अत्तरिया – कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा तीन नदीबाट नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी सङ्कलनका लागि भदौ २५ गते बोलपत्र आह्वान गरिए पनि अझै दुई नदीमा रोयल्टी सङ्कलनका लागि सम्झौता हुन सकेको छैन । नगरपालिकाले गोदावरी नदी, खुटिया नदी र खैराना नदीबाट रोयल्टी सङ्कलनका लागि बोलपत्र आह्वान गरेर तीन वटा बोलपत्रदाता छनोट गरेको थियो ।
तर, छनोट गरिएकाहरूलाई सम्झौताका लागि दिइएको समय भित्र खैराना नदीको रोयल्टी सङ्कलनका लागि छनोट भएको क्रेटिभ कन्स्ट्रक्सन, गोदावरी २ अत्तरिया कैलालीले मात्रै सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको छ । उक्त नदीबाट नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी सङ्कलनका लागि ९७ लाख ५९ हजार ८८० रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ । उक्त खोलाको रोयल्टी सङ्कलनका लागि असोज २८ गते सम्झौता भएर असोज २९ गते देखि नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन सुरु भइसकेको छ ।

तर, गोदावरी र खुटिया नदीको नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनका लागि छनोट भएका ठेकेदारले भने तोकिएको समयमा सम्झौता नगरेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
गोदावरी नदीको ठेक्का पाएको सुलभ इन्फ्रा प्रालि, बालाजु–१६, काठमाडौँले सम्झौताका लागि बुधवार (कार्तिक १८ गते) सम्म पाएको समय भित्र धरौटी रकम जम्मा नगरेपछि सम्झौता हुन सकेको छैन । उक्त कम्पनीलाई नगरपालिकाले धरौटी रकम जम्मा गर्नको लागि १५ दिने म्याद दिएको थियो ।

यसबिच म्याद सकिएपछि बिहीबार सम्झौता गर्ने तयारी गरिएको भन्दै नगरपालिकामा स्थानीयले विरोध समेत गरेका छन । स्थानीयले तोकिएको म्याद सकिएपछि सम्झौता गर्न नहुने भन्दै विरोध गरेपछि बिहीबार कार्यपालिका बैठकबाट आवश्यक निर्णय गर्ने तयारी गरिए पनि ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा कुनै निर्णय नभएको नगरपालिकाका प्रवक्ता गोपाल दत्त भट्टले बताए । उनले शुक्रवार पुनः यस विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिइने बताए ।
श्रोतका अनुसार गोदावरी खोलाको ठेक्का पाएको सुलभ इन्फ्रा प्रालिले बिहीबार धरौटी रकम जम्मा गरेको भौचर नगरपालिकामा ल्याएर सम्झौता गर्न खोजेको थियो । तर नगरपालिकाको खातामा पैसा जम्मा भएको नदेखिएपछि सम्झौता हुनबाट रोकिएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशको नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ मा भने सम्झौता अवधिमा कबोल रकम र कर दाखिला नगरे धरौटी जफत गरेर दोस्रो र तेस्रो कबोलदातालाई रकम सहित सम्झौताका लागि आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
ही प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुको साटो सम्झौता अवधि सकिएपछि पनि सम्झौता गर्न खोजिएका भन्दै स्थानीय तथा गोदावरी नदीको ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका अन्य ठेकेदार कम्पनीले विरोध गरेका थिए ।
राष्ट्रिय सरोकार मञ्चका प्रतीक जोशीले प्रदेशको कानुन अनुसार सम्झौता अवधि ७ दिन मात्रै हुने भए पनि संघको व्यवस्था अनुसार १५ दिन समय दिएर पनि सो अवधिमा पनि सम्झौता नभएर म्याद सकिएको दोस्रो दिन सम्झौता गर्न खोजेपछि आफूहरूले विरोध जनाएको बताए । उनले सम्झौता अवधि सकिएपछि तत्काल निर्णय गर्नुपर्नेमा अझै केही सहुलियत दिन खोजिएको बताए । सम्झौता गर्न नसकेपछि अर्को विकल्पमा जानुपर्नेमा कार्यपालिकामा पठाउने भनेपछि विरोध गरिएको उनले बताए ।
यसैबिच खुटिया नदीको ठेक्का विवाद भने सर्वोच्च अदालतमै पुगेको छ । उक्त नदीबाट नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको लागि छनोट भएको सिम्पानी निर्माण सेवा प्रालि–रिलायन्स इन्जिनियरिङ एन्ड बिल्डर्स प्रा.लि. भीमेश्वरी –६, चरिकोट, दोलखा जेभी काठमाडौँ–१० आफूलाई सम्झौताका लागि ७ दिनको मात्रै म्याद दिएको भन्दै अदालत पुगेको हो । उक्त कम्पनीलाई नगरपालिकाले प्रदेश कानुन अनुसार ७ दिन भित्र सम्झौता गर्न म्याद दिएको थियो । तर, कुनै निर्माण कम्पनीलाई संघीय कानुन अनुसार १५ दिन र कुनैलाई प्रदेश कानुन अनुसार ७ दिन म्यान दिइएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।
गोदावरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा तीन खोलाको नदीजन्य पदार्थको रोयल्टी सङ्कलनका लागि न्युनतम ८ करोड ३ लाख ४९ हजार ४६७ रुपैयाँ कबोल रकम तोकेर ठेक्का आह्वान गरेकोमा तीनै खोलामा छुट्टा छुटै गरी ९ करोड ३० लाख ८२ हजार १०२ रुपैयाँमा कबोल गर्ने फर्म छनोट भएका थिए । तर, छनोट भएका कम्पनी सँग सम्झौता हुन नसकेर विवाद हुँदा राजस्व गुम्ने जोखिम बढेको छ ।


















