जग्गा नपाएर रोकियो अत्तरिया दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण प्रकृया

अत्तरिया  – कैलालीको अत्तरियामा निर्माण गर्ने योजना थालिएको अत्तरिया दुग्ध प्रशोधन केन्द्रको प्रकृया रोकिएको छ । करिब २ दशक अगाडि देखि बनाउने भनिएको उक्त योजना हाल अलपत्र छ । सो योजनालाई कृषि हाट बजारले सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनेको थियो । हाट बजारका अध्यक्ष नन्दलाल भट्टले २०६२ सालदेखि उक्त योजना लथालिङ्ग रहेको बताए ।

maya metro hospital

उनले जग्गा नपाउँदा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र मात्रै नभई कृषि नमूना केन्द्र र पशु सेवा नमूना केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिईएको उक्त योजना अलपत्र परेको बताए । ‘त्यतिखेर हामीले वृहत योजना बनाएर कृषिक्षेत्रका लागि ति सबै पुर्वाधारहरु निर्माण गर्ने भनेका थियौँ, त्यसका लागि त्यतिखेर नजिकै रहेको चाहना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले जग्गा पनि दिने भनेको थियो’ उनले भने ‘तर केही राजनीतिकर्मीहरुको स्वार्थका कारण उक्त योजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा आईइइ प्रतिवेदन समेत पास भैसकेको अवस्थामा रोकियो ।’ उनले कृषि हाटबजारलाई किसानको मेरुदण्डका रुपमा स्थापित गरेको र सोही अन्र्तगत नै दुग्ध प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना बनेको बताए ।

‘६२ सालतिर दुधका लागि पुर्वाधार खडा गर्नुपर्छ भनेर हामीले कैलाली, कञ्चनपुरमा दुधको सञ्जाल तयार ग¥यौँ, पलियाबाट आउने दुध बन्द गराए । दुधका लागि निश्चित स्थान नहुँदा कृषि हाटबजारमै दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना ग¥यौ’ उनले भने ‘पुर्वाधार बढाउने भन्ने लक्ष्य राखेर योजना बनाऔ, त्यसका लागि सरकारसँग जग्गाको लागि माग गर्दा सरकारले प्राथमिकतामा पनि राखेको थियो । आईइइ भो, जग्गा नापनक्सा सबै भयो, तर २०७२ सालमा आएर जग्गा प्राप्तीका लागि क्याबिनेटमा जानुपर्ने फाईल पुनः नापनक्सा गर्ने भनेर फिर्ता पठाईयो ।’ उनले केही स्थानीय व्यक्तिहरुले नापनक्सा गर्न नदिएका कारण अहिले सम्म जग्गा प्राप्तीको प्रकृया रोकिएको बताए ।

attariya hospital

उनले दुग्ध प्रशोधन केन्द्र स्थापना भए सुदूरपश्चिमकै किसानहरुलाई आर्थिक टेवा पुग्ने तथा बेरोजगारीको समस्या समेत समाधान हुने बताए । ‘यसको स्थापना हुँदा विस्कुट, चकलेट लगायतका दुग्धजन्य पदार्थबाट बन्ने सबै वस्तुहरु उत्पादन हुनेछन’ उनले भने ‘त्यतिमात्रै नभई त्यसको स्थापनाले ५० हजार भन्दा बढी किसानहरु लाभान्वित हुनुका साथै करिब ३ सयको हाराहारीमा फ्याक्ट्रिमा पनि रोजगारी पाईनेछ ।’ उनले आफुले मास्टरप्लान बनाएर विभिन्न योजनाहरु त्यसमा समेटेको भएपनि जग्गाको प्राप्ती नहुँदा सबै योजनाहरु रोकिएको बताए ।

