अत्तरिया – छाडा पशुचौपायाको समस्या समाधान तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दै गोदावरी नगरपालिकाका नागरिक समाजले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
नागरिक समाजले सोमबार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आर्थिक मामिला मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै छाडा पशुचौपायाको समस्या दिनप्रतिदिन गम्भीर बन्दै गएको भन्दै तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरेको हो ।
ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी कैलालीको गोदावरी नगरपालिका प्रदेशको केन्द्रबिन्दु भएकाले सडक तथा बजार क्षेत्रमा जथाभावी छाडिएका गाई, गोरु लगायतका पशुचौपायाका कारण सडक दुर्घटना, मानव तथा पशुको मृत्यु, कृषि उत्पादनमा क्षति, यातायात अवरोध तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रदूषण बढिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिक समाजले पशुपालकले उपयोगिता समाप्त भएपछि वा जिम्मेवारीबाट पन्छिनका लागि पशुहरू सडक तथा सार्वजनिक स्थानमा छाड्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या झन् विकराल बनेको जनाएको छ । स्थानीय तहले सीमित स्रोतसाधनका आधारमा मात्रै समस्या समाधान गर्न कठिन भएकाले प्रदेश सरकारबाट स्पष्ट नीति, कार्यक्रम र पर्याप्त बजेट आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
ज्ञापनपत्रमार्फत गोदावरी नगरपालिकाका १२ वटै वडालाई समेट्ने गरी आधुनिक गौशाला तथा पशु संरक्षण केन्द्र निर्माण र व्यवस्थापनका लागि करिब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
नागरिक समाजले सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापनका लागि विशेष कार्यक्रम तथा स्पष्ट नीति–कानुन निर्माण गर्नुपर्ने, प्रभावित जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आवश्यकता र सम्भाव्यताका आधारमा आधुनिक गौशाला निर्माण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
त्यस्तै, हाल सञ्चालनमा रहेका गौशाला तथा पशु संरक्षण केन्द्रको स्तरोन्नति, घेरबार, खानेपानी, विद्युत्, चारा तथा पशु उपचारका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । पशुधनीले सार्वजनिक स्थानमा पशु छाड्न नपाउने गरी स्पष्ट कार्यविधि, मापदण्ड तथा कानुनी व्यवस्था निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
गोबर तथा गहुँतको सदुपयोग गरी जैविक मल, बायोग्यास, कम्पोस्टलगायत आयमूलक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रविधि तथा अनुदान उपलब्ध गराउन र प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सामुदायिक वन, कृषक समूह, धार्मिक संस्था तथा नागरिक समाजबीच समन्वय गरी एकीकृत छाडा पशुचौपाया व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ ।
नागरिक समाजले छाडा पशुचौपायाको समस्या स्थानीय तहको मात्रै नभई जनताको जीवन सुरक्षा, कृषि उत्पादन, सडक सुरक्षा, पशु कल्याण, वातावरण तथा सार्वजनिक व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको गम्भीर सामाजिक समस्या भएकाले प्रदेश सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जनाएको छ ।
समयमै प्रभावकारी पहल र पर्याप्त बजेट विनियोजन नभए आगामी दिनमा मानवीय तथा आर्थिक क्षति अझ बढ्न सक्ने भन्दै नागरिक समाजले चालु आर्थिक वर्षमै आवश्यक बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
