अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ७१ वटा आयोजनालाई बहुवर्षीय श्रोत सहमति दिएको छ । ५ अर्ब १५ करोड ४३ लाख ७१ आयोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ सम्म सम्पन्न गर्ने गरी स्रोत सहमति दिएको हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उक्त आयोजनाहरू चालु आर्थिक वर्ष भित्रै ठेक्का लगाएर आर्थिक वर्ष ०८५/०८६ सम्म सम्पन्न गर्न स्रोत सहमति दिइएको छ । जसमा सडकका २१, पुलका १९, झोलुङ्गे पुलका १२, खानेपानीका १६, सिँचाइका २ र भवनको १ आयोजना रहेका छन् ।
जसमा कैलालीको गोदावरी नगरपालिकामा २ वटा झोलुङ्गे पुल परेका छन् । हाटखोलि झोलुङ्गे पुल र गोदावरी धाम जोड्ने गोदावरी नदीमा झोलुङ्गे पुललाई बहुवर्षीय श्रोत सहमति दिएको छ । जसका लागि कुल ४ करोड ७२ लाख बजेट अनुमान गरिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने दुवै पुलका लागि २५ लाख मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बाँकी रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा २ करोड २३ लाख ५० हजार र आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा पनि २ करोड २३ लाख ५० हजार विनियोजन गर्नुपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिएको जनाइएको छ । उक्त योजना कार्यान्वयनको लागि यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय राजपुर डोटीलाई तोकिएको छ ।
७१ आयोजनालाई श्रोत सहमति दिइएपछि चालु आर्थिक वर्षमा भने ९२ करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ । बाकी रकम मध्ये आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ मा २ अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ८० हजार, आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा पनि २ अर्ब पाँच करोड ३७ लाख ८० हजारका आर्थिक वर्ष २०८५/८६ मा १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने गरी स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ को दफा ५ (१) बमोजिम डिपिआर, डिटेल स्टिमेट, र ड्रइङ लगायतका तयारी पुरा भइसकेका आयोजना स्रोत सुनिश्चितता दिएको आर्थिक मामिलाले जनाएको छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा सुरु विनियोजन भन्दा बढी दायित्व सिर्जना भएमा थप बजेट निकासा दिन नसकिने आर्थिक मामिलाले जनाएको छ ।
आर्थिक मामिलाले गत आर्थिक वर्षमा पनि भौतिक पूर्वाधारलाई ४ अर्ब ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँको ८५ योजना बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो । स्रोत सहमति प्राप्त भएका आयोजनाहरूमा उल्लेख भएको रकम तत्तत् आर्थिक वर्षहरूको अनिवार्य विनियोजन हुनुपर्ने सर्तअनुसार गत वर्ष स्रोत सहमति पाएका ८५ आयोजनामा २ अर्ब २८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुनुपर्ने थियो । तर, प्रदेश सरकारले उक्त आयोजनाहरूमा चालु आर्थिक वर्षमा ८१ करोड ३० लाख ४५ हजार मात्रै विनियोजन गरेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५१ योजना थपिए सँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका बहुवर्षीय आयोजनाको सङ्ख्या अढाई सयभन्दा बढी पुगेको छ भने आर्थिक दायित्व पनि १३ अर्ब ७० करोड ७० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पुगेको छ । पुराना बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न नहुने र नयाँ बहुवर्षीय आयोजना थपिँदै जाँदा प्रदेश सरकारलाई पूर्वाधार विकासमा मात्रै वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी विनियोजन गर्नुपर्ने बाध्यता थपिँदै गएको छ ।
