धनगढी – असार १ गते मध्यरातमा ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको विरोध सुरु भएको छ । मापदण्ड विपरित हचुवाको भरमा योजना हालिएको भन्दै विरोध गर्न थालिएको हो । प्रदेश सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना छनोटसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ मा २५ लाख भन्दा कमका योजना नहाल्ने भनेपनि बजेटमा थुप्रै टुक्रे योजना समावेश गरिएका छन । बजेटमा पहुचका आधारमा पनि योजना छनोट गरिएका छन । प्रदेशका प्रमुख प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्य अपि, सुर्मा र साईपाल क्षेत्रमा ट्रेकिङ ट्रेल निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिदा भम्केनी धाम संरक्षणका लागि १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको उल्लेख छ ।
यस्तै फुटबल मैदान, क्रिकेट मैदान, क्याम्पसको ई–लाइब्रेरी तथा अस्पताल भवन निर्माणजस्ता कार्यक्रम सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत हुनुपर्नेमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको निर्वाचन क्षेत्रका यी योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत पनि सञ्चालन हुने गरी राखिएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीभित्र पर्ने कतिपय योजना कृषि तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समेत समावेश गरिएको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रमअनुसार १३ वटा विद्यालय तथा कलेज भवन निर्माणका योजना आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमार्फत कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ । ती सबै योजना मुख्यमन्त्री शाहको क्षेत्रका हुन् र प्रत्येकका लागि दुई करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बजेट छुट्याइएको छ । विद्यालय भवन निर्माण शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित विषय हो । प्रदेशमा यस्ता योजना कार्यान्वयनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सम्बन्धित कार्यालयहरू छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने शान्ति–सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन, सञ्चार तथा कानुनसम्बन्धी काम हेर्दै आएको छ । त्यसैले विद्यालय भवन निर्माणका योजना उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत राखिनुलाई अस्वाभाविक मानिएको छ ।
मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएका सबै १३ वटा योजना कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाका विद्यालयसँग सम्बन्धित छन् । लम्कीचुहा मुख्यमन्त्री शाहको गृहपालिका हो । अन्य विद्यालय भवन निर्माणका योजना भने सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नै राखिएका छन । त्यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पर्ने सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद गर्ने योजना पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा राखिएको छ । कृषि मन्त्रालयले सेनेटरी प्याड भेन्डिङ मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ९५ हजार रुपैयाँ र डिस्पोजल मेसिन खरिदका लागि एक लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि भेन्डिङ तथा डिस्पोजल मेसिन खरिदका लागि ८५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिकामा वडा नम्बर १२ नै छैन । तर बजेटमा वडा नम्बर १२ उल्लेख गरेर योजना राखिएको छ ।
पहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको सिलिङ उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसपछि विवादका बीच थप १ अर्ब रुपैयाँ र पुनः ५० करोड रुपैयाँ थपिएको थियो । तर अहिले भौतिक मन्त्रालयको क्षमता र बजेटभन्दा धेरै योजना समावेश गरिएको आरोप छ ।
बजेटको अवस्था देखेर सत्ता पक्षका सांसदहरू समेत असन्तुष्ट देखिएका छन् । आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनाभन्दा बाहिरका योजना समावेश भएकाले बजेट यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरुले केहि दिनभित्रै संसाधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समेत तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
