धनगढी – नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनको अग्रणी संस्था मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपाल को ४३ औँ स्थापना दिवस मनाइएको छ । बुधवार कैलालीको भजनी नगरपालिकामा ‘नेपालको संविधान कार्यान्वयनका १० वर्षः अवसर र चुनौतीहरू’ तथा सीमान्तकृत समुदायको अधिकार विषयक छलफल गरेर दिवस मनाइएको छ ।
मानव अधिकार संरक्षण मञ्च (मासम) नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा संविधानका उपलब्धि, कार्यान्वयनका चुनौती तथा भावी सुधारका उपाय तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितताका बारे गहन छलफल गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा मासमका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष डिल्लीराज जोशीले २०४१ साल साउन १३ गते वीरगन्जमा स्थापना भएको मासम नेपालको पहिलो सङ्गठित मानव अधिकार संस्था भएको उल्लेख गरे । उनले २०७२ सालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पूरा हुँदा लोकतन्त्र, समावेशिता, कानुनी शासन, मौलिक हक तथा संघीयताको कार्यान्वयनको वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश अध्यक्ष जोशीले सीमान्तकृत दलित जनजाति विपन्न समुदायले हाल सम्म पनि संविधान प्रद्धत अधिकारको सुनिश्चितता हुन नसकेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे । उनले कार्यक्रममा प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरी राज्यका निकायलाई बुझाइने जानकारी पनि दिए ।
कार्यक्रममा मानवअधिकार संरक्षण मञ्च नेपालका प्रदेश सचिव राजेन्द्र रैकाले नेपालको संविधानले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता जस्ता ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै ऐन–कानुन अझै निर्माण हुन नसकेको र मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकमा निराशा बढ्दै गएको उनको निष्कर्ष थियो ।
कार्यक्रममा भजनी नगरपालिका वडा नं ८ का वडा सदस्य लल्तुराम डगौराले संविधानको प्रभाव सकारात्मक परिवर्तन नागरिकको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जीवनमा देखिनुपर्नेमा जोड दिए । थारु महिला अधिकारकर्मी कृष्णा चौधरीले महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको निर्णय तहमा सम्मानजनक सहभागिता अझै सुनिश्चित हुन नसकेको भन्दै नेतृत्वको सोच परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।
जनजाति अधिकारकर्मी एवं थारु भल मन्सा फाकुराम चौधरीले संविधानले दिएको हक अधिकारको ग्यारेन्टीको लागि नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गरिरहनु पर्नेमा जोड दिए । दलित अधिकारकर्मी गणेश विकले संविधानले सुनिश्चित गरेको समानुपातिक, समावेशी तथा थारु, मुसहरलगायत अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीहरूले संविधानको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायको अधिकार सुनिश्चितता हुन नसकेको बताएका थिए ।
