सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ५३ सदस्यीय छ । जसमध्ये १६ जना पहिलो पटक मतदान मार्फत निर्वाचित भएका थिए भने ३२ जना समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएका थिए । सभाको अवधि पाँच वर्षको हो । २०७९ सालको निर्वाचनमा यहाँ नेपाली कांग्रेसले बहुमत सांसद पाएको छ ।
प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १९ जना सांसद रहे पनि एक जनाको मृत्यु हुँदा हाल १८ जना मात्रै रहेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र एक जना स्वतन्त्र सांसद रहेका छन् । तत्कालीन समयमा कांग्रेस माओवादी लगायतका दलहरूको गठबन्धन बन्दा हालसम्म पनि नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नेतृत्व गरिरहेको अवस्था छ । तर केन्द्रमा कांग्रेसलाई बाहिर राखेर नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले लगायतका दलहरूको फरक गठबन्धन बन्दा सुदूरपश्चिमको सत्ता समीकरणमा पनि असर पर्न थालेको छ । प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै कारण मात्र असर पर्ने देखिन्छ । कांग्रेस र अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई प्रदेशमा सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन अनिवार्य छ ।
प्रदेशमा २७ जनाको समर्थन भए सरकार निर्माण हुन्छ । तर, परिणाम हेर्दा गठबन्धनमा जोडिएका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरूको बहुमत पुग्ने अवस्था छैन । नत हाल सत्तामा रहेको नेपाली कांग्रेस लगायतका दलहरूको नै बहुमत पुग्छ । केन्द्रको गठबन्धन बाहिर रहेका राप्रपा, नेपाली कांग्रेस र स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्रै पनि सुदूरपश्चिममा सरकार बन्दैन । नत हाल केन्द्रको गठबन्धनमा रहेका दलहरूको सरकार बन्न सक्छ । सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन अनिवार्य छ । तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि दुई धारमा विभाजित हुँदा प्रदेश सरकार मध्यावधिमा जान सक्ने अवस्था छ । नागरिक उन्मुक्तिका ७ मध्ये ५ सांसदले कांग्रेस सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ । यसरी केन्द्रको गठबन्धन बाहिर रहेको राप्रपा र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनबाट पनि कांग्रेसले सरकार बनाउन सक्दैन ।
उता केन्द्रको गठबन्धनमा जोडिएका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूको जोडबलले पनि प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था छैन । केन्द्रको गठबन्धनलाई नागरिक उन्मुक्तिका २ जना सांसदहरूले समर्थन गरेका छन् । एमाले र माओवादीका १÷१ जना सभामुख र उपसभामुख बन्दा गठबन्धनलाई घाटा लाग्ने देखिन्छ । उन्मुक्तिकै वरपर घुमिरहेको सुदूरपश्चिमको सरकार उन्मुक्तिमा देखिएको भाँडभैलोका कारण अस्थिर बन्न थालेको छ । जस कारण नेपाली कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री भएका शाहलाई विश्वासको मत पाउन चुनौती छ ।
सङ्घीय राजनीतिको आधारमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले शाहलाई विश्वासको मत दिने आधार छैन । कांग्रेस र उन्मुक्तिका केही मतले मात्रै शाहले विश्वासको मत पाउन सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यदि शाहले विश्वासको मत पाएनन् भने फेरी मध्यावधि चुनाव हुनेछ ।
देशको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन ओरालो लाग्दै गरेको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन गराउँदा पुनः सरकारको लाखौँ खर्च हुनेछ । त्यति मात्रै नभई प्रदेश सरकार गठन भएर गरिसक्नुपर्ने काम कारबाहीमा पनि प्रदेश सरकार पछाडि पर्नेछ । प्रदेशको हित र विकासका लागी निर्वाचित भएका प्रदेश सांसदहरूले नागरिकका अपेक्षा र आशाहरू पुरा गर्न तिर लाग्नुपर्दछ । प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियालाई सदैव विवादित नबनाई लामो समयसम्म काम गर्न सक्ने खालको प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
