काठमाडौं – सर्वोच्च अदातलले देशभरका सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले आइतबार यस्तो फैसला गरेको हो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता कुमारी खरेलले २०७५ माघ २५ गते रिट दर्ता गरिएको थियो । उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्चले सरकारसँग उपभोक्ता अदालत गठनका बारेमा सरकारको तयारी, जनशक्ति र आवश्यक कानुनका बारेमा जवाफ माग गरेको थियो । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि हरेक प्रदेशमा अलग्गै उपभोक्ता अदालत हुनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको थियो ।
अहिले उपभोक्ता अदालतको कार्य जिल्ला अदालतले गर्दै आएकाले त्यसले न्याय समयमा प्रदान गर्न नसकेकाले अलग्गै उपभोक्ता अदालतको आवश्यकता रहेको रिटमा जिकिर गरिएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा अदालतको व्यवस्था अनुसार अदालत गठनका लागि सरकारले पहल गरिरहेको सर्वोच्चमा सरकारले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।
