अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको बजेट विवाद समाधान हुनुको साटो झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । बजेटमा देखिएका त्रुटि सच्याएर संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सरकार र त्यसका लागि संसदीय अध्ययनको बाटो रोजेका राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
बजेटका त्रुटि पहिचान गरी पूरक बजेट ल्याउने उद्देश्यले सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले कात्तिक २० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेशसहित सात सदस्यीय सर्वदलीय संसदीय समिति गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा नजिकिँदै गर्दा पनि समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
सत्तारुढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेले समितिका लागि सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरिसकेका छन् । एमालेले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र प्रमुख सचेतक सुरेन्द्रबहादुर पाललाई अघि सारेको छ भने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले नरेशकुमार शाही, कैलाश चौधरी र लक्ष्मी विकको नाम पठाएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने अझै सदस्यको नाम सिफारिस गरेका छैनन् ।
यसबीच कांग्रेसले बजेट विवादलाई संसदीय समितिको गठनमा मात्रै सीमित नराखी प्रदेशसभाको गरिमा र संसदीय मर्यादासँग जोडेको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सभामुखलाई पत्र पठाउँदै प्रदेशसभाको बैठक तत्काल आह्वान गर्न माग गरेका छन् ।
कांग्रेसले सर्वदलीय संसदीय समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भई त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म कर्मचारीको तलब, अस्पताललगायत अत्यावश्यक दायित्वबाहेक अन्य बजेट कार्यक्रमको खर्च रोक्नुपर्ने अडान दोहो¥याएको छ । बजेट निर्माण तथा पारित प्रक्रियामा संसदीय अभ्यास र स्थापित परम्पराको उल्लंघन भएको कांग्रेसको आरोप छ ।
यसअघि कात्तिक ९ गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले बजेट प्रकरणमा सरकारको राजीनामासमेत माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेसका अनुसार सरकारले नै बजेटमा त्रुटि स्वीकार गरेको र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले अत्यावश्यक खर्चबाहेक अन्य कार्यक्रमको खर्च रोक्ने निर्णय गरेको अवस्थामा त्यसबारे प्रदेशसभालाई औपचारिक जानकारी गराउनुपर्छ ।
यता सरकार भने बजेट कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा रोक्ने पक्षमा देखिएको छैन । कार्यान्वयनकै क्रममा आवश्यक संशोधन गर्ने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सबै दलको सहभागिता र सहमतिबिना समिति गठन गर्नुको औचित्य नरहने बताउँदै आएको छ ।
समितिको गठन र बजेट विवादबारे सहमति खोज्न सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । कांग्रेसले पनि संसदीय दलको बैठकमार्फत आगामी रणनीति तय गर्ने जनाएको छ । गत असोज २५ गते मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको सरकारले ३७ अर्ब ७० करोड ३९ लाख ६६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । तीन महिना ढिलो गरी पारित भएको बजेटमाथि प्रदेशसभाभित्रै चर्को आलोचना भएपछि सरकारले त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
तर, बजेट संशोधनका लागि गठन गर्न लागिएको समितिमै राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्नुले प्रदेशको आर्थिक व्यवस्थापनभन्दा राजनीतिक प्रतिष्ठा र सत्ता समीकरण हाबी भएको देखिन्छ ।
