धनगढी – सुदूरपश्चिममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत महसुलको बक्यौता ५२ करोड नाघेको छ । विद्युत प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालय अत्तरियाका अनुसार प्रदेशका नौवटा वितरण केन्द्रको गत असार मसान्तसम्मको बक्यौता ५२ करोड २३ लाख ६५ हजार रुपैयाँ छ । साउनयता यो बक्यौता रकम थप भएको छ ।
तराइका वितरण केन्द्रमा उठ्न बाँकी महसुलको ठूलो हिस्सा सहरी क्षेत्रमा जडान गरिएको स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको रहेको छ । महेन्द्रनगर वितरण केन्द्रअन्तर्गत स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको बक्यौता ११ करोड ७३ लाख, धनगढी वितरण केन्द्रअन्तर्गत सात करोड ४४ लाख र टीकापुर वितरण केन्द्रअन्तर्गत चार करोड ६३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

सुदूरपश्चिममा प्राधिकरणका १२ वटा वितरण केन्द्र छन् । प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार अछाम, बाजुरा र दार्चुला वितरण केन्द्रअन्तर्गत केही ग्राहकले अग्रिम महसुल भुक्तानी गरेकाले बक्यौता रकम एकीन छैन । गत असार मसान्तसम्मको विवरणअनुसार कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर वितरण केन्द्रअन्तर्गतमात्रै २२ करोड ७० लाख ९९ हजार बक्यौता उठ्न बाँकी छ ।

कैलालीको धनगढी वितरण केन्द्रको बक्यौता १५ करोड ४९ लाख ९४ हजार छ । धनगढीको बक्यौता बढेर साउन मसान्तसम्म १८ करोड ६३ लाख पुगेको छ । कैलालीको टीकापुर वितरण केन्द्रको बक्यौता छ करोड ७६ लाख ११ हजार, भजनी वितरण केन्द्रको एक करोड ७० लाख ४७ हजार र कञ्चनपुरको बेलौरी वितरण केन्द्रको बक्यौता दुई करोड ६१ लाख ७० हजार रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
त्यस्तै असार मसान्तसम्म डडेल्धुरा वितरण केन्द्रको एक करोड ११ लाख ८० हजार, डोटी वितरण केन्द्रको ९४ लाख ३१ हजार, बैतडी वितरण केन्द्रको ६२ लाख २५ हजार र बझाङ वितरण केन्द्रको २६ लाख महसुल बक्यौता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्राधिकरणले प्रदेशभरि आठ हजार ४२० ग्राहकको लाइन काटेको थियो । लाइन काटेपछि आठ हजार ५१ ग्राहकबाट १४ करोड पाँच लाख रुपैयाँ असुल भएको बस्नेतले जानकारी दिए । सुदूरपश्चिममा प्राधिकरणका करिब चार लाख २६ हजार ग्राहक छन् ।
सडक बत्ती, सार्वजनिकि निकाय लगायतको बक्यौता उठ्ने संभावना कम रहेको प्राधिकरणका कर्मचारी बताउँछन् । प्राधिकरणको प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद पाण्डेयले प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन ताकेता गर्ने र लाइन काट्ने गरेको बताए । उनले बक्यौताको ठूलो हिस्सा रहेको स्मार्ट स्टिट लाइटको रहेकोले त्यस्तो बक्यौता असुलि सरकारको निर्णयमा भर पर्ने बताए ।


















