कञ्चनपुर – आईतबार संघिय संसदको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गरे ।
बजेटमा वक्तव्यमा सुविधा पाउन बाँकी मुक्त कमैया, मुक्त हलिया, कम्लरी तथा हरुवाचरुवाको पुनःस्थापनाका लागि जीविकोपार्जन रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु उल्लेख भए ।
मुक्त हलियाको जीविकोपार्जनका लागि रोजगारी सिर्जना र क्षमता विकास कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख विषयलाई मुक्त हलिया अगुवाले पनि सकारात्मक रूपमा लिएका छन् ।
‘पुनःस्थापनमा परेका मुक्त हलियाको जीविकोपार्जनका लागि कार्यक्रममा आबद्ध गरिने कुरा सकारात्मक छ’ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज नेपाल महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भने, ‘पुनःस्थापना भएको लामो समयसम्म पनि मुक्त हलिया परिवारले रोजगारी नपाउँदा जीवन चलाउनै मुस्किल भएको छ । यो कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्न सकेमा मुक्त हलिया परिवारलाई साँझ बिहान हातमुख जोर्न सहज हुन्छ ।’
सरकारले हलिया मुक्त गर्ने घोषणा गरे पनि मुक्त गरिएका हलिया परिवार सबै पुनःस्थापना कार्यक्रममा समेटिन सकेका छैनन । अझै पनि १५ हजार बढी मुक्त हलिया परिवार लगतमा परेका छैनन ।
पुनः स्थापनाका लागि परिचय पत्र पाएका १२ जिल्लाका १६ हजार ९ सय ५३ परिवारमध्ये १३ हजार परिवार मात्रै पुनःस्थापन भएका छन । पुनःस्थापन भएका परिवारमध्ये धेरैले घर निर्माणका लागि दोस्रो किस्ताको रकम नपाएको सुनारले बताए ।
‘पुनःस्थापनामा समेटिएकामध्ये केही परिवारले जग्गा पाएका छैनन् । केहीले घर निर्माणका लागि उपलब्ध हुने रकम पाएका छैनन’ उनले भने, ‘जीविकोपार्जनका कार्यक्रमसँगै पुनःस्थापनालाई समेत पूरा गर्नुपर्छ । तर बजेटमा ती कुरा उल्लेख छैनन् ।’
हालै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा मुक्त हलियाको अवस्था अध्ययन अनुसन्धान गर्न गठन गरेको कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनको माग छ ।
‘कार्यदलले मुक्त हलियाको अवस्थाबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । अक्षरशः त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ’ राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारले भने, ‘बजेट वक्तव्यमा हलिया पुनःस्थापनका लागि जग्गा खरिद, आवास निर्माण लगायत विषयसमेत समेटिनु पथ्र्याे, त्यो आएको छैन ।’
