पृष्ठ भुमि
०६२/०६३ को जन आन्दोलन पश्चात देशमा लोकतन्त्र आयो । ०६४ सालमा पहिलो पटक संबिधान सभाको निर्वाचन भयो । जनताको उलेख्य सहभागिता रहेको यस निर्वाचन बाट आम सर्वसाधारणले धेरै अपेक्षाहरु राखेका थिए । आम जनताका अपेक्षाहरु मा आसातित सफलता मिल्न सकेन । राजनितीको बाटो मोडियो मूलतः पहिलो पटक भएको संबिधान सभाले संबिधान लेख्न सकेन र असफलतालाई स्थापित गर्यो । संबिधानमा बाह्य शक्तिको चाहना लाई मुर्तरुप दिन बिभिन्न कोण बाट संबिधानसभा लाई दवाब रह्यो । जसले गर्दा संबिधान निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेन र २०७० मा पुनः दोस्रो पटक संबिधान सभाको निर्वाचन भयो ।
यस निर्वाचनमा संबिधान सभाको सर्त राख्दै रास्ट्रीय राजनीतिमा आएको तत्कालिन एनेकपा माओवादी खुम्चियो । संख्याको हिसाबले कम उपस्थिती भएपनि दम्भ चाहि एनेकपा माओबादी कै थियो । जात, धर्म, भाषा, संस्कृति, समुदाय, हिमाल, पहाड, तराईमा एकदमै तिखो अनि रुखो प्रहार भएको समय पनि यहि थियो । केहि विदेशी शक्तिले राम्रै संग चलखेल गरे जहाँ समाजलाई बिभिन्न कित्तामा बाड्ने कार्य भयो । जसले समाज भित्र धेरै मनमुटावका घटना मात्र भएनन् गौर हत्याकाण्ड देखी टिकापुर हत्या काण्ड सम्म स्थापित भए, यो नेपाली राजनीतिका लागी दुखद पाटो हो । यी तमाम समस्याका माझ छिमेकी मुलकको तिब्र असन्तुस्टीका बीच २०७३ साल असोज ३ गते देशमा संबिधान जारी भयो देश प्रदेश सहितको गणतन्त्रमा विधिवत तरिकाले प्रवेश गर्यो ।
प्रादेशिक संरचना
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना संगै २०७४ सालमा प्रादेशिक संरचना सहितको आम निर्वाचन भयो देशका सात वटै प्रदेशले प्रदेश प्रमुख सहित आफ्नो आफ्नो प्रदेशमा राज्य सरकार निर्माण गरे । स्थानीयतहमा स्थानीय सरकार निर्माण भयो । स्थानीय सरकारलाई कार्यकारी अधिकार दिइयो भने प्रदेशका केहि महत्वपूर्ण अधिकार लाई केन्द्र अर्थात संघमा राखेर प्रदेश सरकारलाई आफ्ना काम कारवाहीका लागी अघि सारियो । स्थानीय सरकारलाई खासै समस्या थिएन, पुरानो अभ्यास माथी नौलो पुनरावृत्त मात्रै थियो । यता प्रदेश सरकार अलमलमा पर्यो । प्रदेशका लागी सबैकुरा नौला थिए । कानुनी अस्पस्टताले झनै अन्यौलता थपेको थियो । त्यो संगै कर्मचारी ब्यबस्थापन चुनौतीपूर्ण थियो । यी तमाम समस्याका बीच सानो झुण्डको कर्मचारीतन्त्र अनि साघुरो दायराको अर्थतन्त्रको झोला बोकेर आएको प्रदेश सरकारको सबै भन्दा चुनौतीपूर्ण काम भनेको आफ्नो औचित्य पुस्टि गर्नु थियो ।
सुदुर पश्चिम प्रदेश
