देशमा रहेका तिन ओटै तहका सरकारका लागि आन्तरिक आम्दानी दिगो विकासको आधार तय गर्ने मुख्य आधार हो । स्थानियले आन्तरिक आम्दानीको आधारमा विकास निर्माणका धेरै जसो योजनाहरुलाई मुर्त रुप दिन सक्छ । संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने अनुदानमा निर्भरता घट्दै गएको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूका लागि आफ्नै स्रोत पहिचान, विस्तार र प्रभावकारी उपयोग अपरिहार्य बन्दै गएको छ । यही सन्दर्भमा कैलाली जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्ने दिशामा देखाएको प्रयास सकारात्मक संकेतका रूपमा लिन सकिन्छ ।
कैलालीका केही नगरपालिकाहरूले करको दर नबढाई करदाताको दायरा विस्तार, व्यवसाय दर्ता प्रक्रिया सहज बनाउने, स्रोत व्यवस्थापन र कर संकलन प्रणाली सुधार मार्फत आम्दानी बढाउन सफल भएका छन् । ताल–तलैया उपयोग शुल्क, नदीजन्य पदार्थबाट प्राप्त रोयल्टी, निकासी कर, सम्पत्ति कर तथा विभिन्न सेवा शुल्क स्थानीय आम्दानीका प्रमुख आधार बन्दै गएका छन् । यसले स्थानीय तहहरूलाई क्रमशः आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने मार्ग खोलिदिएको छ ।
पछिल्ला चार–पाँच वर्षको तथ्याङ्कले केही स्थानीय तहमा आन्तरिक आम्दानी उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको देखाउँछ । व्यवस्थित कर प्रणाली, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, नियमित अनुगमन र कर संकलनप्रति जनचेतना अभिवृद्धिले कर चुहावट घटाउन मद्दत पु¥याएको छ । आम्दानी वृद्धि भएसँगै विकास निर्माण, आधारभूत सेवा प्रवाह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रममा लगानी विस्तार गर्ने सम्भावना पनि बढेको छ ।
यद्यपि सबै स्थानीय तहको अवस्था समान छैन । ग्रामीण भूगोल, सीमित आर्थिक गतिविधि, स्रोतको न्यूनता र प्रशासनिक कमजोरीका कारण केही स्थानमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । कतिपय क्षेत्रमा करप्रति नकारात्मक धारणा, नीति कार्यान्वयनको ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको कमी चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । यी समस्यालाई समयमै समाधान नगरे स्थानीय तहबीचको आर्थिक असमानता झन् गहिरिने खतरा रहन्छ ।
संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान क्रमशः घट्दै जाने संकेत देखिएकाले स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आम्दानी विस्तारलाई दीर्घकालीन रणनीतिका रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । पारदर्शी कर प्रणाली, करदातासँग विश्वासको सम्बन्ध, स्रोतको वैज्ञानिक उपयोग र खर्चमा उत्तरदायित्व कायम गर्न सके स्थानीय शासन प्रणाली अझ सुदृढ बन्न सक्छ ।
समग्रमा कैलालीका स्थानीय तहहरूले आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न थालेको प्रयास स्वागतयोग्य छ । अब सबै तहमा समान सुधार, दीर्घकालीन योजना र नागरिकमैत्री कर नीति आवश्यक छ । यही मार्गबाट स्थानीय सरकारहरू आर्थिक रूपमा सबल र आत्मनिर्भर बन्दै जनअपेक्षाअनुसार सेवा दिन सक्षम हुनेछन् ।
