अत्तरिया – कञ्चनपुरको भीमदत्त नरपालिका – १८ निवासी रमेश लेखक सोमबार शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा मानिने गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी लेखक निर्वाचित भएको डेढ महिनापछि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा चौथो पटक मन्त्री हुँदै गृह मन्त्रालय सम्हालेका हुन ।
लेखक यसअघि २०६३ सालमा श्रम राज्यमन्त्री, २०६४ सालमा श्रम मन्त्री र २०७३ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालिसकेका छन् । उनको संसदीय यात्रा भने २०६६ सालदेखि नै सुरु भएको थियो । उनी पहिलो पटक २०५६ सालमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ३ बाट सांसदमा निर्वाचित भएका थिए ।
त्यसपछि २०६४ सालमा समानुपातिकबाट संविधानसभा सदस्य चयन भएका लेखक २०७० सालमा तत्कालीन कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर ४ बाट संविधान सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने उनी एमालेका उम्मेदवार दीपक प्रकाश भट्ट सँग २५८ मतान्तरले पराजित भएका थिए ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक र राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर लेखक २०३७ मा नेपाल विद्यार्थी संघ जिल्ला उपसभापति हुँदै कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । २०४८ मा नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका जिल्ला सचिव, २०५६ मा पुनः सचिव । २०७२ र ०७८ मा लगातार कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुँदै हाल कांग्रेसको प्रमुख सचेतक समेत हुन ।
सशस्त्र द्वन्द्व अन्य गरी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन शान्ति वार्ता टोलीका सदस्य रहेका काम गरेका लेखक संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यका रूपमा पनि जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वास पात्र मानिन्छन् । पार्टीभित्र पनि सबै पक्षको स्वीकार्य नेतामध्ये भित्र पर्ने उनी कानुनी मामिलाका ज्ञातासमेत रहेका छन् ।
पछिल्लो समय राजनीतिको पनि केन्द्रमा रहेको गृह मन्त्रालय सम्हालेको लेखक सामु चुनौती पनि निकै छन् । विभिन्न फाइल खोल्दाखोल्दै पद छोड्नुपरेको यसअघिका गृहमन्त्री रबी लामिछानेले बताइरहँदा विभिन्न आरोपका फाइलका विषयमा लेखकले कस्तो एक्सन लिन्छन् भन्ने भन्ने आम जनचासोको विषय छ ।
पदभार ग्रहणपछि मन्त्री लेखकले आफ्नो पहिलो दाइत्व विधिको शासन, शान्ति सुरक्षाको, अपराध नियन्त्रण गर्न कुरामा केन्द्रित रहने बताएका छन । अहिलेको सरकारको प्राथमिकता राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने, संविधानको समीक्षा गर्ने लगायत रहेको उनले बताए ।
