अत्तरिया – कैलालीको चुरे गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि बाल क्लब गठन र परिचालन गर्न १ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै बालमैत्री वडा घोषणा गर्न १ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख लक्ष्मी पन्तले भनिन् ‘गत वर्ष पनि बालअधिकार सम्बन्धी तालिम र सडक नाटक देखाएका थियौ । यो वर्ष पनि बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौ ।’ पालिकाले बालबालिकाका क्षेत्रमा रातो किताबमा बजेट विनियोजन गरेर कार्यविधिका आधारमा बजेट खर्च गरिरहेको भएपनि बालबालिकाका क्षेत्रमा काम आवश्यक बाल संरक्षण नीति भने बनाएको छैन । न त पालिकामा बाल कोष गठन गर्न नीति नै तयार पारेको छ ।
गोदावरी नगरपालिकामा पनि समस्या उस्तै छ । पालिकाले बालविकास सहजकर्ता छनोट सम्बन्धी कार्यविधि, बालक्लब र बालक्लब सञ्जाल गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि तयार पारेको भएपनि बाल संरक्षण नीति भन्ने बन्न सकेको छैन । चुरेमा अवस्था झन दयनीय छ । पालिकाले बाल क्लब गठन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएको भनेपनि त्यो अझै कार्यपालिकाबाट स्वीकृत हुन सकेको छैन । पालिकाहरूमा बालबालिकाको शीर्षकमा केही बजेट विनियोजन गरिएपनि त्यसका लागि आवश्यक नीति नहुँदा अझै पनि हचुवाको भरमा काम गरिदै आएको भएपनि आवश्यक नीति नहुँदा बालविवाह रोक्न ठोस कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैनन् ।


बाल विवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७२ मा नेपालले सन् २०३० सम्ममा नेपालमा बाल विवाह अन्त्य गर्ने उल्लेख छ भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ को (३२) मा बालविवाह, बालश्रम लगायतका कुरीति अन्त्य गर्ने भनिएको छ । बाल विवाह रोक्नका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएपनि स्थानीय तहहरूले बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने नीति नै बनाउन नसकेका कारण २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न चुनौती देखिएको छ ।
बाल संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका टेक विकले बाल बालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने मुख्य नीति बाल संरक्षण नीति भएको बताए । उनले नेपालको संविधानले नै प्रत्येक पालिकाले बाल संरक्षण नीति बनाउन भनेको बताए । ‘यही नीति भित्र रहेका बालविवाह निवारण कार्ययोजना, बाल क्लव गठन कार्यविधि, लगायतका योजना, कार्यविधि, कार्ययोजना बनाउने हो’ उनले भने ‘अहिले धेरै पालिकाहरूले बाल संरक्षण नीति नै नबनाएर बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्ययोजना, कार्यविधि बनाएका छन । ति कार्ययोजना कार्यविधि टेक्ने मुख्य बाल संरक्षण नीति बनेका छैनन् ।’

उनले पालिकाहरू सँगको समन्वयमा निड्स नेपालको सुदूरपश्चिममा बालविवाह निवारण परियोजना मार्फत सुदूरपश्चिमका १० वटा पालिकामा गरिएको अध्ययनमा कञ्चनपुरको दोधारा चादनी नगरपालिका बाहेक कुनै पनि पालिकाले बाल संरक्षण नीति नबनाएको बताए । उनले परियोजना मार्फत सुदूरपश्चिममा बाल विवाहको बढी जोखिम रहेका पालिका कैलालीको चुरे, गोदावरी, मोहन्याल, कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी, भीमदत्त, कृष्णपुर, बझाङको खप्तडछान्ना, थलारा, अछामको साँफेबगर मंगलसेनमा बालविवाह न्यूनिकरण लागि कार्यक्रम सञ्चालन रहेको बताए ।

बालमैत्री शिक्षाको अभाव, गरीबी, परम्परागत सोच, देखासिखी, माया प्रेम, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, जनचेतनाको अभाव लगायतका कारणले अझै पनि बालविवाह रोकिन सकेको छैन । बालविवाहले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आर्थिक विकासका असर परिरहेको छ ।
चुरे गाउँपालिका – ६ का वडाध्यक्ष प्रेम बहादुर साउँदले चुरेमा बालविवाहको अवस्था भयावह रहेको बताए । उनले कक्षा १ मा ६० जना विद्यार्थी भर्ना हुँदा पनि कक्षा ८ मा पुग्दा ८ जना मात्रै बाँकी रहने गरेको बताए । ‘यसको मुख्य कारण छात्राहरू विवाह गरेर स्कुल छोड्ने गरेको पाइयो’ उनले भने ‘वडामा हामीले चेतनामूलक कार्यक्रम गरिरहेका छौ । हामीले बालविवाह गरेका किशोर किशोरीलाई अलग गर्दै आएका छौ ।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्र बहादुर बोगटीले बालबालिकाका क्षेत्रमा महिला विकास शाखाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि त्यो वैज्ञानिक नभएकाले आगामी दिनमा नीति बनाएर अगाडि बढ्ने बताए । उनले आगामी अधिवेशनमा बाल संरक्षण नीति बनाएर पास गर्ने बताए ।
गोदावरी नगरपालिकाकी उपप्रमुख शारदा रोकायाले बालविवाह रोक्नका लागि बनाउनुपर्ने कानुन निर्माण गरेर गोदावरी नगरपालिका अगाडि बढ्ने बताइन् । उनले नगरपालिकाले बालविवाह रोक्नका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै विभिन्न संघ संस्थाहरू सँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताइन् ।
मोहन्याल गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले सडक पुल, भवन बनाएर मात्रै विकास नहुने भएकाले सामाजमा भएका बाल विवाह जस्ता कुरीति हटाउनु पनि विकास भएको बताए । उनले बाल विवाह अन्त्य गर्नु सामाजिक क्रान्ति नै भएको बताए । बालविवाह गर्दा बालक भन्दा बालिकाको भविष्य नै समाप्त हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले बालविवाह निवारणका लागि पालिकाले आवश्यक नीति बनाएर काम गर्ने बताए । बालविवाह जस्ता सामाजिक कुरीति अन्त्य गर्नको लागि सबै जनप्रतिनिधि एक ठाउँमा उभिन आवश्यक रहेको उनले भनाइ छ ।















