धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालविवाह न्यूनीकरणका लागि सरकारले पाँच आर्थिक वर्षमा एक करोड २८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि बालविवाहको समस्या कायमै रहेको छ । बालविवाह रोक्न विभिन्न अभियान र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि तिनको प्रभावकारिता मापन नहुँदा सरकारी लगानीको उपलब्धि स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म बालविवाह न्यूनीकरणका विभिन्न कार्यक्रमका लागि एक करोड ४१ लाख २२ हजार पाँच सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये एक करोड २८ लाख ७० हजार ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त अवधिमा प्रदेशभर नौ हजार १४७ बालबालिका तथा अभिभावक कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
तर, यति ठूलो रकम खर्च गर्दा बालविवाहको दर कति घट्यो भन्ने विषयमा सरकारले अध्ययन गरेको छैन । कार्यक्रम सुरु गर्दा आधाररेखा, निश्चित लक्ष्य र उपलब्धि मापन गर्ने सूचकसमेत निर्धारण नगरिएकाले खर्च र परिणामबीचको सम्बन्ध पहिचान गर्न नसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिममा बालविवाहको दर २९.१ प्रतिशत छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि २०८२÷८३ सम्म बालविवाहसम्बन्धी ३६ वटा मुद्दा मात्रै दर्ता भएका छन् । यसले समुदायमा रहेको समस्याको तुलनामा प्रहरीसम्म पुग्ने घटनाको संख्या निकै कम रहेको देखाउँछ ।
प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बालविवाहको दर बझाङमा ३४.१ प्रतिशत छ । दार्चुलामा ३३.४, डडेलधुरामा २९.७, अछाममा २९.६, कैलाली र डोटीमा २९.४, बाजुरामा २७.८, बैतडीमा २६.९ तथा कञ्चनपुरमा २६.६ प्रतिशत बालविवाह रहेको जनगणनाको तथ्यांक छ । प्रहरीमा दर्ता भएका घटनामध्ये कैलालीमा नौ, कञ्चनपुरमा सात, बैतडीमा पाँच र डोटीमा चार वटा छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक पदमबहादुर बिष्टले समुदायमा बालविवाहका घटना भए पनि प्रहरीसम्म कमै मात्र पुग्ने गरेको बताए । उनका अनुसार अन्तरजातीय विवाह वा अभिभावकको सहमतिबिना विवाह भएका घटनामा प्रहरीमा उजुरी आउने सम्भावना बढी छ। समाजका अन्य व्यक्तिले समयमै चासो नदिँदा पनि बालविवाह रोक्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।
बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र भविष्यमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको छ। कम उमेरमा विवाह गर्दा किशोरीले पढाइ छाड्नुपर्ने, आर्थिक रूपमा अरूमाथि निर्भर हुनुपर्ने तथा घरेलु हिंसाको जोखिम झेल्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । कम उमेरमै गर्भधारण र सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यमा समेत असर पर्ने गरेको छ । किशोरहरू पनि पारिवारिक जिम्मेवारी र आर्थिक दबाबका कारण पढाइ छाडेर रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन् ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ अनुसार २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न वा गराउन पाइँदैन । कानुनले यस्तो विवाहलाई बदर हुने व्यवस्था गर्दै दोषीलाई तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ । कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बालविवाहको अभ्यास पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जयदेव महराले कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि तिनको प्रभाव मापन गर्ने संयन्त्र विकास हुन नसकेको बताए । मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत विन्दुकुमारी चटौतका अनुसार अभियान सुरु गर्दा आधाररेखा, लक्ष्य र सूचक निर्धारण नगरिएकाले उपलब्धि मूल्यांकन हुन सकेको छैन । मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अभियानअन्तर्गत बाजुरामा १९ वटा बालविवाह रोकिएको छ ।
यसैगरी, गैरसरकारी संस्था पिसविनले पनि बझाङ, बैतडी, बाजुरा, डोटी र अछामका करिब १९ स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । संस्थाका कार्यक्रम संयोजक जुद्ध रावलका अनुसार यसका लागि वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । परियोजनाअन्तर्गत बालविवाह हुन लागेका ३२ वटा घटना रोकिएको संस्थाको अभिलेख छ । तर, परियोजनाको समग्र प्रभाव मापन गर्न छुट्टै सर्वेक्षण भने गरिएको छैन ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट बजेट खर्च भइरहे पनि बालविवाह न्यूनीकरणका कार्यक्रम गोष्ठी, अन्तरक्रिया र अभिमुखीकरणमा सीमित देखिएका छन् । प्रभाव मूल्यांकन, स्पष्ट लक्ष्य र नियमित अनुगमनबिना सञ्चालन हुने यस्ता कार्यक्रमले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको तथ्यले देखाएको छ ।
