अत्तरिया – सरकारले श्रमिकहरुको सहजताका लागी स्थापना गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५२ वटा संस्था मात्रै दर्ता भएका छन । निजी क्षेत्रमा काम गर्ने आम श्रमिकहरुको भविष्यका लागी स्थापना गरिएको उक्त कोषमा करिब ५ वर्षको अवधीसम्म आईपुग्दा २५२ वटा रोजगारदाता संस्था मात्रै दर्ता भएका हुन् ।
उक्त रोजगारदाता संस्थाहरुमा कार्यरत १ हजार ४५० जना श्रमिकहरु हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन । स्थापनाको सुरुवाती चरणदेखि नै कोरोना महामारीका कारण काम कारबाही हुन नसक्दा कोषमा दर्ता हुने संस्थाको संख्या कम देखिएको श्रम तथा रोजगार कार्यालय कैलालीका प्रमुख जनक सिँह ओखेडाले बताए ।
‘२०७५ सालमा नियमावली निर्माण हुदाँदेखि नै कोषको काम सुरु भएको हो, काम सुरु भए लगत्तै कोरोना महामारी आईलाग्यो’ उनले भने ‘जसले गर्दा उद्योग करकारखानाको अवस्था नाजुक बन्यो, कतिपय त बन्द अवस्थामै पुगे, त्यसकारण पनि कोषमा दर्ता हुनेको संख्या कम हुन पुग्यो ।’ उनले कोरोना महामारीको समयमा कोषको कामले तिब्रता पाउन नसकेको बताए । त्यतिमात्रै नभई साधन स्रोतको अभाव र चेतनास्तरको कमीका कारण पनि कोषमा दर्ता हुने संस्थाको संख्या कम रहेको उनले बताए । उनले विकसित देशको मुलुक जस्तै कानुन बनेपनि साधन स्रोत र शैक्षिक स्तरको अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए । उनले स्रोत साधनले भ्याएसम्म कामकारबाही गरिरहेको भएपनि जुन गतिमा कोषमा दर्ता हुनुपर्दथ्यो त्यो गतीमा हुन नसकेको बताए ।
रोजगारदाता र श्रमिकहरुलाई कोषसम्बन्धी राम्रोसँग जानकारी नभएका कारण पनि कोषमा दर्ता हुनेको संख्यामा कमी आएको हुन सक्ने उनले बताए । रोजगारदाता र श्रमिहरुलाई कोषसम्बन्धी जानकारी गराउन प्रत्येक वर्ष श्रम तथा रोजगार कार्यालयले विभिन्न कार्यक्रमहरु आयोजना गरेको भएपनि ति कार्यक्रमहरु अझै प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । बुधबार मात्रै कार्यालयले अन्र्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा रोजगार दाता र श्रमिक ट्रेड युनियनका व्यक्तित्वहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यालयका प्रमुख ओखेडाले प्रत्येक वर्ष यस्ता कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएको भएपनि चेतनास्तरको कमीका कारण अझै पनि कोषमा दर्ता हुन नआउने गरेको बताए । ‘श्रमिक ट्रेड युनियन र रोजगारदाताहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको बारेमा जानकारी गराउन कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौ’ उनले भने ‘विगतमा पनि गर्दै आएका थियौ, कार्यक्रममा कोषको महत्वका बारेमा सहभागीलाई जानकारी गराएका छौ ।’ उनले कोषले श्रमिकको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा सहयोग गर्ने बताए । ‘श्रमिकले युवाअवस्थामा काम गर्छ तर वृद्धावस्था भैसके पछि उसले के गर्ने, निजी क्षेत्रमा सरकारी जस्तो पेन्सनको व्यवस्था हुदैन’ उनले भने ‘त्यस्ता श्रमिकहरु वृद्धावस्था भैसकेपछि घर जाँदा खेरी केही लगेर जाउन भन्नका लागी कोषको स्थापना गरिएको हो ।’
कोषले सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले जस्तै विभिन्न सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत रहेका ४ वटा सुविधाहरुले श्रमिकहरुलाई भविष्यमा सहज रुपमा जिवनयापनका लागी मद्दत मिल्ने उनले बताए । उनका अनुसार ४ वटा सुविधा अन्र्तगत औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षाको सुविधा, दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षाको सुविधा, आश्रित परिवार सुरक्षाको सुविधा तथा बृद्धावस्था सुरक्षाको सुविधा लगायतका व्यवस्थाहरु रहेका छन् ।
कोषले माथी उल्लेखित सम्पुर्ण व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी कार्य गर्ने उनले बताए । उनले कोषमा दर्ताका लागी कार्यान्वयनका पनि विभिन्न चरणहरु रहेको बताए । ‘कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा रोजगारदाताहरु दर्ता हुने, उनीहरुले आफूसँग श्रम सम्बन्ध कायम गरेका श्रमिकहरुको दर्ता गराउने काम हुन्छ । त्यसपछि योगदान रकम जम्मा गर्न कोषले सूचना जारी गर्छ’ उनले भने ‘कोषको यस्तो सूचना जारी भएपछि रोजगारदाताहरुले कोषमा रकम जम्मा गर्ने काम गर्छन् ।
यी शर्तहरु पूरा भएपछि मात्रै श्रमिकहरुले सुविधा प्राप्त गर्न सक्छन् ।’ उक्त कोषमा श्रमिकले आफ्नो मासिक आम्दानीको ११ प्रतिशत र रोजगार दाताले २० प्रतिशत थपेर कुल ३१ प्रतिशत रकम प्रतिमहिना श्रमिकको खातामा संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए । हाल देशभर १७ हजार ५०७ रोजगारदाता संस्था र ३ लाख ७५ हजार ९०४ जना श्रमिकहरु कोषमा दर्ता भएका छन ।