उक्त केन्द्र स्थापनाका लागि चाहना सामुदायीक वन क्षेत्र हेरिएको थियो । उक्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा तत्कालिन समयमा वनका उपभोक्ता तथा पदाधिकारीहरुले जग्गा दिने निर्णय समेत गरेका थिए । सोही निर्णयलाई सदर गर्दै केही सरकारी कार्यालयहरुले पनि उपल्लो निकायमा पठाएका थिए । तर करिब १० वर्षको अन्तरालमा अन्तिम चरणमा पुगेको जग्गा प्राप्त गर्ने प्रकृयाको कागजात क्याबिनेटको बैठकमा पुग्नुपर्नेमा प्रदेश र जिल्ला हुदै फेरी नापनक्सा गर्नुपर्ने स्थितीमा पु¥याईएको भट्टले गुनासो गरे ।

यता सव डिभिजन वन कार्यालय अत्तरियाका प्रमुख निरन्जन कडाँलले वन क्षेत्रको भोगाधिकारको विषय संघीय सरकारको हातमा रहेको बताए । उनले संघिय सरकारले आफ्नो नियम बमोजिम नै जग्गा उपलब्ध गराउने बताए । ‘भोगाधिकारको प्रोसेसमा चाहि रैछ, उहाँहरुको आईइइ पनि स्विकृत भैसक्या रैछ’ उनले भने ‘अब उहाँहरुले आईइइ पश्चात आवश्यक पर्ने क्षेत्र प्रयोग गरेवाफत क्षतिपुर्तिका रुपमा वनक्षेत्रलाई अर्काे जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।’ उनले वनक्षेत्रमा भोगाधिकार दिदाँ रुख क्षेत्रमा हुने हानिनोक्सानीलाई आधार बनाएर त्यसको सट्टा सरकारले क्षतिपुर्तिको माग गर्ने गरेको बताए । उनले क्षतिपुर्ति दिन नसकिने अवस्थामा भने सरकारले वनक्षेत्रको जग्गा भोगाधिकारका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने सक्ने अवस्था नरहने बताए ।

वनमन्त्रीको अनुगमन

यसैबीच उक्त प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने स्थलको बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशका उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामीले अनुगमन गरेका छन । उनले राष्ट्रिय गौरवका रुपमा लिने गरी निर्माणको प्रकृयामा लगिएको प्रशोधन केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अनुगमन गरेका हुन ।

यसअघि केन्द्र निर्माणका लागि तोकिएको स्थान केन्द्रको प्रयोजनका लागि दिन उपयुक्त भए/नभएको हेर्न र त्यसले कत्तिको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने विषयमा जानकारी लिन अनुगमनमा आएको मन्त्री धामीले बताए । उनले प्रदेशको राजधानीको क्षेत्रमा पनि भएकाले केन्द्र निर्माण भए त्यसको महत्व बढी हुने हुँदा त्यसको निर्माण प्रकृया सम्भवत नरोकिने तरीकाले गरिने बताए ।

‘यसको लागि हाट बजारका अध्यक्ष ज्यू मन्त्रालयमै डेलिगेसन लगेर जानुभएको थियो, मैले फिल्डमै गएर त्यसको अध्ययन अवलोकन गर्छु भनेको थिए’ उनले भने ‘त्यसैले आज (बुधबार) म स्पटमा आको छु, मैले बुझ्दै गर्दा डिडिसीलाई जग्गा आवश्यक छ भन्ने कुरा महसुस भएको छ, विगतको प्रकृयालाई कसरी निरन्तरतामा अगाडी बढाउने भन्ने सन्दर्भमा छिटो भन्दा छिटो प्रयास गर्नेछु ।’ उनले त्यसका लागि आफुले मातहतका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिने तथा केन्द्रमा फाईल पुगेपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन पहल गर्ने बताए ।

जग्गा प्राप्तीका लागि आवश्यक पर्ने भूमिकाहरुका लागि आफू अगाडी बढ्ने उनले बताए । उनले विगतको प्रकृया कुन कारणले अवरुद्ध भएको हो भन्ने विषयमा पनि आफुले अध्ययन गर्न लगाउने बताए । उनले जग्गा भोगाधिकारका विषयमा थप सहजीकरणका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।

भिडियो

 

lotus add
प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.