धनगढी – कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले एक सय रुपैयाँभन्दा बढीको सामान ल्याउँदा भन्सार कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनको स्वागत गरेको छ । संघले बुधवार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी अनिवार्य रूपमा भन्सार प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था स्वागतयोग्य र सकारात्मक कदमको रूपमा लिएको जनाएको छ ।
सरकारको यस निर्णयले स्वदेशी उद्योग, व्यापार र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास संघले लिएको जनाउँदै आम उपभोक्ता, सर्वसाधारण र व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूलाई उक्त नियमको पूर्ण रूपमा पालना गर्न अपिल पनि गरेको छ ।
‘यो नियम पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुँदा व्यापार प्रणाली व्यवस्थित हुने, अवैध आयात नियन्त्रण हुने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुने विश्वास संघले लिएको छ,’ अध्यक्ष पुष्कर राज ओझाले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै आवश्यक सामानहरू स्वदेशमै खरिद गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुनुका साथै रोजगारी, राजश्व लगायतमा वृद्धि हुने तथ्यलाई मनन गर्नको लागि सम्पूर्ण आम उपभोक्ताहरुलाई आह्वान गर्दछ ।’
संघले उपभोक्ताको विश्वास कायम राख्दै पारदर्शी र जिम्मेवार व्यापार अभ्यासमार्फत बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न आह्वान गरेको छ । ‘सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई यस व्यवस्थालाई अवसरको रूपमा लिँदै उपभोक्ताहरूलाई गुणस्तरीय सामान सुपथ मूल्यमा पारदर्शी ढंगले उपलब्ध गराउनको निम्ति हार्दिक आह्वान गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कदमबाट सरकार, व्यवसायी र उपभोक्ता तीनै पक्षलाई दीर्घकालीन लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सबैलाई सहयोग र सहकार्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।’
संघले अवैध रूपमा हुने चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सरकार समक्ष माग गरेको छ । दैनिक उपभोग्य लगायतका सामानमा परनिर्भरता लाई न्यूनीकरण गर्न स्वदेशमै उत्पादन हुने वातावरण सिर्जना गरी सुरक्षित लगानीको प्रत्याभूति गर्नको निम्ति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘स्वदेशमा उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि हुँदा स्वदेशी उत्पादन सस्तो मूल्यमा आम उपभोक्ताले उपभोग गर्न पाउने छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘रोजगारी सिर्जना भई दक्ष युवा जनशक्ति पलायन हुनबाट रोकिने छ । तसर्थ यस्तै खाले दीर्घकालीन समाधानतर्फ कदम चाल्न संघले नेपाल सरकार सँग जोडदार रूपमा माग गर्दछ ।’
भन्सार महसुल ऐन, २०८१ मा स्थल मार्ग भएर भारतबाट सय रुपैयाँ बढीको सामान आयात गर्दा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएपछि सीमावर्ती बजार पुग्नेको सङ्ख्या ह्वात्तै घटेको छ ।
