अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा वडा र नगरमा व्यवसाय दर्ता नगरका व्यवसायीहरुले दुई वर्षको मात्रै कर तिर्नुपर्ने निर्णय भएको छ । आईतबार नगरप्रमुख विरेन्द्र भट्टले अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघ लगायत विभिन्न व्यवसायमा आवद्ध व्यवसायीका संघसंस्थाहरुसँग गरेको छलफलमा दर्ता नगरेका व्यवसायीहरुले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखिको कर तिर्नुपर्ने निर्णय भएको नगरप्रमुख भट्टले बताए ।
‘विगत लामो समयदेखि व्यापारीहरु करको दायरामा आउनुभएको थिएन, जसकारण उहाँहरुको क्षतिमा नगरले सहयोग गर्न नसकेको अवस्था थियो’ उनले भने ‘तर आज (आईतबार) करको मात्रा बढाउनुभन्दा दायरा बढाउने विषयमा छलफल भएको छ, त्यसका लागि व्यवसाय दर्ता नगरेका व्यवसायीहरुले वडा तथा नगरमा दर्ता गर्नुपर्ने र हामी निर्वाचित भएर आएको वर्षदेखिको कर तिनुपर्ने सहमती भएको छ ।’ उनले व्यवसायीहरुले कोरोना कालदेखि नै आर्थिक समस्यामा परेको भन्दै गुनासो गरेपछि उक्त निर्णय गरिएको बताए ।
उसो त नगरपालिकाले राजश्व सङ्कलनका लागि तयार गरेको आर्थिक ऐन २०८० मा व्यवसाय वडामा दर्ता र नवीकरण नगर्दा हुने जरिवाना र कारबाहीका विषयमा उल्लेख नगरिएको भएपनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गरेर वडामा दर्ता नगरेको भए जरिवाना लिइने उल्लेख छ । ऐनमा २०७१/७२ अगाडि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएका व्यवसायी/फर्म वडामा दर्ता नभएमा २०७१/७२ देखिकै कर तथा जरिवाना दिएर मात्रै वडामा दर्ता गर्न सकिने उल्लेख छ भने २०७१/७२ पछि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएर पनि वडामा दर्ता नगर्ने व्यवसायी/फर्मले दर्ता भएकै मितिदेखि वडामा कर तथा जरिवाना बुझाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
तर व्यवसायीहरुले एकमुष्ट १० वर्षदेखिको कर बुझाउनुपर्ने विषयको विरोध गरेका थिए । वडामा व्यवसाय दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानका बारेमा जानकारी नै नदिएर एकै पटक १० वर्ष सम्मको कर जरिवाना तिर्ने प्रावधान ल्याउँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरुको भनाई थियो । आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएका १० प्रतिशत व्यवसाय पनि वडामा दर्ता नभएकाले हाल आएर नगरले एकै पटक दर्ता भएकै मितिदेखिको कर लिने नीति उपयुक्त नभएको व्यवसायीहरुको तर्क थियो ।
सोही विषयलाई आत्मसाथ गर्दै आईतबार छलफल भएको बताईएको छ । जसमा नगरपालिकाले व्यवसायीले उठाउँदै आएको मागमा सहमति जनाएको छ । नगरप्रमुख भट्टले करको दायराका विषयमा नीति अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले त्यति गर्दा गर्दै पनि करको दायरमा नआएको खण्डमा जरिवानाको नीति पनि अवलम्बन गरिने बताए ।
उनले उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए नगरको एक आर्थिक वर्षमा करिब १ करोड जती राजश्व संकलन हुने अपेक्षा रहेको समेत बताए । उनका अनुसार अत्तरिया उद्योग वाणिज्य संघले सम्पुर्ण व्यवसायीहरुलाई दर्ता प्रकृयामा लगेर करको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
कर छुट गर्ने निर्णय पछि व्यवसायी भने खुसि भएका छन । नेपाल मोबाईल व्यवसायी महासंघ सुदूरपश्चिमका प्रथम उपाध्यक्ष गगां प्रसाद निरौलाले नगरप्रमुखसँग महत्वपुर्ण छलफल भएको बताए । उनले छलफलमा व्यवसायीहरुलाई व्यवसाय दर्ता गर्नमा सहजिकरण गर्न आग्रह गरिएको बताए । उनले नगरप्रमुखले पनि व्यवसायीहरुलाई आफु निर्वाचित भएर आएको वर्षदेखिको कर बुझाउन भनेको बताए ।
‘निकै महत्वपुर्ण विषयमा छलफल भएको थियो, विगतदेखि नै विवादीत रहेको करको विषयमा हामीले छलफल ग¥यौ’ उनले भने ‘नगरप्रमुखले आफु निर्वाचित भएर आएको वर्षदेखि मात्रै कर दिन भन्नुभएको छ, यो एकदमै उचित निर्णय हो ।’
