अत्तरिया – लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्ततः चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आज (बुधवार) प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभाको बैठक बुधवार साँझ ५ बजे बोलाइएको छ । मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकले सरकारको आग्रहअनुसार बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य तालिका तय गरेको हो ।
प्रदेशसभा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बुधवार साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी बैठक बोलाइएको जानकारी दिए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रकाश रावलले सबै मन्त्रालयबाट योजना तथा कार्यक्रम प्राप्त भइसकेको र बजेट वक्तव्य तयार पार्ने लगायतका अन्तिम प्राविधिक काम भइरहेको बताए ।
बजेट प्रस्तुत भएसँगै सुदूरपश्चिममा झण्डै ८१ दिनदेखि जारी बजेट शून्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ । गत असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशसभामा करिब ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तर, सत्तारुढ दलहरूबिच नै बजेटको आकार, योजना छनोट, स्रोत बाँडफाँट र मन्त्रालयगत विनियोजनलाई लिएर विवाद चर्किएपछि उक्त बजेट पारित हुन सकेन ।
असारमा प्रस्तुत बजेटमाथि प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) ले असहमति जनाउँदै संशोधन तथा पुनर्विचारको माग गरेको थियो । नेकपाले पनि तत्कालीन सरकारको बजेटलाई समर्थन नगर्ने अडान लिएको थियो । बजेटकै विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको विवाद अन्ततः सरकार परिवर्तनसम्म पुगेको थियो । एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कमलबहादुर शाहले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए र त्यसपछि नेकपा–एमाले गठबन्धनको समर्थनमा खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।
सरकार परिवर्तनपछि बजेट शून्यता अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी नयाँ सरकारमाथि आए पनि सरकार नयाँ सरकारले पनि बजेट ल्याउन निकै ढिलाइ गरेको छ । मुख्यमन्त्री भट्टले पद सम्हालेपछि बजेटलाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा अघि बढाउने र भदौ मसान्तभित्रै नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएका थिए । तर भदौ मसान्तमा पनि बजेट आउन सकेन । त्यसपछि असोज दोस्रो साताभित्र बजेट ल्याउने अर्को समय सीमा तोकिए पनि त्यो पनि गुज्रियो । यसबिच सर्वदलीय छलफलसमेत भए, तर बजेट निर्माणको राजनीतिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया नटुङ्गिँदा बजेट ल्याउन ढिलाइ भएको जनाइएको छ ।
बजेट ल्याउन ढिलाइ हुनुको असर भने प्रदेश सरकारका कार्यालयदेखि कर्मचारीसम्म पुगेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले साउन र भदौको पारिश्रमिकसमेत समयमै पाउन सकेका छैनन् । कार्यालय सञ्चालन, खरिद तथा भुक्तानी प्रक्रिया, स्वास्थ्य सेवा र विकास आयोजनासमेत प्रभावित भएका छन् ।
यसबिच नयाँ बजेटको आकारलाई लिएर पनि सरकारभित्र लामो समय अन्योल रहँदै आएको थियो । हाल अघिल्लो बजेटको तुलनामा अहिले विभिन्न मन्त्रालयको बजेट सिलिङसमेत घटाइएको छ ।
यद्यपि, बुधवार बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत भए पनि कार्यान्वयनमा आउन भने समय लाग्ने छ । बजेटमाथि प्रदेशसभामा छलफल, मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको बहस र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले थप समय लाग्ने देखिन्छ । लामो समयदेखि बजेटविहीन रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले अब बजेट पारित गराउने राजनीतिक सहमति कायम गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण चुनौती हुनेछ ।
यस पटकको बजेटले प्रदेशलाई फेरि राजनीतिक विवादको घेरामा लैजान्छ वा लामो समयदेखि रोकिएको आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ भने प्रदेशसभाको आगामी प्रक्रिया र बजेट कार्यान्वयनले दिनेछ ।
