काठमाडौँ – सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि १ लाख म्यादी प्रहरीको भर्ना आवेदन खुलाएको छ । नेपाल प्रहरीले माग गरेभन्दा १८ हजार कम गरेर एक लाख मात्रै भर्ना आवेदन खुलाइएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख १८ हजार २ सय ३१ म्यादी भर्ना गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थबाट स्वीकृत दरबन्दीअनुसार ७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट आवेदन दिन पाइने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले भर्ना खुलाएको हो । चैत ६ देखि ११ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । म्यादीको कार्यावधि ४० दिन तोकिएको छ ।
७७ वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा भई ५४ वर्ष ननाघेका नेपाली नागरिकले म्यादी प्रहरीका लागि आवेदन दिन सक्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
आवेदन दिने व्यक्ति कुनै पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर नठहरिएको, राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा तन्दुरुस्त, साधारण लेखपढ गर्न जान्ने, आँखाको दृष्टि माइनस वा प्लस २ भन्दा कमजोर नभएको, उचाइ पुरुषको ५ फिट २ इन्च र ५० केजी तौल, महिलाको हकमा ५ फिट उचाइ र तौल कम्तीमा ४२ केजी हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) बाट उपदान/निवृत्तिभरणमा निस्किएका पूर्वसुरक्षाकर्मी, पूर्ववन रक्षक, विदेशस्थित सुरक्षा निकायमा काम गरी निवृत्तिभरणमा निस्किएका र विगतका निर्वाचनमा म्यादी भर्ना भएकालाई भर्नाका लागि प्राथमिकता दिइने म्यादी प्रहरी भर्ना छनोट कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, २०७८ साउनदेखि सेना, प्रहरी र सशस्त्रमा भर्ना आवेदन दिई शारीरिक तन्दुरुस्ती र स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण भई प्रवेश पत्रको प्रतिलिपि पेस गर्नेलाई पनि म्यादी भर्नामा प्राथमिकता दिइनेछ । तर, विगतका चुनावमा गरिएका म्यादी भर्नामा पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थिति निकै कम देखिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । विगतमा १ प्रतिशतभन्दा कम मात्रामा पूर्वसुरक्षाकर्मी म्यादीमा भर्ती भएका थिए ।
चैत १५ देखि छनोट प्रक्रिया अघि बढाएर २२ गते अन्तिम नतिजा प्रकाशित गरिने तालिका छ । छनोट भएका जनशक्तिलाई चैत २८ बाट प्रशिक्षण दिइनेछ । म्यादीको कार्यावधि अधिकतम ४० दिनको हुने मापदण्ड बनाइएको छ । एक जना जवानले मासिक आधारभूत पारिश्रमिक २२ हजार ६ सय ६० पाउँछन् । यो स्केलअनुसार ४० दिनका लागि एक जना म्यादीले ३० हजार २ सय ४० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने छन् । त्यस्तै ४० दिनका लागि रासन भत्ताबापत एकमुष्ट ७ हजार २ सय र उच्च हिमाली जिल्लाको हकमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तोकेको स्केलका आधारमा रासन भत्ता दिइनेछ । पोसाक भत्ताबापत एकमुष्ट ६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ । सरकारले तोकेको यो आँकडाअनुसार १ लाख म्यादीका लागि पारिश्रमिकबापत ३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च हुनेछ ।
त्यस्तै पोसाक भत्ताबापत ६० करोड, रासन भत्ताबापत ७२ करोड छुट्याइएको छ । सबै शीर्षकमा म्यादीका लागि मात्रै ४ अर्ब ४४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीलाई एरिया सुरक्षा र आवश्यकताअनुसार निर्वाचनको बाहिरी सुरक्षा घेरामा खटाइनेछ । यसैगरी मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा प्रहरीको कमान्डमा म्यादीसहितलाई खटाइनेछ । सामान्य सुरक्षा चुनौती भएका मतदान स्थल/मतदान केन्द्रमा ३ प्रहरी र ४ म्यादी, संवेदनशील मतदान स्थलमा ५ प्रहरी र ६ म्यादी तथा अति संवेदनशील मतदान स्थल/केन्द्रमा ५ प्रहरी र ६ म्यादी खटाइने गरी सुरक्षा कार्ययोजना बनेको छ । तर, अघिल्ला निर्वाचन कार्ययोजनाअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा जनशक्ति अपर्याप्त हुने भन्दै ८० देखि ९० प्रतिशत सुरक्षाकर्मी निर्वाचनमा केन्द्र्रित गर्नुपर्ने अवस्था आएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । यस पटक भने एकै चरणमा निर्वाचन हुने भएकाले जनशक्ति बढी लाग्ने देखिन्छ ।
