अत्तरिया – सुदूरपश्चिमका ९ जिल्लाको ट्रान्जिट पोइन्ट रहेको अत्तरिया चोकमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएको छ । सवारी चाप बढे संगै अत्तरिया क्षेत्रमा सही तरिकाले बाटो काट्न र सवारी दुर्घटना न्युनिकरणका लागि ट्राफिक लाइटको आवश्यकता छ । तर, अहिले सम्म अत्तरिया मात्रै नभएर सुदूरपश्चिमका कुनै पनि बजार क्षेत्र तथा चोकहरुमा ट्राफिक लाईट राखिएका छैनन् । जसले गर्दा यस क्षेत्रका यात्रु तथा चालकले लाईटको बारेमा व्यवहारीक ज्ञान समेत पाउन सकेका छैनन् ।
ट्राफिक लाईटका रुपमा प्रयोग हुने रातो, हरियो र पहेँलो रंग र यसको अर्थका बारेमा यात्रु र चालकलाई बुझाउन समेत यसको आवश्यकता भएपनि यसको बारेमा सरोकारबाला निकायको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बामदेव गौतम अत्तरिया चोकमा स्मार्ट ट्राफिक लाईटको व्यवस्था गर्न सकेमा यस क्षेत्रबाट लाइसेन्स पाउने व्यक्तिलाई व्यवहारीक ज्ञान हुने र अन्य ठूला सहरमा जाँदा सहज हुने बताउन्छन ।
अहिले सुदूरपश्चिमका धनगढी, महेन्द्रनगरबाट सवारी साधनको लाइसेन्स वितरण गरिने गरेको भएपनि सवारी चालकले ट्रायलको दिदाँ पालना गर्नुपर्ने ट्राफिक लाइटको नियम व्यवहारीक रुपमा प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका ट्राफिक प्रमुखबाट केही दिन अगाडी मात्रै सरुवा भएका एसपी गौतमले अत्तरिया क्षेत्रमा ट्राफिक लाईट राख्नका लागि आफूले गोदावरी नगरपालिका र प्रदेश सरकार समक्ष कार्यपत्र पेस गरेपनि कार्यान्वयमा आउन नसकेको बताए । उनले आगामी दिनमा यस प्रदेशमा आउने प्रदेश ट्राफिक प्रमुखले यो कार्यलाई अगाडी बढाउने अपेक्षा लिएको बताए ।
ट्राफिक लाईटले यातायात व्यवस्थामा अझै सहजता ल्याउने र जनमानसमा नियमको पालना गर्ने मानसिकताको विकास गर्न मदत गर्ने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन ट्राफिक लाइटको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
ट्राफिक लाईट प्रयोगमा ल्याइएपछि रातो, हरियो र पहेलो बत्तिको माध्यमबाट यात्रुहरुलाई सिग्नल दिने गरिएको हुन्छ । रातो रङको अर्थ अगाडि खतरा छ भन्ने हुन्छ । यो रङलाई ट्राफिक बत्तीमा गाडी वा यात्रुलाई रोक्नका लागि प्रयोग गरिन्छ । पहेँलो रङ पैदल बाटो काट्न अथवा गाडी अगाडि बढाउन उर्जाको प्रयोग गर्न तयार होउभन्ने संकेत गर्दछ भने हरियो रङले सबैकुरा ठीकठाक छ भन्ने कुराको संकेत गर्दछ ।
अत्तरिया चोक मात्रै नभएर अहिले अत्तरिया–धनगढी ६ लेन सडक लगायत अन्य बजार र चोकमा पनि यसको आवश्यकता महशुस गरिएको भएपनि ट्राफिक लाईट जडान गर्न सरोकारबाला निकायको भने ध्यान जान सकेको छैन ।
