष्यका लागि हो भने, किन मलाई सोधिएन ? किन मसँग परामर्श गरिएन ? किन मेरो निर्णयको कदर गरिएन ?’ उनलाई यति मात्र होइन, आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आत्मसम्मानमा चोट लागेको महसुस भइरहेको छ । उनी अब दुविधामा छन – के यो देश साँच्चै लोकतान्त्रिक हो जहाँ निर्णय जनताको हितका लागि गरिन्छ, न कि जनमाथि थोपिन्छ ?
उनी सरकारको नियतमा होइन, कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँछन् । उनी बुझ्दछन् कि पारदर्शिता, कर प्रणाली सुधार र सामाजिक सुरक्षाको एकीकरण सकारात्मक लक्ष्य हुन् । तर जब यस्तो नीति बिना संवाद, बिना वैकल्पिक व्यवस्था, र बिना तयारी लागू गरिन्छ, तब त्यो कर्मचारीका लागि बन्धनजस्तै हुन्छ । यस्तो नीतिको मारमा उनी जस्ता हजारौं कर्मचारी पर्नेछन्, जसले आफ्नै पसिनाले जीवनभर सहेजेर कोष निर्माण गरेका छन् ।
रवीन्द्रको यस्तो अवस्था केवल व्यक्तिगत होइन । यो सयौं–हजारौं कर्मचारीहरूको मनोविज्ञानको प्रतिनिधि हो । ती सबै कर्मचारी जो वर्षौंसम्म संस्थामा योगदान दिँदै आएका छन्, तर अहिले आफ्नै भविष्यको निर्णयमा बोल्न पाउने स्वतन्त्रता गुमाइरहेका छन् । संस्थाले दिएको सहुलियत, सरल लेखापरीक्षण र शीघ्र लाभ वितरण गर्ने स्वतन्त्र कोष अब सरकारी जटिलताको सञ्जालमा गुम्ने डर उनीहरूमा छ ।
सामाजिक सुरक्षाको नाममा जबर्जस्ती गरिएको हस्तक्षेपले कर्मचारीहरूमा न त भरोसा दिन सक्छ, न त उनीहरूको भावनाको कदर गर्छ । यस्तोमा सरकारले चाहेको दीर्घकालीन लगानी र कर प्रणालीको सुधार पनि असफल बन्न सक्छ, जबसम्म प्रभावित वर्गको मन जित्न सकिन्न । नीति राम्रो होला, तर यदि व्यवहारमै कठिनाइ छ भने त्यो केवल नियम हो, परिवर्तन होइन ।
रवीन्द्र फेरि सोच्न थाल्छन्, ‘म राष्ट्रप्रेमी नागरिक हुँ । कर तिर्छु, कर्तव्यमा निष्ठावान छु । तर सरकार मेरो पसिनाको रकममा मेरो अनुमति बिना हस्तक्षेप गर्छ भने के त्यो लोकतन्त्र हुन्छ ?’ यो सोचसँगै उनी अझ निराश हुन्छन् । कार्यालय छाड्ने निर्णयमा पुग्न थालेका छन् । यही सोचमा दिन बिताउँछन्, मनमनै भन्न पुग्छन्, ‘सायद विदेश गएर आफ्नै पसिनाको मूल्य कम्तीमा कसैले त ठान्नेछ ।’
नेपाल सरकारको नीति दीर्घकालीन हिसाबले होसियार कदम हुन सक्छ । तर यसको कार्यान्वयनमा मानव मनोविज्ञान र व्यवहारिक पक्षको सम्मान हुन जरुरी छ । कानूनमात्रै ल्याएर कर्मचारीको स्वतन्त्रता हटाउने हो भने त्यो नीतिगत सफलता होइन, सामाजिक असफलता बन्नेछ । सरकारी कोषहरूलाई जवाफदेही, पारदर्शी र कर्मचारीमैत्री बनाउनु जरुरी छ, अनि मात्र यस्तो योजना सफल र जनस्वीकृत बन्न सक्दछ ।
यस्तो परिवर्तन कुनै पनि कर्मचारीका लागि केवल आर्थिक विषय होइन, यो मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक र नैतिक विषय पनि हो । नीति बनाउनेहरूले रवीन्द्रको अनुहारमा देखिएको शून्यता बुझ्न सके, मात्र तब यो व्यवस्था सही अर्थमा ‘सामाजिक सुरक्षा’ बन्न सक्छ । सामाजिक सुरक्षाकोष अनिवार्य होईन स्वेच्छिक बनाउन सके कर्मचारीको मनोबल बलियो हुन्छ ।
लेखक लघुवित्त क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारि हुन ।
