शेरबहादुर ऐर, धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रशासनिक र राजनीतिक वृत्तमा अहिले एउटा घटनाले व्यापक चर्चा र बहस जन्माएको छ । वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्ट पक्राउ परेपछि प्रदेश सरकार, प्रशासन र राजनीतिक दलहरूबीच नैतिकता, सुशासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन् । मुख्यमन्त्रीमाथि घुस मागेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएको केही समयमै भट्ट पक्राउ परेपछि यो प्रकरण सामान्य प्रशासनिक विवादभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक र नैतिक बहसको विषय बनेको छ ।
कैलाली प्रहरीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय परिसरबाटै भट्टलाई पक्राउ गरेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता डीएसपी योगेन्द्र तिमिल्सिनाका अनुसार मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव प्रयाज्ञ खनालले दिएको जाहेरीका आधारमा भट्टलाई विद्युतीय अपराध सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ ।
घटनाको सुरुआत भने केही साताअघि भएको थियो । वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले आफूलाई सरुवा प्रक्रियासँग जोडेर पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागिएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएका थिए । उनले आरोप लगाउँदै भनेका थिए कि सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको तर्फबाट आफूलाई रकम मागिएको थियो ।
भट्टका अनुसार रकम नदिएको कारण आफूलाई नियमविपरीत सरुवा गरिएको थियो । उनले आफ्नो सरुवा प्रशासनिक प्रक्रिया र ऐनविपरीत भएको दाबी गर्दै न्यायिक मार्ग रोजेका थिए । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार साउन ३० गते उनलाई पहलमानपुर सरुवा गरिएको थियो ।
तर भट्टले उक्त सरुवा निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत दीपायलमा रिट निवेदन दायर गरे । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सरुवाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यसले केही समयका लागि सरुवा प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
केही समयपछि भने अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय भएको बताइयो । त्यसपछि प्रदेश सरकारले भट्टलाई वन निर्देशनालयमा तानेको थियो । प्रशासनिक निर्णय र न्यायिक प्रक्रियाको यही उतारचढावबीच भट्टले सार्वजनिक रूपमा घुस मागिएको आरोप लगाएका थिए ।
उनको आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा तरंग पैदा भयो । सरकारी कर्मचारीले प्रदेशको कार्यकारी प्रमुखमाथि घुस मागेको आरोप लगाउनु आफैंमा असाधारण घटना मानिन्छ । त्यसैले यसले प्रशासनिक संरचनाभित्रको पारदर्शिता र शक्ति सन्तुलनबारे प्रश्न उठायो ।
आरोप सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आफूले कुनै घुस नमागेको स्पष्ट पारेका छन् । उनले आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले आरोपको सत्यता पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको जनाइएको छ । उनका अनुसार आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपहरू तथ्यहीन र भ्रामक भएको दाबी गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारका केही पदाधिकारीहरूले पनि आरोपलाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित गरिएको हुन सक्ने बताएका छन् । उनीहरूले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न कानुनी प्रक्रिया नै सबैभन्दा उचित माध्यम भएको बताएका छन् ।
तर भट्ट पक्राउ परेपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । मुख्यमन्त्रीमाथि आरोप लगाएको कर्मचारीलाई नै पक्राउ गरिएको घटनाले प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा विरोधको स्वर चर्किएको छ ।
विशेष गरी प्रतिपक्षी दल र केही नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुशासनसँग जोडेर हेरेका छन् । उनीहरूका अनुसार आरोप लगाउने व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुले सरकारमाथि थप शंका पैदा गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य ओमविक्रम भाटले यो घटनाप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनका अनुसार मुख्यमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा कर्मचारीलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासको विपरीत हो ।
भाटले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन् कि यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुई जना वनमन्त्रीमाथि प्रश्न उठ्दा मुख्यमन्त्री कमल शाहले उनीहरूबाट राजीनामा गराएर आफू जिम्मेवारीबाट अलग बसेजस्तो देखिएको थियो । तर अहिले आफूमाथि गम्भीर आरोप लाग्दा भने प्रश्न उठाउने कर्मचारीलाई पक्राउ गरिनु उचित नभएको उनले बताएका छन् ।
भाटका अनुसार लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आरोपको सामना पारदर्शी छानबिनमार्फत गरिनुपर्छ । तर आरोप लगाउने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर चुप लगाउने प्रयास गर्नु निरंकुश प्रवृत्तिको संकेत भएको उनको आरोप छ ।
उनले भनेका छन्, ‘नैतिकताको आधारमा र विगतको नजिरलाई हेरेर राजीनामा दिनुको साटो कर्मचारीको मुख बन्द गराउन बल प्रयोग गर्ने कार्य लोकतन्त्र र विधिको शासनविरुद्धको कदम हो ।’ उनले प्रदेश सरकारलाई तत्काल आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
यो घटनाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुशासन र प्रशासनिक पारदर्शिताको विषयलाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएको केही वर्षमै विभिन्न विवाद र आरोपहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा उच्च पदस्थ कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वबीचको विवादले जनस्तरमा सरकारप्रतिको विश्वासलाई असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।
यो प्रकरण केवल एउटा प्रशासनिक विवाद मात्र होइन, शक्ति, अधिकार र जवाफदेहिताको प्रश्न पनि हो । यदि आरोप सत्य भए भने यो गम्भीर भ्रष्टाचारको विषय बन्न सक्छ । तर यदि आरोप निराधार भए भने सरकारी कर्मचारीको जिम्मेवारी र अनुशासनबारे पनि प्रश्न उठ्नेछ ।
अहिले भने सम्पूर्ण ध्यान अनुसन्धान प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भएको छ । प्रहरीले विद्युतीय अपराधसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरेको जनाएको छ । आरोप, प्रत्यारोप र राजनीतिक टिप्पणीहरूबीच वास्तविकता के हो भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि मात्रै स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले पनि निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिनको माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यो प्रकरणलाई राजनीतिक प्रभावभन्दा बाहिर राखेर कानुनी र तथ्यगत आधारमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।
