अत्तरिया – कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका –१ स्थित सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत जाँच चौकी निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएपछि भारत सरकारको तर्फबाट यसको निर्माण प्रक्रियाले अघि बढेको छ । भारत सरकार सँग भएको सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षले जनवरी ४ मै बोलपत्र आह्वान गरेपछि यसको निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
भारत सरकारले जारी गरेको बोलपत्र अनुसार बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति २८ जनवरी सम्म रहेको छ । त्यसपछि बोलपत्र ३० जनवरीमा खोलिने बोलपत्रको विस्तृत सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ । छनोट भएको कम्पनी सँग मार्च २० सम्ममा सझौता गरिसकेन जनाइएको छ । सम्झौता अनुसार ३० महिना भित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सर्त राखिएको छ ।
भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण हुने सुक्खा बन्दरगाहका लागि नेपाल सरकार र भारत सरकार बिच १ जुन २०२३ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सोही सम्झौता अनुसार भारतीय पक्षले २ अर्ब ५४ करोड ३१ लख ९९ हजार भारतीय रुपैयाँ लागतमा बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
सझौता अनुसार एकीकृत जाँच चौकीका लागि प्रयोग हुने ४२ दशमलव ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा दुई वटा गोदाम भवन, भन्सार जाँच भवन, क्वारेनटाइन भवन, इमिग्रेसन भवन, सुरक्षा भवन लगायतका पूर्वाधार निर्माण हुने जनाइएको छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि पुस २४ गते आवश्यक रुख काट्नको लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिबिच द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सुख्खा बन्दरगाहका लागि १ हजार ७०२ वटा रुख र पोलहरू काट्ने सम्झौता गरिएको छ । उक्त क्षेत्र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ ।
रुख काटेपछि उक्त क्षेत्रफल बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको लागि भारत सरकारलाई उपलब्ध गराइने नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष् गजुरेलले बताए । उनले हाल रुख कटानको लागि अन्तिम पटक रुख गणना गर्ने काम भइरहेको बताए । रुख गणना पछि कटानका लागि बोलपत्र आह्वान गरिने उनले बताए ।
सुक्खा बन्दरगाह निर्माणसँगै पश्चिमी नाका सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिमको विकासको सम्भावनाको ढोका खुल्ने छ । सुख्खा बन्दरगाह निर्माणपछि भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली र उत्तराखण्डस्थित औद्योगिक क्षेत्र रूद्रपुरसम्म सहज पहुँच हुने हुँदा सुदूरपश्चिमको विकासमा ठुलो योगदान मिल्ने अपेक्षा लिइएको छ । सुख्खा बन्दरगाह सँगै दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न सकेन यस क्षेत्रमा उत्पादित सामान पनि निर्यात गर्न सहज हुनेछ ।
सुख्खा बन्दरगाह विस २०६४ मा पहिलो पटक सरकारले निर्माणको प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसपछि पटक–पटक अध्ययनका लागि टोली आए पनि काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन । लामो समय सम्म जग्गा छनोटको पनि विवाद हुँदै आएको थियो । यही असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने मायापुरी सामुदायिक वनको ४२ दशमलव ३६ हेक्टर जमिन सुख्खा बन्दरगाहका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेसँगै यसको निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
