डम्मर सिंह साउद – नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले धेरै आशा जन्मायो, तर त्यत्तिकै निराशा पनि सँगै ल्यायो। २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना भयो, त्यसपछि गणतन्त्र आयो, नयाँ संविधान जारी भयो, तर राज्य सञ्चालनको संस्कार अपेक्षित रूपमा बदलिन सकेन भन्ने अनुभूति व्यापक छ। भ्रष्टाचार, राजनीतिक संरक्षण, भागबण्डा, हस्तक्षेप र प्रतिशोधका प्रसंगहरू अब केवल चियापसलको गफ होइनन्, राष्ट्रिय बहसका केन्द्रीय विषय बनेका छन्। इमान्दार र निष्ठावान नागरिकलाई दबाब र दण्ड, तर शक्तिसँग निकट व्यक्तिलाई संरक्षण र पुरस्कार मिल्ने प्रवृत्तिले जनमानसमा गहिरो वितृष्णा पैदा गरेको छ।
विगतमा चर्चामा आएका ठूला काण्डहरूले यो असन्तोषलाई थप गहिरो बनाएका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वपछि माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएका शिविरसँग जोडिएको क्यान्टोनमेन्ट घोटाला ले राज्य स्रोतको पारदर्शिता र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो। त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गासँग सम्बन्धित निर्णय प्रक्रियामा देखिएको गिरिबन्धु टि-स्टेट काण्ड ले नीति र कानुनको प्रयोगमा निष्पक्षता कति कायम भयो भन्ने बहस चर्कायो। नक्कली शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने प्रकरणका रूपमा चिनिएको भुटानी शरणार्थी काण्ड ले त राज्य संयन्त्रकै नैतिकतामाथि गम्भीर चोट पुर्यायो।
यी उदाहरणहरू मात्र होइनन्, यस्ता धेरै प्रकरणमा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको नाम जोडिँदा जनविश्वास थप कमजोर भएको छ। लामो समयदेखि सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जस्ता दलहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यस्ता विवादमा तानिएका प्रसंगहरू जनचर्चामा बारम्बार उठेका छन्। दलहरूले एकअर्कालाई दोष लगाउने क्रम त चलिरह्यो, तर अन्तिम निष्कर्षमा पुगेर निष्पक्ष दण्ड दिन सकिएको अनुभूति नागरिकमा बलियो बन्न सकेन।
समस्या कुनै एक दल वा एक घटनामा सीमित छैन, यो संरचनागत कमजोरीसँग जोडिएको छ। जब संवैधानिक निकाय, नियामक संस्था र प्रशासनिक संयन्त्र दलगत प्रभावबाट मुक्त हुन सक्दैनन्, तब निर्णय प्रक्रिया पनि शंकामुक्त रहँदैन। छानबिन समिति बन्नु, बयान लिइनु र मुद्दा दर्ता हुनु सकारात्मक कदम हुन सक्छन्, तर अन्तिम परिणाम स्पष्ट र विश्वसनीय नहुँदा नागरिकले न्याय भएको महसुस गर्दैनन्। यही बिन्दुमा लोकतन्त्रको आधारभूत विश्वास डगमगाउँछ।
अबको आवश्यकता केवल काण्डहरूको सूची दोहोर्याउनु होइन, शासन संस्कार बदल्नु हो। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनु, नियुक्ति र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनु, र दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष कारबाही हुनु अनिवार्य छ। नागरिकले पनि सचेत र विवेकी भएर नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। जब जनमत स्पष्ट रूपमा सुशासन र उत्तरदायित्वको पक्षमा उभिन्छ, तब मात्र राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो व्यवहार सच्याउन दबाब पर्छ र लोकतन्त्रले वास्तविक अर्थ पाउन थाल्छ।
समस्या केवल एउटै काण्ड वा केही व्यक्तिमा सीमित छैन, यसको जरा प्रणालीमै गाडिएको देखिन्छ। नियुक्तिदेखि ठेक्का, सरुवादेखि पदोन्नति, विश्वविद्यालयदेखि सार्वजनिक संस्थानसम्म राजनीतिक भागबण्डाको अभ्यास सामान्यजस्तै बनिसकेको छ। संवैधानिक निकाय, नियामक संस्था, विकास बोर्ड र शैक्षिक परिषद्हरूमा समेत दलगत सन्तुलन मिलाउने प्रवृत्ति देखिँदा संस्थाको स्वतन्त्रता कमजोर हुन्छ। जब संस्था स्वतन्त्र हुँदैन, त्यसका निर्णयहरू पनि निष्पक्ष र विश्वसनीय रहन सक्दैनन्। यही बिन्दुमा सुशासनको आधार खल्बलिन थाल्छ।
