कञ्चनपुर – कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा आदिवासी जनजाति थारू समुदायको ‘बडघर’ प्रथालाई मान्यता दिईएको छ ।
नगरपालिकाको आइतबार सम्पन्न दशौं नगरसभाले ‘शुक्लाफाँटा नगरपालिका बडघर संस्था परिचालन ऐन २०७८’ पारित गरी बडघरलाई कानुनी मान्यता दिएको हो ।
बडघर र भलमन्साको चयन, उनीहरुको कार्यक्षेत्र, कामकर्तव्य, अधिकार क्षेत्र, मर्यादाका साथै कार्यक्षेत्रमा नेपाल सरकारको प्रचलित ऐन नियम विपरीत नहुने गरी काम गर्न सकिने नगरसभाले पारित गरेको ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गर्ने, गाउँमा रहेका सानातिना झैं झगडा समाधान गर्ने, गाउँ टोलमा आइपर्ने जुनसुकै काममा सक्रिय सहभागिता जनाउने, सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सद्भाव कायम राख्ने कार्य बडघर र भलमनसाको काम कर्तव्य अधिकारभित्र राखिएको छ ।
त्यसैगरी बडघर प्रथामा कायम रहने सहायक बडघर र चौकीदार (चाकर) पनि काम कर्तव्य अधिकार छुट्याइएको छ । सहायक बडघर÷भलमन्साको कार्य बडघर/भलमन्साको अनुपस्थितिमा गाउँको नेतृत्व गर्ने उल्लेख गरिएको छ । चौकीदार (चाकर) को कार्य गाउँमा आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
थारू समुदायले आफ्नो महान् पर्व तथा नयाँ वर्षको रुपमा मनाउने माघीमा चौधरी थारू समुदायले बडघर/भलमन्सा चयन गर्छ । राना थारू समुदायले भने असार महिनामा छनौट गर्छ । ऐनमा बडघर र भलमन्साको चयन चौधरी थारू समुदायमा चौधरी र राना थारू समुदायमा राना थारू परम्परा अनुसार नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ऐन पारित भएपछि परम्परागत रुपमा चल्दै आएको बडघर/भलमन्सा प्रथा संस्थागत भएको नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए । ‘सदियौँदेखि जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको गाउँ टोलको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक विधिलाई हामीले संस्थागत गरेका छौ’ उनले भने, ‘ऐनले बडघर/भलमन्सा प्रथालाई व्यवस्थित मर्यादित र संस्थागत गर्नेछ ।’
बडघरलाई कानुनी मान्यता दिने सुदूरपश्चिमको पहिलो स्थानीय तह शुक्लाफाँटा रहेको छ । यसअघि पहिलो पटक बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकाले बडघर र भलमन्सा प्रथालाई कानुनी मान्यता दिएको थियो ।
स्थानीय तहलगायतका सरकारी कार्यालयमा बडघर प्रथालाई साक्षीको रुपमा स्वीकारे पनि कानुनी मान्यता दिएको दिएन । थारू समुदायमा बझै पनि बडघर/भलमन्साको नेतृत्वबिना कुनै पनि सामाजिक कार्य गरिँदैन ।
