अत्तरिया – कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले प्रारम्भीक वातावरणीय मुल्याकंन (ईआईए) मा सिफारिस गरिएको भन्दा बढी परिमाणमा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वान गरेको पाइएको छ । नगरपालिकाले ४ वटा नदीको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरेकोमा एउटा नदीमा भने प्रारम्भीक वातावरणीय मुल्यांकनमा सिफारिस गरेको भन्दा बढी परिमाण गणना गरेर ठेक्का आह्वान गरेको पाईएको हो ।
नगरपालिकाले बनरा नदी, बण्ड नदी, मछेली नदी र मोहना नदीको नदीजन्य पदार्थ संकलनका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने गरेको थियो । महालेखा परिक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाले ठेक्का आह्वानका लागि गणना गर्दा बण्ड नदीमा मापदण्ड विपरित बढी परिमाण राखेको भेटिएको हो ।
प्रारम्भीक वातावरणीय मुल्यांकन अनुसार उक्त नदीबाट २८ हजार ४६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ दिगो रुपमा उत्खनन् गर्न सकिने देखाएको छ । तर नगरपालिकाले भने प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको भन्दा लगभग ३ गुणा बढी अर्थात ८० हजार ६४० घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न मिल्ने भन्दै सोही आधारमा बजेट तोकेको पाईएको छ । उक्त नदीबाट प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको भन्दा नगरपालिकाले ५२ हजार १८० घनमिटर बढी नदीजन्य पदार्थको रकम राखेर ठेक्का आह्वान गरेको छ । महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार प्रारम्भीक वातावरणीय मुल्यांकनको सिफारिसका आधारमा नगरपालिकाले १ लाख ८० हजार ४६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरेको भएपनि रकम भने बढाएको देखिएको छ ।
नगरपालिकाले प्रारम्भीक वातावरणीय मुल्यांकनकै सिफारिसका आधारमा १ लाख ८० हजार ४६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि ठेक्का आह्वान गरेपनि बजेट भने बण्ड नदीमा बढी गणना गरिएको नदीजन्य पदार्थको समेत जोडिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक ऐन २०७९ बमोजिमको न्यूनतम कबोल अंक रु. ११९.७४ रुपैया मुल्य अभिवृद्धि करसहित नगरपालिकाले ठेक्का आह्वानका लागि १ लाख ८० हजार ४६० घनमिटर नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि २ करोड १६ लाख ८ हजार २८० रुपैया ४० पैसा तोक्नुपर्ने हुन्छ । तर नगरपालिकाले बण्ड नदीमा बढी गणना गरिएको ५२ हजार १८० घनमिटरलाई समेत आधार बनाएर २ करोड ७८ लाख २४ हजार ५१४ न्यूनतम कबोल अंक कायम गरि ठेक्का आह्वान गरेको देखिएको छ ।
त्यतिमात्रै नभई नगरपालिकाले रोयल्टी संकलनका क्रममा पनि आर्थिक अनियमितता गरेको हुन सक्ने प्रतिवेदनले आशंका व्यक्त गरेको छ । ठेक्काको सम्झौता अनुसार ठेकेदार कम्पनीले ज्येष्ठ मसान्त सम्म मात्र रोयल्टी उठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको भएपनि नगरपालिकाले जेठ ३२ मा समेत १५ ठेली दिएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त ठेली र अन्य मौज्दात रहेका ठेलीहरु नगरपालिकाले फिर्ता लिनुपर्नेमा सो फिर्ता लिएको नदेखिएको पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । जसका कारण समयावधी समाप्त पश्चात समेत रोयल्टी उठाएको हुन सक्ने सम्भावना प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।
त्यसले गर्दा उत्खनन् संकलन र विक्रि भएको परिमाण पनि एकिन हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सडक शुल्कका लागि प्रयोग भएका आम्दानी रसिदहरुको पनि एकिन विवरण नभएको प्रतिवेदनले बताएको छ । प्रतिवेदन अनुसार नगरपालिकाले ठेकेदार कम्पनीलाई सडक शुल्क वाफतका आम्दानी रसिदका ४६५ ठेलीहरु प्रमाणीत गरेर दिएको थियो । तर ति रसिदहरु ठेक्कामा कति प्रयोग भए र कति बाँकी छन भन्ने कुराको समेत अभिलेख नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले रोयल्टी संकलनका विषयमा आर्थिक अनियमितता गरेको हुन सक्ने प्रतिवेदनले आशंका उत्पन्न गराएको छ ।
