अत्तरिया – सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले शुक्रवार राति मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे पनि अझै सरकारलाई आवश्यक बहुमत पुगेको छैन । उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, इन्दिरा गिरीलाई भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री र खुसीराम चौधरीलाई विना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवार दिँदै सरकार विस्तार गरेका भए पनि सरकारलाई अझै बहुमत पुगेको छैन ।
५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, सरकारको पक्षमा मुख्यमन्त्री शाहको पार्टी काँग्रेसका १८ र नागरिक उन्मुक्तिका सात गरी २५ सदस्यको मात्र समर्थन छ । सरकारलाई बहुमत प¥याउन अझै २ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।
मुख्यमन्त्री शाहले २ सांसदलाई सरकारमा सहभागी गराउन २ मन्त्रालय नै खालि राखेका छन् । उनले हाल उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय खालि राखेका छन् ।
हाल सुदूरपश्चिममा केन्द्रमा बनेको गठबन्धनको पक्षमा माओवादीका सभामुखबाहेक १०, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीका २ गरी २४ सिट छ । बाँकी राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ सांसद न्यूटल रहेका छन् । यी दुवै सांसदलाई सरकारमा तान्ने रणनीतिमा मुख्यमन्त्री रहेका छन् । दुवै सांसद (राप्रपा र स्वतन्त्र) लाई सरकारमा सहभागी गराएर बहुमत पु¥धाउने योजनाका साथ मुख्यमन्त्रीले हाल २ मन्त्री पद आफैसँग राखेका छन् ।
तर, स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले अझै सरकारमा जाने मुड बनाइसकेका छैनन् भने राप्रपाकी सांसद खेमादेवी विष्टले पनि राप्रपाको केन्द्रको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने बताएकी छिन । जसले गर्दा अझै पनि सुदूरपश्चिम सरकार ढुक्क हुने अवस्थामा छैन ।
नाउपामा पनि विवाद
७ सांसद रहेको नाउपा सरकारमा गएपनि हाल पार्टीभित्रै आन्तरिक किचलो सुरु भएको छ । नाउपाका संरक्षणक रेशमलाल चौधरीले एकलौटी गरेको भन्दै विवाद भएको हो । उनले सल्लाह नै नगरी नाउपाबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका कैलाश चौधरीलाई हटाएको भन्दै विरोध भएको छ ।
निवर्तमान राज्यमन्त्री चौधरीले आफूलाई हटाएको समाचार हेरेर थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता चौधरीले पनि सुदूरपश्चिम सरकार विस्तार भएको प्रति रुष्ट बनेकी छिन । उनले सरकार विस्तारका क्रममा सरसल्लाह नभएको बताएकी छिन ।