धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम सोमबारको प्रदेश सभा बैठकबाट पारित भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाहरूको मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले जवाफ दिएका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले सरकारले सार्वजनिक गरेको चार बुँदे प्रतिबद्धताका आधारमा बजेट तयार भइरहेको बताए । २५ लाखभन्दा तलका योजना प्रदेशले कार्यान्वयन नगर्ने, उपभोक्ता समितिमार्फत योजना कार्यान्वयन नगर्ने, लगायतका प्रतिबद्धता मुख्यमन्त्री शाहले आइतबार सार्वजनिक गरेका थिए । उनले निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूको सिफारिसका योजनाहरू पनि समावेश गर्न बजेट व्यवस्था गर्ने बताए । सत्तारुढ दल एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले बजेटमा बिचौलियाको बिगबिगी रोकिनुपर्ने बताएका थिए ।
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा सोमबारको बैठकमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका सांसद ओमविक्रम भाटले बजेटका लागि सांसदहरूको निरीह अवस्थालाई कटाक्ष गरेका थिए । ‘नीति कार्यक्रम राम्रो छैन भनेर आलोचना गरौँ सरकारले योजना नहालिदेला भन्ने डर छ, तारिफ गरौँ भने भोलि रातो किताबमा योजना समावेश नभएपछि आलोचना गर्ने स्पेस बाँकी राख्नुपर्ने अवस्था रहेकोले यहाँ बिचारहरू सुन्दा हामी पनि नाच्नुपर्छ बिच्चबिच्चमा भन्या झैँ अवस्था देखिएको छ,’ उनले भने, ‘सदन वास्तवमा प्रतिपक्षीहरूको हो, तर यहाँ सत्ता पक्षकै जस्तो किन हुन पुग्यो, यसको समीक्षा हामी प्रतिपक्षीहरूले गर्न जरुरी देखिएको छ ।’
नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा बोल्दै एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाहीले बजेट निर्माणका क्रममा बेथिति देखिएको बताएका थिए । उनले बेथिति भइरहेका प्रशस्त सूचनाहरू आफूकहाँ आएको र ती सूचना मुख्यमन्त्रीलाई समेत आफूले जानकारी गराएको बताए । ‘विधि नमिचियोस्’ उनले भने । शाहीले बजेट निर्माणमा मन्त्रीका परिवारका सदस्य र पार्टीका नेताहरू परिचालन भइरहेको दाबी गरे । त्यस्ता विकृतिहरू रोक्न पनि उनले मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
कांग्रेस सांसद जुनाकुमारी दानीले विकासमा पछाडि परेको बाजुरा लगायतका जिल्लालाई आगामी वर्ष बजेटमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरिन् । बजेटमा बाजुरालाई सधैँ उपेक्षा गर्ने गरिएको उनको गुनासो थियो ।
माओवादी केन्द्रका सांसद शिवसिंह ओलीले कार्यक्रम एकातिर र बजेट अर्कोतिर आउने परम्पराको अन्त्य हुनुपर्ने बताए । उनले भएका अस्पतालको स्तरोन्नति गर्नुको साटो अन्य ठाउँमा प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गर्दै हिँडेको बताए । ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका क्षेत्रमा ९२ करोडसम्म जाने ? यो कस्तो बजेट वितरण र समावेशिता हो ?’ उनले प्रश्न गरे ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापाले नीति तथा कार्यक्रममा लैङ्गिक समानताको प्रतिबद्धता नदेखिएको औँल्याइन् । उनले नौ वटै जिल्लालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गत वर्ष विभेद भएको बताउँदै समानुपातिक विकास हुने गरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद घनश्याम चौधरीले नीति कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने औँल्याए । बजेट कार्यान्वयन हुनेगरि आउनु पर्नेमा उनको जोड थियो । छलफलमा सांसदहरू जानकी कुँवर, रमेश धामी, चक्र मल्ललगायतले पनि आफ्ना धारणाहरू राखेका थिए ।
