धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको बजे शून्यताको अवस्थाका बारेमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । कांग्रेस र नेकपा एमाले कैलालीले बिहीबार संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रदेश सभामा छलफल नगरिएकाले शून्यताको अवस्था आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन ।
नेकपा एमाले कैलालीका अध्यक्ष यज्ञराज ढुङ्गाना र नेपाली कांग्रेस कैलालीका सचिव नृप सुनारद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा प्रदेश सरकारले समय छँदै प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल गराउनु पर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गर्नुका साथै अन्य वैधानिक विकल्पहरूको खोजी समेत नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पु¥याएको उल्लेख छ ।
‘सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएदेखि नै बिचौलियाको सक्रियताप्रति आम सुदूरपश्चिमेली जनतामा आशंका उत्पन्न भइरहेको सन्दर्भमा बजेट तथा कार्यक्रम पुस्तिका (रातो किताब) जस्तो अति महत्वपूर्ण र संवेदनशील दस्ताबेज समेत अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक भएको घटनाले आम नागरिकमा बजेटका प्रति झन् सन्देह र निराशा पैदा भएको थियो । बजेटको रातो किताब अनधिकृत रूपमा बाहिरिएको घटनाको गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने माग भइरहेका बेला वर्तमान प्रदेश सरकारले गठबन्धनका दलहरूबिच भागबन्डा पु-याउन मन्त्रालयको सङ्ख्या थप गरेर प्रदेशमाथि अनावश्यक व्ययभार थप्ने काम ग¥यो’ विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ‘प्रदेश सरकारबाट एकपछि अर्को गर्दै गलत निर्णय र गतिविधि जारी रहेको बेला प्रदेशमा वित्तीय प्रणाली नै ध्वस्त हुने गरी बजेट विहीनताको अवस्था सृजना गरेर सरकारले आफ्नो अकर्मण्यता र नालायकीपनको प्रदर्शन गरेको छ ।’
विज्ञप्तिमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को सुरुदेखि प्रदेशमा बजेट शून्यताको कारण सिङ्गो अर्थतन्त्रमाथि नै गम्भीर असर परिरहेको र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूले राजश्व सङ्कलन गर्ने र खर्च गर्ने कार्य ठप्प भएको उल्लेख छ ।
यसरी बजेट शून्यता हुँदा संघ सरकार अन्तर्गतको मालपोत कार्यालयले सङ्कलन गर्ने जग्गा दर्ता कर, प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयले सवारी साधन कर, स्थानीय तहमार्फत सङ्कलन हुने विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, दहत्तरबहत्तर कर पनि सङ्कलन गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसले प्रदेशको समग्र आर्थिक प्रणाली नै तहसनहस हुने अवस्था सिर्जना हुनुको साथै आम सेवाग्राहीले कर तिर्ने र सेवा पाउने दायित्व र अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
विज्ञप्तिमा अल्पमतमा रहेको कामचलाउ सरकारका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीलाई पदबाट राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न समेत आग्रह समेत गरिएको छ ।
