धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च २७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । सरकार फेरबदलका कारण वार्षिक कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै ३१ भदौ २०८१ मा मात्र चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधिमा २७ प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुुसार सुुदूरपश्चिम सरकारले असोजदेखि चैत मसान्तसम्म चालु र पुँजीगततर्फ २७ दशमलव ०९ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । अर्थात् प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ३१ अर्ब ६६ करोड ८८ लाख २८ हजार मध्ये यो अवधिमा आठ अर्ब ५७ करोड ८१ लाख ८७ हजार मात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिशतमा कम देखिए पनि सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्दा सबैभन्दा कम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको रहेको छ । कुल १४ अर्ब ६० लाख बजेट रहेको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठ महिनामा तीन अर्ब ६१ करोड ३७ लाख खर्च गर्दै २४ दशमलव ७५ प्रतिशत प्रगती गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बजेट खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय रहेको छ । यो मन्त्रालयले वार्षिक छ अर्ब ८७ करोड ४५ लाख बजेट रहेकोमा २९ दशमलव २६ प्रतिशत प्रगती गर्दै दुई अर्ब ११ करोड खर्च गरेको छ ।
यसपछि बढी बजेट खर्च गर्नेमा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । कुल एक अर्ब ८९ करोड ५२ लाख बजेट मध्ये आठ महिनामा६५ करोड २१ लाख खर्च गर्दै ३४ दशमलव ४१ प्रतिशत प्रगती गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८.०७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । दुई अर्ब ९१ करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयले ५२ करोड ७२ लाखमात्रै खर्च गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३२ दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ३५ करोड २७लाख बजेट रहेको कार्यालयले ११ करोड ४८ लाख खर्च गरेको देखिएको छ । कुल २१ करोड ९८ लाख बजेट भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आठ करोड ३२ लाख खर्च गर्दै ३७ दशमलव ८८ प्रतिशत प्रगती गरेको छ ।
सबैभन्दा कम खर्च गर्ने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३६ करोड ४७ लाखमध्ये तीन करोड ८४ लाख ६४ हजार खर्च गर्दै १० दशमलव ५५ प्रतिशतमात्र प्रगती गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले १० करोड ३४ लाख खर्च गर्दै ५६ दशमलव ९२ प्रतिशत प्रगती गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयको वार्षिक बजेट भने १८ करोड १७ लाख बढी छ ।
प्रदेश सभा सचिवालय र विषयगत मन्त्रालयको खर्च प्रगतीमा चालु र पुँजीगततर्फ दुवै शीर्षकको खर्च समेटिएको छ । तर भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाहेकका अधिकांश मन्त्रालयले भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालु खर्च धेरै गरेको पाइएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण ढिलो गरी बजेट आउनु, झन्झटिलो खरिद प्रक्रिया जस्ता कारणले आठ महिनाको बजेट खर्चको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
