लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुद्वारा रोक्का गरिएका घर जग्गाहरु धितो लिलामी रोक्का गर्न लघुवित्तिय संस्थाविरुद्धको संघर्ष समितिले मालपोत कार्यालयलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार संघर्ष समितिको केन्द्रीय पदाधिकारीले लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मीस्थित तम्घास मालपोत कार्यालयसहित देशैभरिका ७७ वटै जिल्ला मालपोत कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
लघुवित्त कम्पनीहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत गाउँगाउँमा गरिब किसानलाई थप गरिब बनाउने गरी चक्रीय ब्याजमा कर्जा लगानी गरेको, १५ देखि २० प्रतिशत ब्याज लगाएको र कर्जा प्रवाहमा नियम विपरीत २ देखि ३ प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिई वित्तीय अपराध गरेको आरोप लगाएको छ । यस्ता गलत कार्य गर्ने लघुवित्तहरुको दर्ता नै खारेज गर्न संघर्ष समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपाल सरकारको मुलुकी ऐन २०७४ परिच्छेद १५ को ४७८ (२) उपदफा १ बमोजिम साहुले ऋणीबाट लिन पाउने ब्याजको रकम साँवा रकमको वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा बढी हुने छैन भन्ने कानुनी प्रावधानलाई समेत उछिन्दै लघुवित्त कम्पनीहरूले मनलाग्दी ब्याजदर निर्धारण गरी गरिब निमुखाहरूलाई लुटिरहेकोसंघर्ष समितिले आरोप लगाएको छ ।
लघुवित्तका कारण समाज झन् गरिबिको रेखामुनी आउने र लघुवित्तिय संस्थाका शेयरधनीहरु खरबपति बन्ने बाहेक उपलब्धी नहुने देखिएको संघर्ष समितिको भनाइ छ । यस्तो कार्य रोक्न संघर्ष समितिले लघुवित्तिय संस्थाहरुको खारेजी गर्न समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
लघुवित्तिय संस्थाविरुद्धको ५ बुँदे माग
१. नवसामन्तीको रुपमा स्थापित लघुवित्तिय संस्थाहरु खारेज गर । २. लधुवित्तिय संस्थाहरुद्धारा लागाइएको सामुहिक ऋण मिनाह गर । ३. आम गरिब किसानहरुलाई निःशुल्क ऋण प्रदान गर ।
४. आवश्यकता र क्षमतामा आधारित काम र दामको व्यावस्था गर ५. समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर ।
