चौकिडाँडा–फल्टुडे सडक निर्माणको कुरा अब लाजमर्दो स्तरसम्म पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सुरु गरिएको यो सडक आजसम्म पनि अपूर्ण छ । म्याद थपिँदै, सम्झौता हुँदै, तमसुक गरिँदै आएको छ, तर कामले भने गति लिन सकेको छैन । प्रशासनको रोहवरमा ठेकेदारलाई समयसीमा तोकिएको र हस्ताक्षर गराइएको भए पनि परिणाम अझै शून्य छ ।


उक्त सडक अन्तर्गत एडभेन्चर थेगिम/सनलाइट जेभी र तेडी निर्माण सेवा गरी दुई ठेकेदार कम्पनीले काम पाएका थिए । थेगिमले अढाई किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको छ भने तेडीले तीन किलोमिटर । सम्झौता अनुसार दुवै कम्पनीले असोज ३० सम्म सब बेस, कार्तिक ३० सम्म बेस, मंसिर १५ सम्म पहिलो लेयर कालोपत्रे र अन्तिम म्यादसम्म सम्पूर्ण काम पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा यो समयसीमा केवल कागजी दस्ताबेजमा सीमित भएको देखिन्छ ।

थेगिमले केही हदसम्म सब बेसको काम पूरा गरी पहिलो लेयर कालोपत्रेको तयारी गरिरहेको छ । तर, तेडी निर्माण सेवा भने सम्झौतापछि केही दिन काम गरेको देखाएर सम्पर्कविहीन बनेको छ । फोनसमेत नउठाउने, काम स्थलमा उपस्थित नहुने, अनि जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्ति अब ठेकेदारको चरित्र जस्तै भएको छ । यस्तो गैर जिम्मेवार व्यवहारले स्थानीय जनता मात्र होइन, जनप्रतिनिधिलाई समेत निराश बनाएको छ ।

स्थानीयदेखि वडाका जनप्रतिनिधिसम्मले आन्दोलन गरेर, सडकमै कार्यालय सञ्चालन गरेर विरोध जनाए । भदौ २२ गते अत्तरिया चोकमा जनप्रतिनिधि र स्थानीयले प्रदर्शन गर्दा मात्र प्रशासनले ध्यान दिएको थियो । त्यसपछि तमसुक र सम्झौता गरियो । तर, आज फेरि पुरानै अवस्था दोहोरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले काममा लापरबाही गरिरहँदा पनि मौन बस्नुले प्रशासनको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ । सम्झौता गरेर मात्र काम अगाडि बढ्दैन, त्यसको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक हुन्छ । ठेकेदारलाई जिम्मेवारी बोध गराउने काम प्रशासनको हो, जुन आजसम्म कमजोर देखिएको छ ।
अब सरकारले ठेकेदारलाई कानुनी रूपमा कारबाहीको दायरामा ल्याई काम पूरा गराउने कठोर कदम चाल्नै पर्छ । हरेक पटक सम्झौताले होइन, नतिजाले विकास मापन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । सडक निर्माणमा ढिलासुस्ती अब जनताको धैर्यको परीक्षा होइन, राज्यको उत्तरदायित्व बन्नुपर्छ । सरकारका कुनै पनि निकायलाई नटेर्ने ठेकेदारलाई कडा भन्दा कडा कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म आगामी दिनहरूमा पनि विकासका कार्यहरूमा यस्ता सास्ती कायमै रहनेछन् । तसर्थ जतिसक्दो चाँडो काम नगर्ने, सम्झौता गरेर लापरबाही गर्ने यस्ता ठेकेदारहरूलाई कानुनी कठघरामा उभ्याई हदै सम्मको कारबाही गरिनुपर्दछ ।


















