काठमाडौँ – सरकारी निकायले पाउँदै आएको इन्धन खर्च २० प्रतिशत कटौती भएको छ।बढ्दाे व्यापार घाटा, विप्रेषण आप्रवाहमा कमी र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी सरकारी निकायले पाउँदै आएको इन्धनु सुविधा २० प्रतिशतले कटौती गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चालु आर्थिक वर्षमा इन्धन शीर्षकमा विनियोजित बजेटमा थप कटौती गर्ने गरी चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको जानकारी गराइन्छ।’
‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्वद्ध सार्वजनिक संघ संस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशतले कटौती गर्ने’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय विकास आयोजनाहरु, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आसन्न स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि लागू हुने छैन।’
