अत्तरिया – संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको आज ९ वर्ष पूरा भएको छ । संविधान जारी भएको अवसरमा आज देश भरी नै विविध कार्यक्रम गरिदैं छन् । दिवसको अवसरमा देशभरका सरकारी तथा निजी कार्यालय, लगायत स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाउँदै छन् । दिवसका अवसरमा आज सरकारले सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ ।
संविधान दिवसको अवसरमा देश भरी विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिदा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले पनि अत्तरिया चोक राष्ट्रिय झण्डाले सिगारेको छ । संविधान दिवसको अवसरमा चोकको चारैतिर राष्ट्रिय झण्डा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि दत्त भट्टले केन्द्रीय सर्कुलर अनुसार चोक तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा राष्ट्रिय झण्डा राखिएको बताए । ‘कुनै औपचारिक कार्यक्रम नगरिएको भए पनि संविधान दिवसको अवसरमा हामीले राष्ट्रिय झण्डा फहराएर दीपावली गर्दै छौ’ उनले भने ।
सरकारी स्तरबाट संविधान जारी भएको दिनमा हर्षोल्लास मनाइँदै गर्दा केही समूहले भने यसको विरोध पनि गरेका छन् । संविधान जारी नगर्न छिमेकी भारतले दिएको दबाब, मधेस केन्द्रित दलको असन्तुष्टि र ठुला दलबिचको बेमेलका कारण संविधान निर्माण भएपछि निकै चुनौती भोग्नुपरेको थियो । उक्त समूहले अहिले पनि संविधानको विरोध गर्दै आएका छन् । बिहीबार पनि संविधान दिवसको दिन संघीय राजधानी काठमाण्डौंमा विरोधका कार्यक्रम राखिएको सूचना प्रहरीले प्राप्त गरेको जनाएको छ ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको थियो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले २०७२ असोज ३ गते ‘नेपालको संविधान २०७२’ जारी भएको घोषणा गरेका थिए । नयाँ संविधान लागू भएको घोषणासँगै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ खारेज भएको थियो ।
संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको अध्यक्षका रूपमा स्वर्गीय सुवासचन्द्र नेम्वाङ रहेका थिए । संविधानमा सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लगायतका नयाँ व्यवस्था राखिएको छ । यो संविधान जारी हुँदा संविधानसभाको प्रक्रियामा सहभागी दलका पाँच सय ३७ जना सभासद्ले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘नेपालको संविधान, २०७२’ मा ३५ भाग ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् ।
संविधान जारी भएको ९ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको पूर्णतया कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै यति वेला संशोधनको बहस जारी छ । सत्ता सहकार्य सुरु गर्नुअघि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले यसका लागि सहमति नै गरिसकेका छन् । तर पूर्ण कार्यान्वयन भई नसक्दै संशोधनको विषय उठाउनुलाई कतिपयले अनावश्यक भनेका छन् भने कांग्रेस–एमालेले संविधानकै मागअनुसार पूर्व तयारी थालिएको बताएका छन् ।
