अत्तरिया – महाकाली सिँचाई आयोजनाको गोदावरी क्षेत्रमा नहर निर्माणको काम रोकिएको छ । नम्बर जमिन भएकाहरूलाई मुआब्जा दिएर काम भइरहेको भए पनि ऐलानी जग्गाधनी सँग भएको सम्झौता अनुसार मुआब्जा दिन आनाकानी गरिएपछि स्थानीयले विरोध गर्दा काम रोकिएको हो ।
गोदावरी नगरपालिका – १० मा पर्ने उक्त क्षेत्रमा करिब ८ घर ऐलानी जग्गाधनीले सहमति अनुसार मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय मंगला ऐरले ऐलानी जग्गा भएकालाई मुआब्जा दिन विभेद गरेको बताइन् । उनले ऐलानी जमिन भनेर जमिनको मूल्याङ्कन नम्बरी भन्दा ४० प्रतिशत कम गर्दा आफूले स्वीकार गरे पनि भौतिक संरचनाको मूल्याङ्कन पनि न्यून गरिदा विरोध गरेको बताइन् ।
उनले आफ्नो घर, गोठ लगायतका संरचनाको १९ लाख मात्रै मूल्याङ्कन गरिएको बताइन् । ‘१९ लाख लिएर हाम्रो यस्तै घर बन्ने होइन’ उनले भनिन् ‘मेरो माग हामीलाई पैसा नदेउन्, तर, यस्तै घर, गोठ बनाएर दिनुप¥यो ।’ उनले ऐलानीको सट्टा ऐलानी जग्गा दिए पनि आफ्नो भौतिक संरचना भने हाल भएको जस्तै निर्माण गरिदिनुपर्ने बताइन् । आफूले चलन भोग गरेको सबै जमिनको मुआब्जा पनि दिन नमिल्ने भनेको उनले बताइन् । उनले आफूले गरेको लगानी अनुसार मुआब्जा नदिए नहर बन्न नदिने बताइन ।
स्थानीय दुर्गा ऐरले आफूले चलन भोग गरेको सबै जग्गाको मुआब्जा दिन नमानिरहेको बताइन । उनले साढे ३ कट्टा जग्गा र घरको मुआब्जा तोके पनि करिब ४ कट्ठा जग्गाको मुआब्जा दिन नमिल्ने भनिरहेको बताइन् । ‘श्रीमान् रोजगारीका लागि भारतमा छन् । वहाँले कमाएको पैसाले खान लाउन पुग्दैन’ उनले भनिन् ‘यही जग्गामा हामीले उब्जनी गरेर खाने गरेका छौ । यो पनि सरकारले लगे हामी कहाँ जाने, के खाने ?’ उनले नम्बरी जग्गा भएकाहरूलाई मुआब्जा दिएर उनीहरू नयाँ ठाउँमा जग्गा किनेर घर पनि बनाएर बसेका भए पनि आफूहरूका बारेमा अहिले सम्म बेवास्ता गरिएको बताइन् ।
स्थानीय गोल्मा भाटले पनि आफूहरूले हाल चलन भोग गरिरहेको जस्तो जग्गा र घर दिए अरू केही नचाहिने बताइन् । उनले आफूले लगानी गरे अनुसार मूल्याङ्कन नगरिए जुनसुकै हालतमा पनि जग्गा नदिने बताइन् ।
घर, गोठ, नयाँ घरको लागि निर्माण गरिएका २ जगको २१ लाख मात्रै मूल्याङ्कन गरिएको उनको भनाइ छ । उनले सो रकमले हाल भएको संरचना निर्माण गर्न नसकिने भएकाले आफूहरू छोड्न नसक्ने बताइन् । आफ्नो श्रीमान् पनि नभएको, अन्त कतै जग्गा जमिन पनि नभएकाले हालकै अवस्थामा सरकारले तोकेको मुआब्जा लिएर जान सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताइन् ।
गोदावरी नगरपालिका – १० का वडाध्यक्ष रवीन्द्र शाही (गुड्डु) ले महाकाली सिँचाई आयोजनाले आफ्नो वडाका नम्बरी जग्गा भएकाहरूलाई मुआब्जा दिए पनि ऐलानी जग्गा धनी सँग भएको सम्झौता अनुसार काम नभएको बताए । उनले नम्बरी जग्गाको तुलनामा ४० प्रतिशत काटेर मुआब्जा दिने र घर, जग, बोटबिरुवा, नल्का, धारा सबैको मूल्याङ्कन गरेर त्यही हिसाबले दिने सहमति भएको भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभएको बताए । उनले ऐलानी जग्गामा बनेका ३०/४० लाखका संरचनाको २०/२१ लाख मात्रै मूल्याङ्कन गरिएको बताए । उनले ऐलानी जग्गाको मुआब्जामा भएको सहमति पनि कार्यान्वयन नभएको बताए ।
‘४/५ महिना पहिले नै सिडिओ कार्यालयमा ऐलानी जमिनको मुआब्जाका दिने सहमति भएको थियो’ उनले भने ‘अहिले आएर मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् ।’ उनले मुआब्जा पाएपछि स्थानीयले अर्को ठाउँमा जग्गा किनेर बस्नुपर्ने भएकाले सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ गर्दा जग्गाको मूल्य बढ्दै जाने भएकाले झन् समस्या हुने बताए ।
उनले वडा नम्बर १० मा महाकाली सिँचाइको मूल नहर निर्माण भइरहेको नम्बरी जग्गा धनीले मुआब्जा पाएर काम भइरहेको भए पनि ऐलानी जग्गा भएका ७/८ घरधुरी भएको क्षेत्रमा काम सुरु नै नभएको बताए ।
गोदावरीमा महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण अन्तरगत मुल नहर निर्माणको काम भइरहेको छ । नहर निर्माण भएमा कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ ब्रह्मदेव क्षेत्रबाट ल्याइएको महाकालीको पानी कैलालीको गोदावरी नदीमा छोडिने छ ।
