अत्तरिया – सञ्चालनको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला गेटा स्थिति दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन मोडालिटीको विषयमा पुनः बहस सुरु भएको छ । लामो समय मोटालिटिको विवादमा अल्झिएर ४ वर्ष अघि विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय भएर हाल एमबिबिएस लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी हुँदा पुनः विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रिया (मोडालिटी) कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस बल्झिएको हो ।
विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा पछि चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानले तत्काल शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएपछि एक वर्ष अघि तत्कालीन सरकारले दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन सांसदबाट पारित गरेर विभिन्न वाधा अवरोध फुकाएको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा ३ वर्ष ३ सय शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन भएको हुनुपर्ने मापदण्ड रहेकाले तत्काल अस्पताल सञ्चालन गरे पनि विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था थिएन । जसको वाधा अड्चन फुकाउन विश्वविद्यालय ऐनमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तरगत सञ्चालित अस्पताल सँग सम्झौता गरी यस्तो अस्पतालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो अस्पतालमा शिक्षण अस्पतालको रूपमा उपभोग गर्न सकिनेछ भन्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
उक्त प्रावधानले गेटामा ३ सय शय्याको अस्पताल सँगै चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कानुनी आधार तयार भएको थियो । विश्वविद्यालय ऐनमा विश्वविद्यालयले सहज सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि शिक्षण संस्थाको अभिन्न अङ्गका रूपमा शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त विश्वविद्यालयको ऐनले शिक्षण अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम सँगसँगै सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरे पनि हाल आएर कुन पहिला सञ्चालन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने शून्यबाट बहस सुरु गरेर बिथोल्ने प्रयास हुन थालेका छ ।
५ बुँदे माग राख्दै साउन ७ गते देखि धनगढीमा डा. गोविन्द केसीले थालेको अनशनलाई आफू अनुकूल तोडमोड गरेर पछिल्लो समय विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया बिथोल्ने प्रयास हुन थालेको छ । केसीको पहिलो बुँदामै नियुक्तिको विषय उठाएका भए पनि हाल लामो समयको बहस पछि टुङ्ग्याइएको विश्वविद्यालय सञ्चालनको मोडालिटीको बहस झिकेर विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।
ऐनमै अन्य अस्पताल सँग सम्झौता गरेर विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि विश्वविद्यालयको आफ्नो पनि शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने स्पष्ट ब्यवस्था हुँदाहुँदै पनि पहिला अस्पताल चल्नुपर्ने, ३ वर्ष अस्पताल चल्नुपर्ने जस्ता बहस गरेर पुनः सुरुकै विन्दुमा पुगाएर अल्झाउने प्रयास हुन थालेको हो ।
