धनगढी – रेशम चौधरीको रिहाई गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेपछि उक्त घटनामा मारिएका प्रहरीका परिवार निरास भएका छन । ०७२ साल भदौमा भएको थरूहटको आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि भएको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित सात सुरक्षाकर्मीको हत्या भएको थियो । उक्त घटनामा दोषि ठहर भएर जेलमा रहेका रेशम चौधरीको रिहाई गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउन थालेपछि मृतक परिवारका आफन्त निराश भएका हुन ।
उक्त घटनामा ५८ जना विरुद्ध उजुरी दर्ता गरिएको थियो । अहिले अधिकांस फरार रहेका भएपनि पक्राउ परेर जेलमा रहेकालाई पनि रिहाई गर्ने तयारी थालिएको छ ।
टीकापुर घटनामा मारिएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराका बुवा प्रेमसिंह बोहराले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको खबरले निकै दुखि बनाएको बताए ।
‘कहिले राजनीतिक घटना त कहिले पहिचानको आन्दोलन भएकाले टीकापुर घटनाका दोषीलाई छोड्ने कुरा अगाडि बढ्छ,’ प्रेमसिंहले भने, ‘राजनीतिक घटना र आन्दोलनका नाममा मान्छे मार्न पाइने हो र ?’
अदालतले कैद सजायको फैसला सुनाए पनि टीकापुर घटनाका दोषीलाई कुनै पनि सरकारले कारबाही गर्न नखोजेको आरोप प्रेमसिंहको छ ।
अदालतले दोषी ठहर गरिसकेका व्यक्तिलाई रिहाइ गर्ने कुरा उठ्दा आफूलाई आश्चर्य लागेको उनले बताए । कानून व्यवसायी भने दोषी ठहर व्यक्तिलाई छोड्न अध्यादेश ल्याइनु न्यायोचित नभएको बताउँछन् । टीकापुर घटना र त्यसको मुद्वालाई नजिकबाट बुझेका नेपाल बार एशोसियसन कैलालीका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले कुनै अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्तिलाई छोड्न अध्यादेश ल्याइनु न्यायोचित नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
०७५ फागुनमा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि उच्च अदालत दीपायलले पनि जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो ।
