बझाङ – जयपृथ्वी नगरपालिकाको तमैलदेखि चैनपुरसम्मको दूरी ११ किलोमिटर छ । जयपृथ्वी राजमार्गमा पर्ने उक्त खण्डको यातायात व्यवस्था विभागले तोकेको भाडा दर ५५ रुपैयाँ मात्र हुन्छ । जिल्ला यातायात व्यवस्था समिति बझाङले भने दुर्गम जिल्ला भएकाले सरकारले भन्दा बढी ९९ रुपैयाँ तोकेको छ । तर यात्रुसँग भने सवारीवालाले दुई सय रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन ।
‘किन दोब्बर भाडा लिएको भन्यो भने ठाडै जान मन छैन भने गाडी नचढ भन्छन्,’ जयपृथ्वीका स्थानीय दीपकराज जोशीले भने, ‘नियम पालना हुनुप¥यो भन्दा उल्टै गाली गर्छन्, कुट्न आउँछ । यहाँ जिपवालाको दादागिरी छ ।’ उनले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका धेरैजसो महिला, वृद्धवृद्धा गाडी भाडा तिर्न नसकेर हिँडेरै गन्तव्यमा पुग्ने गरेको बताए । ‘पैसा हुनेले जति भने पनि तिरिहाल्छन्, नहुनेहरू सकिनसकी हिँडेरै जानुपर्छ,’ उनले भने ।
बझाङ सदरमुकामभित्रै स्थानीय रुटमा यात्रु ठगिन बाध्य छन । सदरमुकामबाट टाढाका रुटको भाडादर झन् चर्को छ । केदारस्युँ गाउँपालिकाको बागथलादेखि बुंगल नगरपालिकाको बिजगडासम्मको दूरी १५ किलोमिटर छ । यो ग्राबेल सडक हो । यहाँको भाडा पाँच सय रुपैयाँ छ । बिजगडा बुंगल नगरपालिकाको केन्द्र हो । बिजगडाबाट अन्य वडामा जाने रुटको भाडा दरमा झनै मनपरी छ । यहाँबाट सात किलोमिटर दूरीमा पर्ने गडुलाइनसम्मको भाडा चार सय रुपैयाँ लिने गरेको बुंगलका स्थानीय सुरेश धामीले बताए ।
‘जिपवालालाई जति मन लाग्यो त्यति असुल्छन । कुनै कुनै ठाउँमा एक किलोमिटर कै एक सय रुपैयाँसम्म पनि लिने गरेका छन्,’ भाडा दर सोध्नेलाई गाडी नरोक्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘बढी भाडा किन लिएको भनेर सोध्यो भने झम्टिन आइहाल्छन् । पैसा हुने चढ्ने, नहुने गाडीले उडाएको धूलो खाँदै हिंड्नुपर्छ ।’
गत असोजमा यातायात व्यवसायीको सहभागितामा जिल्ला यातायात व्यवस्थापन समितिले स्थानीय रुटमा चल्ने सवारीको भाडा दर कायम गरेको थियो । समितिले पक्की सडकमा नौ रुपैयाँ र कच्चीको हकमा २० रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर भाडा दर कायम गरेको थियो । २०७८ असोजमा यातायात व्यवस्था समितिले पक्कीमा सात रुपैयाँ र कच्ची बाटोमा १२ रुपैयाँ भाडा तोकेको थियो ।
एक वर्षमै पक्की बाटोमा २९ प्रतिशत र कच्चीको हकमा झन्डै ६७ प्रतिशत वृद्धि गर्दा पनि तोकिएको भाडा दर जिल्लाभरि कतै पनि लागू भएको छैन । जसको मार सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन । समितिको बैठकले तोकिएको भाडा दर लागू गर्नुपर्ने, सबै सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा अनिवार्य भाडाको दररेट यात्रुहरूले देख्ने गरी टाँस्नुपर्ने तथा यात्रुलाई अनिवार्य टिकट दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर व्यवसायीले मनपरी भाडा असुल्दा सर्वसाधारण ठगीमा परिरहेका छन ।
यातायात व्यवस्था समितिले तोकेको भाडा दर लागू भए/नभएको अनुगमन गर्नुको साटो सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले व्यवसायीलाई काखमा च्यापेर जनतालाई मर्कामा पार्ने काम भएको नागरिक अगुवा बताउँछन । सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण जोशीले भने, ‘सर्वसाधारण यसरी ठगिइरहँदा यातायात व्यवसायीको अगाडि राज्य संयन्त्र नै लाचार भएको देखिन्छ ।
यस्तो हुनु दुःखद् हो ।’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण न्यौपानेले भने नियमविपरीत काम गर्ने छुट कसैलाई नभएको बताए । ‘यो विषयमा वैशाख पहिलो साताभित्र छलफल गर्ने तयारी गरेका छौं । नियमविपरीत कसैले बढी भाडा लिएको छ भने कडा कारबाही हुन्छ’ उनले भने । (कान्तिपुरबाट)
