कैलाली – आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–१ ले दलित महिलालाई सिपमूलक तालिम शीर्षकमा ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। कार्यक्रममा २५ जना दलित महिलालाई पाँच दिने अचार बनाउने तालिम दिइयो । महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउन भनि आयोजना गरिएको उक्त तालिमपछि सहभागी एक जनाले पनि व्यवसाय सञ्चालन नै गरेनन् । तालिमको समापनमा वडाध्यक्ष गोपालदत्त भट्टले व्यवसाय गर्नेलाई उपकरण लगायतका सामग्री पनि सहयोग गर्ने बताएका थिए । तर कसैले पनि अचार व्यवसाय सुरु गर्न इच्छा देखाएनन् ।
सोही वडाले गत आवमै अपाङ्गता भएकाहरुका लागि एक लाख रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिकका लागि एक लाख रुपैयाँ, एकल महिलालाई सीपमूलक कार्यक्रमका लागि ५० हजार रुपैयाँ र विपन्न महिलालाई सीपमूलक कार्यक्रमका लागि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । तर तालिपपछि कार्यक्रमको उपलब्धि के भयो ? कति जनाले व्यवसाय सुरु गरे भन्ने कुनै तथ्यांक नै छैन ।
यो समस्या वडाको मात्रै होइन, बाह्र वटा वडा रहेको गोदावरी नगरपालिकामा गत आर्थिक वर्षमा ४७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । नगरपालिका आफैले पनि महिला तथा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले १५ लाख रुपैयाँ, आर्थिक विकास शाखाले १७ लाख रुपैयाँ र रोजगार सेवा केन्द्रले एक लाख ७५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
नगरपालिकाले विनियोजन गर्ने बजेटको ठूलो हिस्सा दलित, महिला, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकाहरुमा लक्षित सीपमूलक तालिम, सचेतनाका कार्यक्रमका लागि खर्च गरिएको भनिएको छ । तर, यस्ता कार्यक्रमबाट कति उपलब्धि भयो भन्ने लेखाजोखा नगरपालिकासँग छैन ।
नगरपालिकाको रोजगार सेवा केन्द्रका संयोजक रोहित जोशीका अनुसार नगरपालिकाबाट तालिम लिएकाको विवरण बनाइ उनीहरूको काम गरे वा नगरेको फलोअप गर्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । उनले रोजगार सेवा केन्द्रबाट गत वर्ष मात्रै २४ जनाले सिलाइकटाइ तालिम लिए पनि उनीहरूले हाल के गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा जानकारी नभएको बताए ।
स्थानीय सरकारले मात्रै नभइ प्रदेश सरकारले पनि महिला, एकल महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि भनेर बर्सेनि विभिन्न सीपमूलक तालिम दिने गरेको भए पनि त्यसको प्रतिफलको लेखाजोखा भने गरिँदैन ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्ष कैलालीमा सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत २५ जना अपाङ्गता भएका र २५ जना दलित महिलालाई आयआर्जन सम्बन्धी बाख्रापालन तालिम आयोजना गरेको थियो । तालिममा पालिकाले छनोट गरेर पठाएका सहभागी गरिएका थिए । तर, तालिम लिएकाले तालिम अनुसारको काम गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने जानकारी भने सामाजिक विकास कार्यालयसँग छैन । ‘हामी आफै सहभागी छनोट गर्दैनौ । जिल्लाका १३ वटै पालिकाबाट सहभागी पठाउनका लागि भन्छौ । उनीहरूले कोटा दिएअनुसार पठाउछन्’, कार्यालयका प्रमुख कुलराज सोतीले भने, ‘तालिम लिएकाहरूले काम गरे वा गरेनन् भनेर सबैका घर घर जान सक्ने अवस्था छैन । हामीले तालिमका लागि छनोट गरेर पठाउनेले नै हेर्नुपर्ने हुन्छ ।’ तालिम लिएकाहरूले काम गरेकै हुनुपर्ने कागजमा हस्ताक्षर गराउने गरिएको भए पनि अनुगमन भने गर्न नसकिएको सोतीको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र धनगढीले पनि गत आर्थिक वर्षमा एक हजार ९८ जनालाई विभिन्न सीपमूलक तालिम दिएको थियो । उक्त कार्यालयसँग पनि तालिम लिएकाहरूले काम गरे वा गरेनन् भन्ने तथ्याङ्क उपलब्ध छैन ।
उक्त कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा ब्युटिसियन, मोटरसाइकल मर्मत, सिलाइकटाइ, प्लम्बिङ, टाइल मार्बल फिटिङ, सिकर्मी डकर्मी, आल्मोनियम फेव्रिकेटर, विद्युत् जडान, थारु पोसाकलगायतका तालिम दिएको थियो । कार्यालयका प्रमुख भुवनराज पन्तले आफूहरूको काम तालिम दिने मात्रै भएको र तालिम लिएकाहरूले काम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने काम मन्त्रालयको भएको बताए । उनले भने ‘हामीले तालिम दिने काम हो, तालिम लिएकाहरूले काम गरे नगरेको पहिले योजना आयोगले अनुगमन गथ्र्यो । अहिले सो काम मन्त्रालयले गर्छ ।’
व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र महेन्द्रनगरले पनि गत आर्थिक वर्षमा नौ सय ३५ जनालाई सीपमूलक तालिम दिएको थियो । केन्द्रका प्रमुख तर्कराज विष्टले पनि तालिम लिएकाहरूले काम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने पाटो तालिममा नभएको प्रतिक्रिया दिए ।
‘हामीहरू तालिम लिएकाहरूले व्यवसाय सुरु गर्दा जाने गरेका छौ । कार्यक्रममा अनुगमन छैन’, उनले भने, ‘तालिम लिने धेरै जसो विदेश जाने हुन्छन् । ५० प्रतिशत जति सर्टिफिकेट लिने वित्तिकै विदेश जान्छन्, कतिले तालिमको सदुपयोग गरे भन्ने रेकर्ड भने छैन ।’
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले भने तालिम लिएकाहरूले काम गरे वा गरेनन् भनेर अनुगमन गर्ने अवस्था नै नरहेको बताए । उनले व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रबाट बेरोजगारलाई रोजगार बनाउने अदक्ष कामदारलाई दक्ष बनाउने उद्देश्यले तालिम दिने गरिएको बताए । ‘अदक्ष कामदारले थोरै तलब पाउँछन, विदेश गए पनि काम गर्न सहज हुने भएकाले सिप सिकाउने उद्देश्य हुन्छ’, उनले भने ‘तालिमका लागि हामीले सूचना आह्वान गरेर सहभागी गराउने गरेका छौ । तर, तालिम लिएका सबै मानिस कहाँ छन् भन्ने ट्र्याक नै गर्न गाह्रो छ ।’
उनले तालिम दिँदा नै तालिम लिएकालाई रोजगार पाए नपाएको, व्यवसाय गरे नगरेको बारेमा जानकारी दिनका लागि सम्पर्क नम्बर भने राख्ने गरिएको बताए । उनले भने ‘पूरै रेकर्ड नभए पनि तालिम लिएकाहरूबाट सेल्फ रिपोर्टिङको माध्यमबाट केही तथ्यांक लिने गरिएको छ ।’ उनले प्रदेश सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यका तालिम कर्मचारीलाई मात्र दिइने भएकाले उक्त तालिमलाई भने शतप्रतिशत प्रयोग भएको मान्न सकिने बताए ।
लक्षित वर्ग उपेक्षामै
एकातिर सरकारले दिने तालिमको उपलब्धि लेखाजोखा गरिएको छैन भने अर्कोतिर यस्ता तालिममा लक्षित समुदायको उपेक्षामा पर्ने, सीमित व्यक्ति मात्रै दोहरिने गरेको समस्या पनि छ । दलित महिला अधिकार मञ्च नेपालकी अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले अहिले लक्षित समुदायका लागि छुट्याइने बजेट नै न्यून भएको बताइन् । उनले लक्षित वर्गका लागि बजेट नै नछुट्टाउने छुट्याए पनि सीमान्तकृत, पछाडि परेको वर्ग, समुदायसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था भएको बताइन् ।