देशले सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री अनि मन्त्री पायो । राजगद्दीमा आसिन भए झै प्रदेश सरकारका घोडसवार हरु कुर्सिमा विराजमान भए । करिब २५ लाख जनसंख्या अनि १३.२७ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगेटेको समुन्द्री सतहबाट १०९ मिटर उचाई देखी ७१३२ मिटर उचाई सम्मको भूगोलमा अवस्थित २४ प्रतिशत तराई, ३५ प्रतिशत हिमाल र ४१ प्रतिशत पहाडी भू–भाग भएको भारत र चिन संग अन्तररास्ट्रीय सिमाना जोडिएको सुदुरपश्चिम प्रदेशले पनि मुख्यमन्त्री मंत्रीहरु चयन गर्यो । अस्थायी राजधानी भनिएको शहरमा साइरन जडित वहानहरु हुईकिन थाले । आम जनताले अब केहि नयाँ हुन्छ, गरिबले रोजगारी पाउछन, जनताका आम गुनासाको यथोचित सुनुवाई हुनेछ भन्ने सामान्य अपेक्षा राखेका थिए । तर ती सपनाहरुले लामो दुरी तय गर्न पाएन् ।
राजनीतिक पार्टीको अस्थायी चौतारो बन्न पुग्यो प्रदेश सरकार अनि संरचना, यसलाई दुर्भाग्य मान्नुपर्छ । चौतारामा बस्न पाएका र अडेश लाउन पाएकाले लामै ब्याख्या र बखान गर्न सक्छन होला । किनकी उहाहरुले सितलताको अुनभुती गरेका छन् । तर चालिस डीग्री तापक्रममा आफ्नो जिबनको जोहो गर्नेले यसको एक सुइँको बतास समेत महसुस गर्न पाएनन् । पाँच बर्षको अवधीमा सरकारी तर्फबाट एक खर्ब पच्चिस अर्ब तथा अन्य दातृ निकायको सहयोग दश अर्ब बढी बजेट संचालन गरेको प्रदेश सरकारले देखिने र सम्झिन लायक गरेको एउटा काम छैन । कुनै एउटा गौरबको आयोजना खडा गर्न सकेन । कागजी केहि कामहरु अबस्य होलान, केहि बिधेयकहरु पास भए, कानुन निर्माणका कार्यहरु भए । यी तमाम कुराका बीच आफ्नै रातो किताबमा उल्लेख भएका कामहरु प्रति गम्भीर रुपमा प्रस्तुत भएको देखिएन । बरु उक्त बजेटको छहारीमा केहि गाडी घोडा तेल भोजन अबस्य भए । स्थानीय सरकारका अघि निरही प्रदेशले आफ्नो औचित्य पुस्टिका लागी पनि स्थानीय सरकार संग हातेमालो गरी शुसासन संगै केहि रास्ट्रीय महत्वका योजना अघि सार्न सक्थ्यो । जसले रास्ट्रीय पुँजी निर्माणमा पनि भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो होला । आफ्नो प्रदेशमा राजस्व सुधारको योजना ल्याउन सक्थ्यो होला । तर यति बिघ्न राम्रो काम कसरी गर्न सक्थ्यो ? आफ्नो कुनै स्पस्ट धारणा वा योजना नभएको सरकारले कसरी आम सर्वसाधारणका हितमा काम गर्न सक्थ्यो, यो गएको पाँच बर्षको सोचनीय कुरा रह्यो ।
प्रदेश को औचित्य
सुदुरपश्चिम प्रदेशको रास्ट्रीय पुँजी निर्माणमा कस्तो भूमिका हुने, कसरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिएला, हाम्रा सम्भावनाका श्रोतहरु के हुन्, हाम्रो प्रदेशको क्षिक्षामा कस्तो खालको नीति अपनाउदा गुणस्तर कायम गर्न सकिएला, कृषिमा कसरी आधुनिकीकरण ल्याउन सकिएला, पूर्वाधार बिकास तर्फ प्रदेश कसरी गार्जेनको भूमिका निर्वाह गरी दिगो बनाउदै अघि बढ्ने, अनि स्वास्थ्य समस्याको उपयुक्त समाधान के हुन् सक्छ, लगायतका विषयहरुमा सम्बन्धित बिषयका बिज्ञहरुसंग परामर्श तथा छलफल भएन । अध्ययन अनुसुन्धानको बिषय त परिकल्पनामा समेत परेन । यी यावत बिषयमा बितेका पाँच बर्षमा एक पटक पनि सोधीखोजी भएन । भारतमुखी अर्थतन्त्रको आयस्रोत भएका हामी सुदुरपश्चिम बासीहरु अन्य प्रदेशको तुलनामा निकै कमजोर छौ ।
