अत्तरिया – सुदूरपश्चिमको समग्र विकासका लागि उठाइँदै आएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ । आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, विज्ञहरूले काठमाण्डौंमा संघीय बजेट र सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेका हुन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा दर्जनौँ योजनाहरूबाट प्राथमिकता दिनुपर्ने योजनाका बारेमा सहभागीले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेटको पुर्वसन्ध्यामा भएको छलफलमा कृषि क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्य, कनेक्टिभिटी (दुई देश बिच), कनेक्टिभिटी (अन्तर प्रदेशस्तरीय) जलविद्युत, खेलकुद, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध, भन्सार नाका, औद्योगिक विकास, वन विकासका विषयमा छलफल भएको थियो ।
छलफल कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहेकी नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले सुदूरपश्चिममा मानव विकास सूचकाङ्कमा निकै तल रहेकाले यसमा उल्लेखनीय सुधार हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘प्रादेशिक तुलना गर्दा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सुदूरपश्चिम प्रदेश धेरै तल छ । मलाई लाग्छ हाल छैटौँ स्थानमा रहेको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार गरेर माथि ल्याउन सकिने गरी हामीले आगामी योजना र कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुपर्छ र त्यसै बमोजिमको बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’
उनले कनिका छरेजस्तो गरी अनेक शीर्षकमा बजेट छुट्याउने मात्र भन्दा पनि कुन समुदायलाई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ पुग्छ र कुन क्षेत्रको विकास हुन्छ भनेर ठोस रूपमा योजना र कार्यक्रम तय गर्ने र तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने गरी कार्य योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिइन् । मन्त्री राणाले कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार निर्माण नै सुदूरपश्चिम क्षेत्रका प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले संविधानको मर्म र भावना अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि नेपाल सरकारले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण र समावेशी समन्यायिक प्रादेशिक सन्तुलन सहितको आर्थिक, सामाजिक र भौतिक विकासका क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । ‘प्रदेशको विकासको लागि संघ सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ’ उनले भने ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरूमा उच्च प्राथमिकतामा राखेर संघीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।’
कार्यक्रममा कृषि क्षेत्र अन्तर्गत जलवायुमैत्री कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम प्रदेशका, भेडा तथा बाख्रा पालन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, हिमाली जिल्लामा प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रम, आधुनिक वधशाला निर्माणका योजनालाई प्राथमिकरण गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
छलफलमा धार्मिक पर्यटन विकासका लागि सुदूरपश्चिमको महत्त्वपूर्ण धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्र खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म जाने पैदल मार्ग निर्माण, बडिमालिका दर्शन गर्न पहुँच मार्ग, सुदूरपश्चिम प्रदेश र भारतको उत्तराखण्ड बिच प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटनको गन्तव्यको रूपमा रहेको देवाटवि सर्किट निर्माणका योजनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
यस्तै दुई देश बिच कनेक्टिभिटीका लागि कञ्चनपुरमा ड्राईपोर्ट निर्माण, त्रिदेशीय नाकाका रूपमा रहेको महाकाली कोरिडोरको निर्माण, सेती लोक मार्ग, पाटन पञ्चेश्वर पहुँच मार्ग निर्माण गर्नुपर्ने योजनाका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
अन्तर प्रदेशस्तरीय कनेक्टिभिटी अन्तरगत कर्णाली चिसापानी देखि महाकाली सम्मको पूर्व पश्चिम राजमार्ग चार लेनमा विस्तार, खुटिया दिपायल फास्ट ट्र्याक, गोदावरी भीमदत्त मार्ग दुई लेन विस्तार, मझगाँउ एयरपोर्टको स्तरोन्नतिका योजना छलफलमा उठाइएका थिए ।
यस्तै शिक्षा र स्वास्थ्य अन्तरगत गेटा मेडिकल युनिभर्सिटीमा शैक्षिक कार्यक्रम र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालन, डडेल्धुरा मेडिकल कलेज ३०० शय्याको अस्पतालको रूपमा स्वीकृत गर्ने, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयमा ४०० दरबन्दी स्वीकृत गरी बजेट विनियोजन गर्ने, जलविद्युत अन्तरगत ३०० मेगावाट क्षमताको जलविद्युत परियोजना प्रदेश सरकारले आफै लगानीकर्ता खोजी गर्न सक्ने र निर्माण गर्ने अधिकार सहितको कानुनी पाटो स्पष्ट गर्नुपर्ने, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध अन्तरगत गहनान क्षेत्र तटबन्ध, कैलाली भन्सार गौरिफन्टा नाकाको स्तरोन्नति, फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण, दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका योजनालाई प्राथमिकरण गर्न छलफल गरिएको थियो ।
