खाेज्नुहाेस

श्रमिकहरू न्यूनतम ज्याला पाउनबाटै वञ्चित

Image

अत्तरिया – अझै पनि श्रमिकहरू समान र न्यूनतम ज्याला पाउनबाटै वञ्चित हुने गरेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले गुनासो गरेका छन् । १३६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको अवसरमा निड्स नेपाल र मुक्त कमैया महिला विकास मञ्च सँगको सहकार्यमा गोदावरी नगरपालिकाले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने श्रमिक सङ्गठनका वक्ताहरूले सो गुनासो गरेका हुन । गोदावरी नगर स्तरीय श्रमिक सञ्जालका अध्यक्ष सुन्दर लाल चौधरीले गोदावरीमा मजदुरका नाममा अझै पनि श्रम शोषण भइरहेको बताए । उनले रोजगारीका सिलसिलामा विदेश जाने युवाहरुको सङ्ख्या बढेको बताउँदै देशमा बस्ने युवा श्रमिकले पनि तोकिएको ज्याला नपाउने गरेको गुनासो गरे । ‘हामी तोकिएको ज्याला पाउँदैनौ । धेरै ठगिएका छौ’ उनले भने ‘भारतमा जाने श्रमिक पनि भन्सारमा लुटिएका छन् ।’

उनले सरकारले श्रमिक सम्बन्धी कानुन बनाएको भए पनि कार्यान्वयन नगरेका कारण समस्या आएको बताए । श्रमिकको समस्या समाधानका लागि सबै श्रमिक एकजुट भएर आवाज उठाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । उनले काम गरेबापत ज्याला नपाउने समस्या हटाउनु पर्ने, श्रमिक र रोजगार दाताको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने, काम गर्नु पूर्व सम्झौता पत्र बनाउनु पर्ने लगायतका काम सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले सम्झौता पत्र नहुँदा न्याय पाउन पनि समस्या हुने गरेको बताए ।

attariya hospital

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समिति कैलालीका अध्यक्ष भरत न्यौपानेले मदजुरहरुलाई विभिन्न सङ्गठनमा आबद्ध भएर आफ्ना हक अधिकारका लागि लाग्नुपर्ने बताए । नेपालको श्रम ऐनमा अझै पनि श्रमिक विरोधी दफा भएको बताउँदै यसलाई सुधार गर्नको लागि आफूहरू विभिन्न किसिमका आन्दोलन गरिरहेको बताए । उनले अहिले सरकारले तोकेको ज्याला पनि नपाएको अवस्था रहेको बताए । ‘नेपाल सरकारले तोकेको ६६८ रुपैयाँ पनि अहिले नपाउने अवस्था छ’ उनले भने ‘यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि सबै श्रमिक सचेत हुन जरुरी छ । हामीले आफ्नो क्षेत्र भूगोल सुहाउँदो श्रमिकको हक अधिकारका लागि लड्न आवश्यक छ ।’

उनले अहिले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने कुरा, श्रमिकमाथि हुने ठेकेदारी प्रथाका विषयमा श्रमिक सचेत हुन आवश्यक रहेको बताए । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या सुदूरपश्चिममा नाजुक रहेको बताउँदै उनले यसको सुधारको लागि स्थानीय तहहरूले पनि भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष विनोद मल्लले सङ्घीयता पछि श्रमिक ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी भूमिका स्थानीय सरकारको हुने बताए । उनले श्रमिक समृद्ध भए मात्रै देश समृद्ध हुने श्रमिक ऐन २०७४ ले नै परिकल्पना गरेकाले ऐन कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अन्य देशका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालमा लागू गर्ने भन्दा पनि नेपालको भूगोल सुहाउँदो श्रमिक ऐन कानुन नेपालमा लागु गर्नुपर्ने बताए ।

navjiwan hospital

maya metro hospital

निड्सका कार्यक्रम संयोजक विनोद कडाराले सङ्घीयतापछि श्रमिकका धेरै माग स्थानीय सरकार सँग जोडिएको बताए । उनले स्थानीय सरकारले श्रमिक हेल्प डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने, श्रमिकको तथ्याङ्क अद्यावधि गर्नुपर्ने बताए । उनले श्रमिक ठगिएको लुटिएको भए त्यो पैसा फिर्ता गराउने काम पनि स्थानीय सरकारको भएको बताए । उनले सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा पनि उदासीनता देखिएको बताए । ‘नेपालको संविधानमै निजामती कर्मचारी सरह अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरूले पनि सामाजिक सुरक्षा हकको व्यवस्था गरेको छ’ उनले भने ‘श्रमिकले पनि सामाजिक सुरक्षा कोष मार्फत पेन्सन, स्वास्थ्य सुविधा पाउनु पर्ने हुन्छ ।’ उनले पालिकाको न्यायिक समितिले श्रमिकका समस्या समाधानका लागि क्षमता राख्नुपर्ने बताए । उनले निड्सले पनि कैलालीको धनगढी र गोदावरीमा श्रमिककै क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताए ।

गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा देवी रोकायाले देशमा लोकतन्त्र आएपछि धेरै महिलाहरू घर बाहिर गएर रोजगार गर्न पाउने अवसर पाएको बताइन । उनले महिलाहरूले सामान ज्याला नपाएको गुनासो आउने गरेको भए पनि धेरै खुल्न नचाहने गरेको बताइन् । ‘पाएको काम पनि छुट्ने हो कि भन्ने डरले महिलाहरू सामान ज्याला नपाउँदा पनि बोल्नु हुँदैन भन्ने मानसिकता बनाएको देखिन्छ’ उनले भनिन् ‘यो गलत हो । हामीले आफ्नो हक अधिकारका लागि लड्नु पर्छ । बोल्नु पर्छ । सरकारले नै समान ज्याला पाउनु पर्छ भनेको छ । कसैले ज्यालामा विभेद भोगेको भए न्यायिक समितिमा आउनुहोला ।’

Karma Consultancy

उनले २०७९ मा २ जना, २०८० मा १ जना, २०८१ मा एक जना ज्याला नपाएर नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा आएको बताउँदै अन्य श्रमिकलाई पनि ज्याला नपाए, ज्यालामा असमानता भए न्यायिक समितिका आउन आग्रह गरिन् । उनले कुनै पनि ठेकेदार वा व्यवसायीक संस्था सँग काम गर्दा सम्झौता पत्र बनाउन आवश्यक हुने भएकाले सम्झौता पत्र विना न्यायिक समितिबाट न्याय दिन पनि समस्या हुने गरेको बताइन् ।


कार्यक्रममा १०० सय दिने रोजगार कार्यक्रममा सहभागी गोदावरी नगरपालिका क्षेत्र भित्रका श्रमिक र गोदावरी क्षेत्रका केही रोजगारदातालाई सम्मानित गरिएको थियो । कार्यक्रम अघि अत्तरिया बजार क्षेत्रमा -याली निकालिएको थियो ।