हाम्रो सामजिक रुपान्तरणको बाटो पनि निकै दयनीय अवस्थामा छ । शिक्षा स्वास्थ्यको अवस्था झनै कहाली लाग्दो छ । कृषि पर्यटन मृत तुल्य छन । सधै हिड्ने बाटोमा पर्ने बिश्व रामसार सुचिमा सुचिकृत घोडाघोडी ताल पर्खेर नै बसीरहेको थियो । पूर्वाधार बिकासको नाममा स्थानीय सरकारहरुले रुखा डाडामा स्काइभेटर चलाईरहेका छन् । ती बनिरहेका बाटाघाटाको मात्रै अनुगमन मूल्याकंन गरी प्रदेश सरकारले एउटा बेस लाइन निर्धारण गरीदिए मात्रै पनि बिकासको मेरुदण्ड सडकले एउटा स्वरूप लिन्थ्यो । जहाँ प्रदेश सरकारको औचित्य पुस्टि हुन् मद्दत हुन्थ्यो । यी सबै कुरा हाम्रा लागी अवसर थिए, तर दुर्भाग्य साबित भएर गए । दुई तिन क्षेत्रमा मात्रै लगानी गरेको भए वा लगानी गर्ने वातारवरण बनाएको भए आज प्रदेश सरकारको सबै तिर प्रसंसा हुन्थ्यो । हामी संग काम गर्न सकिने थुप्रै आधारहरु थिए । जो न्यून आय भएका आम सर्वसाधारणको जिविको पार्जन देखी लिएर उधोग ब्यबसायमा संलग्न ब्यबसायी सम्मका सामान्य कुराहरु थिए । जसले लगानी संगसंगै रोजगारी सिर्जना गरी रास्ट्रीय पुँजी निर्माणमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्थे । जसलाई प्रदेश सरकारले लगानी मैत्री वातावरणबिच सुरक्षाको प्रत्याभूति दिए पुग्थ्यो ।
हाम्रो यस सुदुर पश्चिम प्रदेशमा दुइचार धान मिल एक दुई मैदा मिल बाहेक कुनै खाद्य बस्तु वा अन्य उपभोग्य बस्तुको उत्पादन छैन । रास्ट्रीय राजमार्गको एउटा हिस्सा अग्लो र अर्को हिस्सा होचो छ । जसले हाम्रो आयात र निर्यातको चित्र लाई प्रस्ट पार्दछ । यस्तो विषम परिस्थितमा हामीले उलेख्य मुनाफा लिनुपर्ने ठाउमा पाँच बर्ष निरास तरिकाले बिताएका छौ । जसले पाँच बर्ष मात्र घाटा भएन दस बर्ष घाटा भयो । स्थानीय तहसंग मिलेर शुसासनको कार्यमा एउटा सहयोगीको भूमिका निर्वाह मात्रै गरेको भएपनि बढ्दो क्रममा रहेको भ्रस्टाचारको रेखालाई साघुरो बनाउन सकिन्थ्यो । जसले बिकासका गतिबिधि भित्र हुने बेथिती लाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्थ्यो । यी तमाम कुरामा प्रदेश सरकार चुकेको छ । जसले आम सर्वसाधारणहरु को प्रदेश प्रतिको बुझाइ, बितृष्णा लाई उर्जा थपेको छ । अन्यत्र अलिकति भएपनि केहि गतिशील कार्यहरु भए होलान तर हामी निकै अलपत्र अवस्था मा रह्यौ । अब आउने सरकारले यी बिषयमा गहन चासो दिदै जिम्मेवारी लिनु आजको अपरिहार्यता हो । होइन भने हामी हाम्रै देश भित्र निकै पछाडि पर्ने लगभग पक्का पक्कि छ । नयाँ बन्ने सरकार र तिनका अन्य मंत्रीगणहरुले यी बिषयमा ध्यान दिनुभयो भने हामीले प्रादेशिक मोडेलमा काम गर्नुको औचित्य पुस्टि हुनेछ । संगै प्रदेश एउटा दिशामा अघि बढ्ने छ, जहाँ बिकास र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सकियोस ।
लेखक शुसासन र बिभिन्न शैक्षिक अनुसन्धानमा क्रियाशील पात्र हुन् ।।
