अत्तरिया – नेपाललाई जानकारी नै नदिई नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार गर्ने भारत र चीनले सम्झौता गरेपछि एक पटक पुनः चुच्चे नक्साको विषय चर्चामा आएको छ । चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी भारत भ्रमणमा रहेको बेला भाद्र ३ गते नेपालको भूमि लिपुलेक हुँदै दुई देशीय व्यापार अघि बढाउनेबारे सहमति भए पछि नेपालमा चुच्चे नक्साको विषयले चर्चा पाएको हो ।
नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने बारे नेपाललाई नै जानकारी नदिई छिमेकी दुई देशले सम्झौता गर्दा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको छ । नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग भएकाले उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण र विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गरेको छ ।
बुधवार (भाद्र ४) जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण/विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ ।’
प्रेस नोटमा नेपाल–भारतबिच रही आएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न भनिएको छ ।
यसको प्रतिउत्तरमा भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै भारत र चीनबिच लिपुलेक मार्ग हुँदै सन् १९५४ देखि व्यापार हुँदै आएकोमा पुन सुरु मात्रै गरेको उल्लेख छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यो व्यापार पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध भएको थियो । दुवै पक्षबिच सहमति भएपछि यसलाई पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरिएको हो ।’
विज्ञप्तिमा नेपालले गरेको भू–भागसम्बन्धी दाबीहरूमा कुनै पनि ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण नभएको उल्लेख छ । यद्यपि भारतले नेपालसँग संवाद र कूटनीतिक बाटोमार्फत बाँकी सीमा विवाद समाधान गर्न भारत खुला रहेको जनाएको छ ।
भारत चीनले यसअघि पनि २०७२ सालमा लिपुलेक पासबाट व्यापार गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द मोदी २०१५ मे १४ मा चीन भ्रमण गएका बेला समकक्षी ली खछियाङबीच लिपुलेक नाकाबाट द्विदेशीय व्यापार अभिवृद्धि गर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिप्रति तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध जनाएको थियो । सरकारले सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट नै पठाएको थियो ।
तर यस पटक पुन भारत चीनले सहमति दोह-याउँदा नेपाल सरकारले कूटनीतिक पत्र भने पठाएको छैन ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको यसै महिना चीन र त्यसपछि भारत भ्रमण गर्ने पूर्व सन्ध्यामा नेपालको नक्सामा समेत समेटिएको भूमिमार्फत दुई देशीय व्यापार गर्ने सहमति गरेकाले यो विषय सरकारले कसरी उठाउँछ भन्ने बारेमा चासो समेत बढेको छ ।
