धनगढी – कैलालीको घोडाघोडी चरा अभय आरण्य क्षेत्र घोषणामै सीमित रहेको छ । घोडाघोडी सिमसारको करिब छ हजार हेक्टर क्षेत्र समेटेर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि घोडाघोडी चरा अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । नेपालको पहिलो चरा आरक्षका रूपमा सरकारले घोडाघोडीलाई चरा अभय आरण्य क्षेत्र बनाए पनि व्यवस्थापनको सवालमा केही पनि गर्न नसकेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले चरा अभय आरण्य क्षेत्रमा रहेको ताल संरक्षण, व्यवस्थापनका लागि काम नगरेको चराविज्ञकै आरोप छ । चरा संरक्षण नेटवर्कका अध्यक्ष एवं चराविद् दयाराम चौधरीका अनुसार प्रदेश सरकारले बर्ड सेन्चुरी घोषणा त गर्यो तर संरक्षण, व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म केही गरेको छैन । बर्ड सेन्चुरी गञ्जागोल छ । चरा अभय आरण्य क्षेत्र बनाइसकेपछि त्यहाँ गर्नुपर्ने प्रमुख काम ताल संरक्षण रहेको जनाइएको छ । मिचाहा प्रजातिका कारण घोडाघोडीलगायतका ताल किनारबाट पुरिँदै गएका छन् । खुला रहेका कारण चरा आरक्ष क्षेत्रमा चारैतिरबाट मान्छे प्रवेश गर्ने क्रम रोकिएको छैन । ताल रहेमा मात्रै त्यहाँ चरा रहने भन्दै चौधरीले चराको बसोबास स्थान र प्रजनन क्षेत्र जोगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
उनले भने “घोषणा गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले कम्तीमा पनि पाँच वर्षीय वा वार्षिक योजना बनाएर काम गर्नु पर्दथ्यो तर हालसम्म सरकारले घोडाघोडी बर्ड सेन्चुरीका लागि बजेट पनि छुट्याएको छैन ।” सरकारले घोषणा गरेर बजेट विनियोजनदेखि अन्य कार्यक्रम लागु नगर्दा घोडाघोडी चरा आरक्षलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सवालमा सरकारी निकाय नै अलमलमा छ । डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका सहायक वन अधिकृत राजीव चौधरीका अनुसार सरकारले बिनाकुनै कार्ययोजना चरा अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गर्दा के कसरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । घोडाघोडी चरा अभय आरण्य क्षेत्रका लागि कुनै एक्सन प्लान नहुँदा अहिलेसम्म केही पनि काम हुन सकेको छैन ।