‘अहिले पनि दलित समुदायको आर्थिक स्थिति न्यून भएको अवस्थामा सीपमूलक तालिम, उद्यमशीलता तालिम दिएर कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ’ उनले भनिन् ‘होइन भने दलितका नाममा हामीले बजेट छुट्याएकै छौँ मात्रै भनेर हुँदैन । कुन ठाउँमा कार्यक्रम छुट्टाइयो । दलितभित्र पनि एकदमै सीमान्तकृत समुदायलाई समेटियो कि समेटिएन भन्ने अनुगमन प्रक्रिया सरकारको तर्फबाट छैन । जसले गर्दा अझै पनि सीमान्तकृत समुदायमा दलितका कार्यक्रम पुग्न सकेका छैनन् ।’
उनले लक्षित वर्ग छनोट गर्दा वडाभित्र रहेका समूहमा छलफल गरेर पठाउनु पर्नेमा वडाका जनप्रतिनिधिले मात्रै छनोट गर्दा प्रभावकारी नहुने धारणा राखिन् । उनले भनिन, ‘वडाका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष, सदस्यले आफ्ना टोलकै मान्छे छान्ने गर्दा एउटै मान्छे घरीघरी दोहोरिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।’
दलित अगुवा टेक विकले प्रदेशमा दलितका सवालमा काम गर्ने दलित विकास समिति नै गठन हुन नसक्दा अहिले पनि लक्षित समुदायका क्षेत्रमा काम हुन नसकेको भनाइ व्यक्त गरे । उनले दलितका क्षेत्रमा काम गर्ने गरी गठन गर्नुपर्ने आयोग नै नबनेपछि दलितका क्षेत्रमा काम गर्ने, दलित समुदायको आवश्यकता अनुसार योजना बनाउने, योजना कार्यान्वयन गर्ने अनुगमन गर्ने काम हुन नसकेको बताए । प्रदेश सरकारले दलित विकास समिति बनाउन २०७९ साल वैशाख १९ गते दलित सशक्तीकरण ऐन पारित गरेको भए पनि हाल उक्त ऐन कार्यान्वयन नहुँदै पुन संशोधनमा लगिएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्गता महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान अध्यक्ष मानबहादुर साउँद विगतका तुलनामा लक्षित समुदायका लागि बजेट विनियोजन गर्ने, कार्यक्रम गर्ने काम गरिएको भए पनि लक्षित वर्गभित्र पनि पछाडि परेको समुदायको पहुँच पुगाउन आवश्यक रहेको बताए ।
‘लक्षित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट पूर्ण रूपमा लक्षित समुदायसम्म नपुगेको अवस्था छ । दलित जनजाति, महिला, अपाङ्गताभएका व्यक्ति जुन समाजको मूलधारमा आउन सकेका छैनन् ती वर्गको लागि सरकारले कार्यक्रम ल्याएको हो’ उनले भने ‘तर, कतिपय ठाउँमा यसबाट राम्रो काम भएको देखिए पनि कतिपय ठाउँमा बजेट सदुपयोग नभएको पनि पाइन्छ ।’
उनले कतिपय ठाउँमा छुट्याएको बजेट पनि पारदर्शी नहुने अवस्था पनि भएकाले त्यसमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले विगतको भन्दा सुधार भएको, परिवर्तन हुन खोजेको भने देखिन थालेको बताए । उनले केही ठाउँमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा कार्यक्रम गर्ने गरिएकाले समस्या देखिएको बताउँदै यस्ता कार्यक्रम सम्बन्धित समुदायकै व्यक्तिबाट सम्बन्धित ठाउँमै गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले लक्षित समुदायको बजेट अझै बढाएर लक्षित वर्गको ठाउँमा बजेट पुगाउन समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