संस्थागत कमजोरीले केवल भ्रष्टाचारलाई होइन, अन्याय र अत्याचारलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा संरक्षण दिन्छ। कुनै कर्मचारीले नियमअनुसार काम गर्न खोज्दा उसले दबाब झेल्नुपर्छ। अनुसन्धानात्मक पत्रकारिताले असहज प्रश्न उठाउँदा धम्की वा मुद्दाको सामना गर्नुपर्छ। विद्यार्थीले नीतिगत प्रश्न गर्दा राजनीतिक लेबल लगाइन्छ। आलोचना सुन्ने संस्कार कमजोर हुँदा असहमति व्यक्त गर्नेहरूलाई विरोधी करार गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ, जसले लोकतन्त्रको आत्मालाई नै क्षति पुर्याउँछ।
यही पृष्ठभूमिमा युवापुस्ताको असन्तोष विस्तार हुँदै गयो। सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यमले उनीहरूको आवाजलाई एकजुट र सशक्त बनायो। उनीहरू केवल पुराना दलगत नारामा सीमित रहन चाहेनन्; उनीहरूको भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र योग्यता आधारित प्रणालीको स्थापना माग हो। यही असन्तोषको सार्वजनिक अभिव्यक्तिका रूपमा भदौ २३ र २४ मा भएको जेन्जी आन्दोलन लाई धेरैले नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतनाको संकेतका रूपमा हेरे।
यो आन्दोलन कुनै एक दलको पक्ष वा विपक्षमा मात्र केन्द्रित थिएन। यसको मूल सन्देश थियो—भ्रष्टाचार, भागबण्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपको अन्त्य हुनुपर्छ। सहभागी युवाहरूले प्रश्न उठाए: किन ठूला काण्डमा जोडिएका शक्तिशाली व्यक्तिहरू सजिलै जोगिन्छन्? किन सामान्य नागरिकले सानो गल्ती गर्दा तुरुन्त कारबाही भोग्नुपर्छ? किन राज्य संयन्त्र दलगत प्रभावको विस्तारजस्तो देखिन्छ? यस्ता प्रश्नहरूले सार्वजनिक बहसलाई नयाँ दिशातर्फ मोडिदिए।
यो वितृष्णा एकाएक जन्मिएको होइन। २०४६ पछि सुरु भएको बहुदलीय अभ्यास, गणतन्त्रको स्थापना र संविधान निर्माण जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिहरूले आशा जगाए पनि व्यवहारमा समान न्याय र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको कमीले निराशा बढायो। ठूला काण्डहरूमा सुरुमा हल्ला, छानबिन र पक्राउ देखिए पनि अन्तिम सजाय अस्पष्ट हुँदा शक्ति भए कानुन फरक हुन्छ भन्ने सन्देश गयो। यही धारणा बलियो हुँदै जाँदा न्याय प्रणालीमाथिको भरोसा कमजोर हुन्छ, र लोकतन्त्रको वास्तविक मर्म, अर्थात् समान न्यायको प्रत्याभूति, संकटमा पर्छ।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको महत्व स्वाभाविक रूपमा बढ्छ। यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचन केवल प्रतिनिधि छान्ने औपचारिक प्रक्रिया होइन, जनताले आफ्नो असन्तोष, अपेक्षा र भविष्यको दिशा स्पष्ट रूपमा व्यक्त गर्ने अवसर हो। मत हाल्नु भनेको केवल चिन्ह रोज्नु होइन, मूल्य र प्राथमिकता छनोट गर्नु हो। त्यसैले मतदाताले भावनात्मक नारा, जातीय वा क्षेत्रीय प्रभाव, क्षणिक फाइदाभन्दा माथि उठेर विगतको कार्यसम्पादन, नीतिगत स्पष्टता र व्यक्तिगत इमान्दारीका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।
जनताले उम्मेदवारलाई केही सीधा प्रश्न सोध्नैपर्छ। उसको सार्वजनिक जीवन कस्तो छ? उसले पाएको जिम्मेवारी कसरी निर्वाह गर्यो? भ्रष्टाचार र भागबण्डाविरुद्ध उसको अडान व्यवहारमा कति स्पष्ट छ? उसँग संस्थागत सुधारका ठोस योजना छन् कि केवल भाषण मात्र? केवल सरकार परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिँदैन, शासन संस्कार परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ। संस्कार नबदलिँदासम्म अनुहार फेरिए पनि परिणाम उस्तै रहन सक्छ।
सुशासनको आधार केही स्पष्ट सिद्धान्तमा टेकेको हुन्छ। पहिलो, संस्थागत स्वतन्त्रता। अख्तियार, प्रहरी, न्यायालय, लोकसेवा र विश्वविद्यालय जस्ता निकायहरू दलगत प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ। दोस्रो, पारदर्शी प्रक्रिया। सार्वजनिक खरिद, बजेट विनियोजन, नियुक्ति र अनुदान प्रणाली खुला र डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी बनाइनुपर्छ। तेस्रो, जवाफदेहिता। पदमा बस्ने प्रत्येक व्यक्ति आफ्नो निर्णय र कार्यका लागि कानुनी र नैतिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ।
