अत्तरिया – दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा मुक्तिको आज २४ वर्ष पूरा भएको छ । जमिन्दारहरुको घरमा दासकै जस्तो जीवन बिताइरहेका कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, बाँके र दाङका कमैयालाई सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त भएको घोषण गरेको थियो । तर मुक्त घोषणा भएको लामो समय बितिसक्दा पनि कतिपय मुक्त कमैयाको पुनः स्थापना हुन सकेको छैन । सरकारले जमिनदारको घरमा काम गर्दै आएका ३२ हजार पाँच सय कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । मुक्त घोषणापछि सरकारले अधिकांश कमैयाको पुनः स्थापना गरिए पनि अझै २ हजार ३ सय ७५ कमैयाको पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चले जनाएको छ ।
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चकी अध्यक्ष सीमाकुमारी चौधरीले बाँकी रहेका मुक्त कमैयाको पुनः स्थापनाका लागि सरकार गम्भीर नभएको बताइन् । उनले थोरै मात्र मुक्त कमैयाको पुनः स्थापना हुन बाँकी रहेकाले सरकारले उनीहरूको न्यायोचित पुनः स्थापना गर्नुपर्ने बताइन् । सरकारले मुक्त कमैयाको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका विषयमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मञ्चकी पूर्व अध्यक्ष कौशिला चौधरीले बाकी रहेका मुक्त कमैयाको पुनः स्थापनामा सरकारले तदारुकता नदेखाएको बताइन् । उनले भनिन् ‘अब ५÷७ प्रतिशत मात्रै मुक्त कमैयाको पुनः स्थापना हुन बाँकी छ । हामीले बसेकै ठाउँमा नापनक्सा गरिदिन भनेका छौँ । धेरै कहीँ मागेका छैनौँ । यसमा तीनै तहका सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ उनले सरकारले मुक्त कमैयाको लागि काम गरे पनि सबैको पुनः स्थापना गर्न सके मात्रै सफल हुने बताइन । बाँकी रहेकाको पुनः स्थापना,शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका विषयमा सरकारको ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
मञ्चकी कार्यक्रम संयोजक इन्द्र चौधरीले परिचयपत्र पाएका २ हजार ३ सय ७५ मुक्त कमैया परिवारको अझै पुनः स्थापना हुन नसकेको बताए । परिचयपत्र पाएका २७ हजार ५७० मध्ये हालसम्म २५ हजार १९५ परिवारको पुनः स्थापना भएको उनले बताए । कैलालीमा ९ सय ५३, कञ्चनपुरमा १ सय २९, बर्दियामा १ हजार २४५ र दाङमा ४८ परिवारको अझै पुनः स्थापना हुन नसकेको उनले बताए ।
यस्ता छन् मागहरू
मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च मुक्त भएको लामो समय बितिसक्दा पनि अझै सबै पुनः स्थापना हुन नसकेकाले त्यसमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । मञ्चले २४ औँ पुनः स्थापना दिवसको अवसरमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिचय पत्र प्राप्त गरेका २७ हजार ५७० मध्ये पुनः स्थापना हुन नसकेका २ हजार ३७५ मुक्त कमैयाहरूको पुनः स्थापना कार्य अगाडी बढाउन माग गरेको छ । यस्तै १२ हजार ७६९ मुक्त कमलहरीहरु मध्ये (परिचय पत्र प्राप्त ४ हजार ९३४, परिचय पत्र पाउन बाँकी ७ हजार ८३५ र छुट मुक्त कमलहरी ३ हजार २९६ को पहिचान गरी परिचय पत्र र स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
मञ्चले भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मिति २०७८ सालमा श्याम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन भएको ५ सदस्य मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी तथा हरवा चरवा वस्तुस्थिति अध्ययन समितिद्वारा अध्ययन गरी तयार गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
संघीय भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया तथा हरवा चरवा पुनः स्थापनाका लागि तयार पारेको पुनः स्थापना कार्य योजना तथा कार्यविधि २०७९÷८० मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न पनि मञ्चले विज्ञप्ति मार्फत माग गरेको छ ।
यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जारी गरेको मुक्त, कमैया, कम्लहरी तथा हलिया पुन स्थापना कार्यविधि २०८० को पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ भने सबै तहका स्थानीय सरकारले मुक्त कमैया तथा कम्लहरीहरुको जीविकोपार्जनका कार्यकमहरु लागु गर्न विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मुक्त कमैया, कमलरीहरुको समस्या समाधानको लागि एकीकृत ऐन जारी गरी पुनः स्थापना कार्य अगाडी बढाउन, विविध कारणले तथ्याङ्क सङ्कलनमा नाम छुट भएका मुक्त कमैया, तथा कमलरीको पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गरी परिचय पत्रको व्यवस्था गर्न, मुक्त कमैया बालबालिका, र कमलरीहरुलाई शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि गर्न छात्रवृत्ति शिक्षा निर्देशिका संशोधन गर्न मञ्चले माग गरेको छ ।
यस्तै अभिभावक विहीन मुक्त कमलरी तथा विवाह गरेर पनि जग्गाजमिन नभएका मुक्त कमलरीहरुका लागि भूमि सहितको घर बासको व्यवस्था गर्न पनि मञ्चकी अध्यक्ष सीमा कुमारी चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा माग गरिएको छ ।
कैलारीमा बिदा
यसैबिच कैलालीको कैलारी गाउँपालिकाले २४ औँ कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । उक्त दिन गाउँपालिकाभित्रका सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय, विद्यालय तथा बैङ्कहरूमा बिदा रहने सूचनामा उल्लेख छ ।
