अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाले ल्याउन लागेको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा दलितका मुद्दा समावेश गर्न दलित अगुवाहरूले जोड दिएका छन् । विगतदेखि नगरले बनाउने नीति, कार्यक्रममा दलितका मुद्दाले प्राथमिकता नपाएको भन्दै दलित अगुवाहरूले आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा प्राथमिकता दिन जोड दिएका हुन ।
दलित अगुवा टेक विकले १८ प्रतिशत भन्दा बढी दलित समुदायको जनसङ्ख्या रहेको गोदावरीको नीति कार्यक्रम दलित मैत्री हुनुपर्ने बताए । ‘विगतका नीति कार्यक्रममा दलित शब्द नै उल्लेख नगरी नीति कार्यक्रम ल्याइएका छन्’ उनले भने ‘नीति कार्यक्रम दलित समुदायका परापूर्व कालदेखिका सीप, पेसा, व्यवसायहरूलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । नीतिमा दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा र उच्च शिक्षाका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’ उनले नगरपालिकाले अहिले सम्म जातीय विभेद अन्त्यका लागि कुनै पनि काम नगरेकाले त्यसका लागि पनि नीति कार्यक्रम बोल्नुपर्ने बताए । ‘जातीय छुवाछुत, कुरीति कुसंस्कार आफै हटेर जान्छ भन्दै पन्छिने गरिएको छ’ उनले भने ‘यस्ता कुरा आफै हट्दैनन् । यसका लागि पालिकाले कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । यसलाई नीतिमै उल्लेख गर्नुपर्छ ।’
गोदावरीका दलित जनप्रतिनिधिहरूले पनि विगतका वर्षहरूमा दलित मैत्री नीति बन्न नसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीतिमा दलितका मुद्दा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यपालिका सदस्य वीर बहादुर कामीले विगत एक वर्ष सिक्नमै लागेकाले दलितका लागि नीति ल्याउन चुकेको बताए । ‘हामी नीति निर्माण भनेको के हो भन्ने कुरामै चुकेका छौ । हामीले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि भौतिक विकासमै बढी जोड दियौ’ उनले भने ‘हामी दलितका सवालमा नीति बनाउन चुकेका छौ । अहिले मेयर सापले नै दलित समुदायको लागि नीति निर्माणमा के–के गर्नुपर्छ भन्नु भएको छ ।
आगामी दिनमा हामी त्यो कुरालाई सिद्ध गर्नेछौ ।’ उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा दलित, महिलाका धेरै सवाल आउने अपेक्षा आफूले लिएको बताए । वडा सदस्य उदय सार्कीले नगरप्रमुख दलितका सवालमा सकारात्मक रहेकाले आगामी नीति कार्यक्रममा दलितका मुद्दा समावेश हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । वडा सदस्य दिपा दमाइले वडाबाट दलित समुदायका लागि चालु आर्थिक वर्षैमा बजेट विनियोजन गरिएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन् ।
‘वडामा २ लाख ८० हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, बजेट लिनका लागि दलित समुदायका कोही पनि आएनन्’ उनले भनिन् ‘यसपालि बजेट लिन कोही आउँदैनन् भनेर छुट्टाइएको छैन ।’ उनले विगतमा विभिन्न कमजोरीका कारण दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा परेका भए पनि आगामी दिनमा दलित मैत्री नीतिका लागि आफूले पनि आवाज उठाउने बताइन् ।
गोदावरी नगरपालिकामा हाल प्रत्येक वडामा एक जना दलित महिला वडा सदस्य, कार्यपालिका सदस्य र अन्य निर्वाचित वडा सदस्य गरी २० जना दलित समुदायका जनप्रतिनिधि रहेका छन् । तर, नगरमा एक तिहाइ दलित जनप्रतिनिधिको सहभागिता भए पनि दलित समुदायका मुद्दा उठान नहुने गरेको गुनासो गरिँदै आएको छ । संविधान मै दलित समुदायका पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने उल्लेख भए पनि ती विषय स्थानीय तहले ल्याउने नीति कार्यक्रममा पनि समेटिने गरेका छैनन् ।
संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने, राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यति हुँदा हुँदै पनि स्वयम दलित समुदायबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिले नै भौतिक विकासमा मात्रै जोड दिने गरेका कारण दलित समुदायका मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।