यससँगै नागरिक सहभागिता पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक समाज, विज्ञ र युवाको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ। राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो नभएसम्म राज्य सञ्चालन पनि सीमित व्यक्तिको नियन्त्रणमा रहन्छ। दलभित्र पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा नभए बाहिर पनि त्यसको प्रभाव पर्छ। त्यसैले सुधारको सुरुवात दलभित्रैबाट हुनुपर्छ।
भदौ २३ र २४ मा देखिएको जेन्जी आन्दोलन ले नयाँ पुस्ता चुप बस्न तयार छैन भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। उनीहरूलाई रोजगारी, अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा चाहिएको छ। सम्बन्ध र पहुँचभन्दा योग्यता र क्षमतामा विश्वास गर्ने पुस्ताले अब परिणाम खोजिरहेको छ। तर दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि सडक मात्र होइन, संस्थागत रूपान्तरण आवश्यक छ। त्यसको पहिलो कदम भनेकै निर्वाचनमार्फत योग्य र इमान्दार प्रतिनिधि चयन गर्नु हो। एक मत सानो देखिए पनि त्यसले हामी भ्रष्टाचार, अन्याय र राजनीतिक संरक्षण स्वीकार्दैनौं भन्ने बलियो सन्देश दिन सक्छ।
नेपालमा विगतदेखि चल्दै आएको स्वार्थको गठबन्धन र राजनीतिले नेपाली जनतालाई निराशा मात्र दिएको देखिन्छ। केवल नारा, आकर्षक वाचा र अस्थायी गठबन्धनले दीर्घकालीन परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। जनताले बारम्बार विश्वास गरेका छन्, तर त्यो विश्वासलाई व्यवहार, पारदर्शिता र कानुनको समान प्रयोगले मात्र जोगाउन सकिन्छ। इमान्दार र सक्षम व्यक्तिलाई संरक्षण र प्रोत्साहन दिने, अनि दोषी जोसुकै भए पनि निष्पक्ष कारबाही गर्ने संस्कार विकास नगरेसम्म सुशासनको आधार बलियो हुँदैन।
आज देश वास्तवमै एउटा संवेदनशील मोडमा उभिएको छ। एकातिर निराशा, वितृष्णा र आक्रोश छ, जसको कारण बारम्बार दोहोरिने काण्ड, भागबण्डा र हस्तक्षेप हुन्। अर्कोतिर ठूलो अवसर पनि छ—सचेत, शिक्षित र डिजिटल रूपमा जोडिएको युवा पुस्ता। यो पुस्ताले सूचना छिटो पाउँछ, तुलना गर्न सक्छ र प्रश्न सोध्न हिचकिचाउँदैन। यदि यही पुस्ताले भावनाभन्दा विवेकलाई प्राथमिकता दियो भने राजनीतिक संस्कार परिवर्तनको ढोका खुल्न सक्छ।
फागुन २१ को निर्वाचन यस सन्दर्भमा अत्यन्त महत्वपूर्ण अवसर हो। मत हाल्नु केवल परम्परागत निष्ठा निभाउनु होइन, भविष्यको दिशा निर्धारण गर्नु हो। मतदाताले आफ्नो मतलाई सुशासन, पारदर्शिता र समृद्धिको साधनका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। इमान्दार, सक्षम र दूरदर्शी नेतृत्व चयन गर्न सके मात्र विगतमा देखिएका काण्डहरूको पुनरावृत्ति रोकिने सम्भावना बढ्छ।
समग्रमा भन्नुपर्दा, प्रश्न कुनै एक दल वा व्यक्तिको पक्ष–विपक्षको होइन। मूल प्रश्न हो—हामी कस्तो देश चाहन्छौं? भागबण्डा, संरक्षण र शक्तिको दुरुपयोगमा आधारित संरचना कि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र समान न्यायमा आधारित शासन? निर्णय अन्ततः जनताकै हातमा छ। सचेत र दीर्घदृष्टि राखेर गरिने निर्णयले मात्र भ्रष्टाचार, अन्याय र राजनीतिक प्रतिशोधको चक्र तोड्न सक्छ।
विगत ३४ वर्ष सत्ता र शक्तिमा भएकाहरूले राष्ट्र र जनहितमा काम गर्न नसक्नुका साथै देशमा कुशासन, भ्रष्टाचार, राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेप, अन्याय अत्याचार, व्यथिति र विकृति मौलाउँदै गर्दा भदौ २३ र २४ को घटना हुन गई देशमा ठूलो जनधनको क्षति भएको हो। त्यसैले राष्ट्र र जनहित विपरीत काम गर्नेहरूलाई बहिष्कार गर्दै न्याय, समानता, सुशासन र समृद्धिका लागि विवेकपूर्ण मतदान गर्नु हवाई नेपाली नागरिकको कर्तव्य हो। जब नागरिकले आफ्नो मत, आफ्नो आवाज र आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीर रूपमा लिन्छ, तब लोकतन्त्र कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा पनि सशक्त हुन्छ। सुशासन र समृद्धिको यात्रा त्यहीँबाट सुरु हुन्छ, जहाँ जनता सचेत र प्रतिबद्ध हुन्छन्।
लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
