देशमा भएका विभिन्न निर्वाचनहरुमा विजयी जनप्रतिनिधिहरु नागरिकमैत्री नहुने गरेको गुनासो बढ्दै गएको छ । चुनावमा बेला खाएका बाचाकसमहरु चुनाव पछि विर्सेर जाने जनप्रतिनिधिहरुको परिपाटीका कारण नागरिकले सधै गुनासो गर्ने काम मात्रै पाएका छन । चुनाव नजिकिदाँ स्थानीयका घरदैलोमै पुग्ने विभिन्न पार्टीका उम्मेदवार, जितेपछि फर्केर नआउने परिपाटी विगतदेखि नै चलिआएको छ ।
देश संघियतामा गएसगै आएका तिन तहका सरकारमा झन जनप्रतिनिधिको चाँङ नै लाग्यो । देशभर ५५० जना प्रदेश सांसदहरुको सिट रहेको छ । जसमध्ये २२० सिट समानुपातिक तर्फको रहेको छ भने ३३० सिट प्रत्यक्ष तर्फको रहेको छ । यसैगरी संघीय सांसदको प्रत्यक्ष र समानुपातीक तर्फको संख्या भने २७५ रहेको छ । जसमा राष्ट्रिय सभा तर्फबाटका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु सहित थप गरिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाका ५९ जना, प्रत्यक्ष तर्फ १६५ र समानुपातिकबाट ११० गरी संघीय संसदका कुल सदस्यहरुको संख्या ३३४ हुन पुग्छ । संघीय र प्रदेश सांसदहरु मात्रै करिब १ हजारको हाराहारीमा पुग्दछन भने स्थानीय तहहरुको त कुरै छोडौ । एक स्थानीय तहमा पालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाका ५ जना जनप्रतिनिधिका दरले हेर्ने हो भने त देशभर जनप्रतिनिधिहरुको संख्या अधिकतम भएको स्पष्ट छ ।
संघियताले नागरिकहरुका घरघरमा जनप्रतिनिधि पु¥याएको कुरा सत्य हो, वडाका जनप्रतिनिधि र केही हदसम्म स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नागरिकलाई सेवा दिईरहेकै हुन्छन, नागरिकको नजिक बनेकै हुन्छन । तर प्रदेश र संघका जनप्रतिनिधिहरुलाई भने कतिपय नागरिकले देख्न समेत पाएका हुदैनन् ।
ति जनप्रतिनिधिहरु चुनावका बेला आउछन, भोटको बदलामा विभिन्न गगनचुम्बी सपनाहरु देखाउछन, जान्छन । चुनावमा जितेपछि नागरिकका सपना पुरा गर्न त परै जाओस, फर्केर नागरिकको अवस्था हेर्न समेत त्यस्ता जनप्रतिनिधिहरु आउदैनन । ति जनप्रतिनिधिहरुले देशको समृद्धि र विकासको खाका कोलार्न भन्ने सपना देख्नु व्यर्थ हुन जान्छ ।
पछिल्लो समय करिब २० वर्षपछि आएको संघियतामा त पार्टीगत रुपमा रहेका व्यक्तिहरुले हाबी बन्न पुगे । आफ्ना पार्टिका मान्छे भएको ठाउँमा विकाशका लागी करोडौ खर्च, नभएका ठाउँमा लाख समेत हुदैन । जनप्रतिनिधिले संघियतालाई कार्यकर्ता पाल्ने मेसोका रुपमा हेर्न थाले । जसले गर्दा नागरिकको पार्टीगत उम्मेदवारहरु प्रतिको विश्वास कम हुदै गएको छ ।
फेरी पनि प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउँदैछ । विभिन्न पार्टीबाट उम्मेदवारीका लागी केन्द्र तहमा सिफारीसहरु गएका छन, कतिपयले स्वतन्त्र उठ्ने भन्दै डंका फुक्न थालिसकेको अवस्था छ ।
चुनावको मुखमा नागरिकमैत्री बन्ने उम्मेदवार पक्कै पनि घरदैलोमा टिकट लिएर आउनेछन । त्यस्ता उम्मेदवारहरु पहिचान गरी तिनिहरुलाई विगतका ५ वर्षको भरपाई मागौ । प्रदेशको विकासमात्रै नभई देशको समृद्धिमा अग्रसर बन्न सक्ने विकाशवादी उम्मेदवारहरुलाई यसपटक साथ दिऔ र विजयी गराऔ ।
