बझाङमा म्याद नाघेका सामग्री छ्यापछ्याप्ती विक्रि हुँदै

बझाङ – बझाङको छविसपाथिभेरा गाउँपालिकामा म्याद नाघेका सामग्री छ्यापछ्याप्ती विक्रि हुँदै गरेको पाइएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा २०७६ सालदेखिका अखाद्य सामग्री अहिलेसम्म पनि बिक्री भइरहेको पाइएको हो ।

maya metro hospital

छबिसपाथिभेराका बगडगाउँ, भ्यागुत्तेखोला, भाँडेबगर, जिब्ली, झुटेरा हुँदै ब्याँसीसम्म पहिलो चरणमा गरिएको अनुगमन क्रममा खाद्यान्न पसलमा म्याद नाघेका बिस्कुट, स्निकर्स, मार्स चकलेट, बर्नभिटा, चिउरा, भुजिया लगायतका खाद्यवस्तु र पेयपदार्थ, सुपर पावर सूर्ति खुलेयाम बिक्री भइरहेको पाइएको छ । ठूला डिलरले म्याद ग्रुजेका र ग्रुजने मिति पुगेका सामग्री पठाउने हुँदा ग्रामीण भेगमा म्याद नाघेका र भन्सार छलेर ल्याएका सामग्री छ्यापछ्याप्ती भेटिएका हुन् ।

joshi vada pasal 2

ग्रामीण भेगमा बिक्रेता र उपभोक्ता दुवैलाई उपभोग्य मितिबारे ज्ञान नभएको अनुगमन टोलीमा संलग्न खाद्य अधिकारका निमित्त लडिरहेको संस्था फियान नेपालका प्रतिनिधि सिता सिंहले बताइन् । अनुगमन टोलीले दुर्गा किराना तथा मदिरा पसल, इसान किराना तथा मदिरा पसल, कान्तिपुर मदिरा पसल, कालसैन किराना पसल लगायतबाट करिब एक लाख बराबर म्याद गुज्रेका, भन्सार छलेका, उत्पादन र म्याद सकिने मिति नभएका वस्तु बरामद गरि नष्ट गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बझाङका प्रतिनिधि दशरथ जप्रेलले जानकारी दिए । यस्तै पसल पनि सम्बन्धित निकाय तथा स्थानीय तहमा दर्ता नभएको छबिसपाथिभेरा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष लक्षिमन बोहराले बताए ।

उपाध्यक्ष बोहराका अनुसार किराना पसल, औषधि पसल, एग्रोभेट पसल, मदिरा पसल र होटेल दर्ता विनै धमाधम सञ्चालन भइरहेका हुँदा उनीहरूलाई दर्ता गर्न सुझाइएको छ ।

स्थानीय रंगराज जोशीका अनुसार गाउँका बजारमा स्थानीय तहले बजार अनुगमन नगर्दा दैनिक ग्रामिण क्षेत्रका स्थानीयवासी अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य भएका छन ।

बझाङ सदरमुकामका बजार बाहेकका क्षेत्रका पसलको अनुगमन कुनै पनि निकायबाट नहुँदा व्यापारीले आफ्नो नाफाका लागि उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा गम्भीर प्रकारको समस्या पार्ने खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरिरहेको खाद्य अधिकार सञ्जाल छबिसपाथिभेराका सचिव चन्द्रबहादुर सिंह जनाए ।

बजार अनुगमनको जिम्मेवार पाएको स्थानीय प्रशासनले बजार अनुगमनलाई सदरमुकाममा मात्रै सिमित पार्ने र गाउँमा स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेका कारण पनि बझाङका ८० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक म्याद नाघेका खाद्य सामाग्री प्रयोग गर्न बाध्य भएको सचिव सिंहको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Your email address will not be published.